काठमाडौंः केन्द्रीय सरकार परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीमा पनि पर्यो। ३ वर्ष ८ महिनामा २४ जना प्रदेश प्रमुख र १४ जना मुख्यमन्त्री फेरिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार रहँदा १४ जना र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला १० जना प्रदेश प्रमुख फेरिए। यसरी हेर्दा प्रदेश प्रमुख पद राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा मिलाउने साधन बनेको छ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले प्रदेश १ मा प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७६ कात्तिक १७ गते सातै जनालाई पदमुक्त गरेको थियो।
त्यसलगत्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश २ मा तिलक परियार, प्रदेश ३ मा विष्णु प्रसाईँ, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिला पन्त त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेको थियो।
ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७७ फागुन ७ गते तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यही दिन राजेश अहिराजलाई प्रदेश २ को प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो।
त्यस्तै ओली सरकारले तेस्रोपटक विसं २०७८ वैशाख २० मा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समर्ला कुमारी पन्तलाई पदमुक्त गर्यो। सोही दिन सीता कुमारी पौडेललाई गण्डकी प्रदेश र गंगाप्रसाद यादवलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विसं २०७८ साउन १२ मा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सीता कुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेको थियो। सोही दिन गण्डकी प्रदेशमा पृथ्बीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचनलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
देउवा नेतृत्वकै सरकारले प्रदेश २ का राजेश अहिराजलाई विसं २०७८ भदौ १ गते पदमुक्त गरेको थियो। सोही दिन हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश २ को प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको थियो।
त्यसको ४ दिनपछि भदौ ४ गते बागमती प्रदेशको प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईँलाई पदमुक्त गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले सोही दिन यादवचन्द्र शर्मालाई बागमती प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
पछिल्लो समय देउवा सरकारले कात्तिक २३ गते प्रदेश १ का सोमनाथ अधिकारी प्यासी, कर्णाली प्रदेशका गोविन्द्रप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गंगाप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गरेको थियो। सोही दिन प्रदेश १ मा परशुराम खापुङ्ग, कर्णाली प्रदेशमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले दलहरुमा इमान्दारिता नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताए। 'राजनीतिक दलहरु दलालजस्ता भए। उनीहरुको चरित्र सुध्रिएन। दलहरु गुट गिरोहलाई बचाउनतिर लागे। त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ,’ उनले भने।
प्रदेश प्रमुखहरुको नालीबेली
प्रदेश १ मा पहिलोपटक प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ २०७४ माघ ३ मा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ २०७६ कात्तिक ११ मा प्रदेश प्रमुख बने। पछिल्लो समय गत कात्तिक २४ मा परशुराम खापुङ प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति भएका छन्।
त्यस्तै प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ २०७४ माघ ३ मा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख भए। गत २०७६ कात्तिक ११ मा तिलक परियार प्रदेश २ मा प्रदेश प्रमुख भए। त्यसको १६ महिनापछि राजेश अहिराजलाई २०७७ फागुन ७ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। अहिराजलाई पदमुक्त गरेर सरकारले गत साउन ३२ गते हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला २०७४ माघ ३ मा प्रदेश प्रमुख भइन्। २० महिनापछि विष्णु प्रसाईँ २०७६ कात्तिक ११ मा प्रदेश प्रमुख चयन भए। प्रसाईँलाई बर्खास्त गरी यादवचन्द्र शर्मालाई गत भदौ ४ मा प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाइएको छ।
त्यस्तै बाबुराम कुँवर २०७४ माघ ३ मा गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बने। २० महिनापछि अमिक शेरचन २०७६ कात्तिक ११ मा प्रदेश प्रमुख बन्ने अवसर पाए। पार्टी विभाजन भएपछि गत वैशाख २० मा माओवादी केन्द्र निकट शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरियो। देउवा सरकारले गत साउन १२ मा पृथ्बीमान गुरुङलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुख नियुक्त गरेको छ।
त्यस्तै, लुम्बीनी प्रदेशको पहिलो प्रमुखमा २०७४ माघ ३ मा उमाकान्त झा नियुक्त भए। २० महिनापछि उनलाई पदमुक्त गरी धर्मनाथ यादव २०७६ कात्तिक ११ मा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भए। गण्डकीको पूर्व प्रदेश प्रमुखसमेत रहेका शेरचन हालः लुम्बीनी प्रदेशमा प्रमुख छन्।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी, दुर्गाकेशर खनाल र तिलक परियार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भए। खनाल २०७४ माघ ३ मा, कलौनी २०७६ कात्तिक ११ मा र परियार गत कात्तिक २४ मा प्रदेश प्रमुख भए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ल २०७४ माघ ३ मा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख भए। त्यस्तै सर्मिला पन्त त्रिपाठी २०७६ कात्तिक १८ मा र गत वैशाख २४ मा गंगाप्रसाद यादव प्रदेश प्रमुख भए। देउवा नेतृत्वको सरकारले देवराज जोशीलाई गत कात्तिक २४ मा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ।
संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ। जसमा प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने भनिएको छ। प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक प्रति महिना ६४ हजार, पोशाक सुविधा प्रति वर्ष १५ हजार र अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रति महिना ४० हजार दिने व्यवस्था छ।
अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिकमा मात्रै एक करोड ९७ लाख १२ हजार रुपैँया खर्च भएको छ। त्यस्तै १४ जना मुख्यमन्त्रीको मासिक तलबमा मात्रै एक करोड ८७ लाख ७८ हजार ५६० रुपैँया खर्च भएको छ।
त्यस्तै केन्द्रीय सरकार परिवर्तन भएसँगै मुख्यमन्त्रीहरु पनि पटक-पटक फेरिए। गत २०७४ फागुन २ मा शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए। लगत्तै २०७८ भदौ १० मा भीम आचार्य मुख्य मन्त्री भए। तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रशस्त आधार नभएपछि गत कात्तिक १६ मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनले अझै विश्वासको मत लिन बाँकी छ।
प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका छैनन्।
गत २०७४ फागुन २ मा डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए। तर पार्टी विभाजनसँगै २०७८ भदौ २ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्य मन्त्री भइन्। तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रशस्त आधार नभएपछि गत कात्तिक ११ मा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
गत २०७४ फागुन २ मा पृथ्बीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए। लगत्तै २०७८ जेठ २९ मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भए। गत २०७४ फागुन २ मा शंकर पोखरेल लुम्बीनी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा निर्वाचित भए। लगत्तै २०७८ साउन २८ मा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भए। गत २०७४ फागुन २ मा महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए। त्यसपछि २०७८ कात्तिक १६ मा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए।
दलहरु दलाल जस्ता भए : विश्लेषक आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले दलहरुमा इमान्दारिता नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताए। 'राजनीतिक दलहरु दलालजस्ता भए। उनीहरुको चरित्र सुध्रिएन। दलहरु गुट गिरोहलाई बचाउनतिर लागे। त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ,’ उनले भने। दलहरुलाई ठूलो अप्रेसनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले अब पुरानोबाट सुधार हुन नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
