राई जाति हो, भाषा होइन। तर, जनगणनामा राई भाषा नै भनेर विवरण लिँदा फेरि उक्त जातिभित्रका दुई दर्जनभन्दा बढी भाषाको सही तथ्यांक आउँदैन।
भाषा आयोगले गत भदौ २१ गते सात प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो। सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन)को सारांश मात्रै आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्यो। पूर्ण प्रतिवेदन अझै हेर्न पाइएको छैन। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले ‘केही प्राविधिक’ त्रुटि देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर सार्वजनिक गरिने बताएका थिए। भाषा सिफारिस भएपछि सुरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राना थारू नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध प्रदर्शन गरे। त्यसपछि प्रदेश १ मा ‘राई भाषा’को टुंगो नलगाई भाषा सिफारिस गरेकोमा सम्बद्ध पक्षले आपत्ति जनायो। प्रतिवेदन सच्याउन आयोगसमक्ष माग गर्यो।
किराँत राई यायोक्खाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘२०६८ सालको जनगणनाले राई जाति हो, राईभित्र २६ वटा भाषाहरू छन् भन्ने कुरालाई हेक्का नराखी राईको वक्ता संख्या देखाएको छ। जुन कुरा जनगणनाको गम्भीर त्रुटि हो।’ उसले राई जाति भएकाले भाषाका रूपमा आएको राईभित्र कुन–कुन भाषा कति संख्यामा छन् भन्ने निक्र्योल नगरी सिफारिससम्बन्धी निर्णय लिनु सही नभएको जनाएको थियो। आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले राई भाषा नभए पनि यसमा कसकसको मिसिएको छ भनेर टुंगो लगाउने आधार नभएको स्वीकार गरेका थिए।
उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भनेका थिए, ‘त्यसलाई टुक्रयाएर कुन भाषा मान्ने ? भोलि विवाद हुन्छ। सजिलो उपाय भनेको एक महिनापछि जनगणना भइहाल्छ। त्यो जनगणनालाई टेकेर संशोधनको आधार बनाउने कुरा प्रतिवेदनमै राखेका छौं।’
आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेशभित्रको जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्तासंख्या भएका भाषा १४ वटा छन्। जसमा १०औं नम्बरमा राई भाषाका वक्ता १ लाख २० हजार ७ सय ९१ देखाइएको छ। यो भनेको २.६६ प्रतिशत हो। राई जातिबाटै बान्तवा र चाम्लिङ सूचीको क्रमशः सातौं र १२ औं नम्बरमा परेका छन््। जसका वक्तासंख्या क्रमशः १ लाख ३० हजार ९ सय ५८ र ७५ हजार ६१ छन्। सूचीको
पहिलो नम्बरमा नेपाली बोल्ने १९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६ अर्थात् ४३.०७ प्रतिशत छन्। आयोगले मैथिली र लिम्बूलाई कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ। जसका वक्तासंख्या क्रमशः ५ लाख ७ हजार २ सय २५ र ३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा राई मातृभाषा बोल्नेको संख्या १ लाख ५९ हजार १ सय १४ देखिन्छ। साविक पूर्वाञ्चलमा १ लाख २२ हजार ५ सय ३७, मध्यमाञ्चलमा ३३ हजार १४, पश्चिमाञ्चलमा २ हजार ९ सय ४, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३ सय ८८ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा २ सय ७१ जना वक्तासंख्या देखिन्छ। आयोगले भनेको छ, ‘संवत् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा आयोगले आफूले प्राप्त गरेको संविधानको धारा २८७ (६)को खण्ड (क) एवं धारा ७ (३)को बमोजिमको कार्यादेशको कार्यान्वयन गरेको छ। आगामी जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा सिफारिसहरूको पुनरावलोकन र संशोधन हुन सक्नेछ।’ संविधानको धारा ७ (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपाली कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ। धारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
धारा ३ मा लेखिएको छ, ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।’ राई भाषाको टुंगो नलाग्दा प्रदेश १ मा राई जातिभित्रका कुनै पनि भाषा कामकाजीमा सिफारिस भएनन्। तर, फेरि राई भाषा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा पनि आउने देखिन्छ। जसको कोड नम्बर १५ छ। अघिल्लो गल्तीलाई सच्याउन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो। पहिला त भाषाको सूचीबाट राईलाई हटाउनुपथ्र्यो। त्यो सम्भव नहुने हो भने गणकहरूलाई त्यही ढंगले प्रशिक्षित गरी कसैले ‘राई भाषा’ भने ‘कुन राई’ भनेर सही तथ्यांक ल्याउनुपथ्र्यो। तर, यसतर्फ ध्यान नपुर्याउँदा राई जातिभित्रका मातृभाषीको सही तथ्यांक नआउने भएको छ। कतिपयले दोस्रो भाषामा पनि राई लेखाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुलाइरहेका छन्।
यसले हाम्रो समग्र मातृभाषाको तथ्यांकमै प्रश्न उठाउँछ। त्यति मात्रै होइन, मातृभाषाप्रति तथ्यांक विभागको दृष्टिकोण, विश्लेषण र अध्ययनमै खोट देखिन्छ। राई जाति हो, भाषा होइन भन्ने तथ्य छर्लंग हुँदाहुँदै तथ्यांक विभाग अघिल्ला त्रुटि सच्याउन किन गम्भीर बनेन ? तथ्यांक सही निकाल्नु विभागको दायित्व होइन र ? यायोक्खाले हालै विभागलाई गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा लेखिएको छ, ‘राई जातिको छुट्टै विशेष भाषा छैन। २६ भाषा अर्थात् थर (उपजाति) अनुसारको भाषा छ भन्ने तथ्य नै तथ्यांक विभागले जानकारी राख्दैन या स्विकार्दैन भने तथ्यांक विभागको तथ्यलाई कसले विश्वास गर्न सक्छ ? मातृभाषा, पुर्खाको भाषामा ‘राई’ भाषाको समेत छुट्टै कोड निर्माण गरी समुदायलाई किन रणभुल्ल पार्न खोजिएको छ ? किन समुदायलाई खण्डित पार्न खोजिँदै छ ?
सरकारी निकायकै तथ्यांक फरक–फरक देखिनुले समन्वय अभाव देखिन्छ। सरकारले गरेको सूचीकरण र तथ्यांक विभागको जातजातिको सूचीकरणबीच मेल पनि खाँदैन।
राई जातिभित्रकै वाम्बुले भाषालाई जनगणनाको प्रश्नावलीमा याम्बुले लेखेको पाइएको छ। यसबारे सम्बद्ध भाषिक संस्थाले आपत्ति जनाएपछि सच्याउने प्रतिबद्धता विभागले जनाएको छ। ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य प्रश्नावलीको व्यक्तिगत खण्डको जनसांख्यिक विवरणको भाषा (पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा)को नाम र कोड नं. ४३ मा वाम्बुले हुनुपर्नेमा याम्बुले भएकाले सबै गणकलाई सोहीबमोजिम सुधार गरी लगत (विवरण) संकलन गर्नु गराउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ’, तथ्यांक अधिकृत निराजन शर्माले प्रदेश÷जिल्ला जनगणना कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। गणक हावी भएकादेखि अनेक गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। गणकले पेन्सिल प्रयोग गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन्। खासमा जनगणना अघि बढिसकेको यो बेला महोत्सवजस्तो हुनुपथ्र्यो। तर, यस्ता गम्भीर त्रुटिहरूले सही तथ्यांक आउनेमा आशंका उब्जाउँछन्।
त्यसमाथि सरकारले गरेको सूचीकरण र तथ्यांक विभागको जातजातिको सूचीकरणबीच मेल पनि खाँदैन। आदिवासी जनजातिमा ५९ जाति सूचीकृत छन्। तर, यो सूचीमा नरहेकालाई पनि विभागले जातिमा सूचीकृत गरेको छ। त्यसमा पनि विभागले राई जातिभित्रका करिब दर्जन भाषिक समुदायलाई जातिको कोड दिएको देखिन्छ। सरकारी निकायकै तथ्यांक फरक–फरक देखिनुले समन्वय अभाव देखिन्छ। यसरी जातजातिको संख्या १ सय २८ पुगेको छ। जसमा विदेशीको कोड ९९५ छ। भाषाको संख्या १ सय २३ छ। यसमा गोरखाबाट चुम्बा र नुब्री दुई जाति र भाषा थपिने देखिएको छ। उनीहरूलाई हाल कोड नदिए पनि पछि समेट्ने गरी विभागसँगको समन्वयमा गणकले विवरण लिइरहेको समाचार आएको छ।
राई जातिको जनसंख्या २०६८ को जनगणनाले ६ लाख २० हजार ४ देखाएको थियो। जातजातिको विवरणमा यो १०औं नम्बरमा पर्छ। जसअनुसार साविक पूर्वाञ्चलमा ५ लाख १७ हजार २ सय ७८, मध्यमाञ्चलमा ९२ हजार ६६, पश्चिमाञ्चलमा ८ हजार १८ मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ हजार ५ सय ३१ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा १ हजार १ सय ११ देखिन्छ। अघिल्लो जनगणनामा यो जातिको जनसंख्या ६ लाख ३५ हजार १ सय ५१ थियो। त्यो भनेको १० वर्ष अवधिमा १५ हजार १ सय ४७ जनसंख्या घट्नु हो। शीर्ष १० मा परेका अन्य जातजातिको जनसंख्या भने ७६ हजारदेखि ८ लाखसम्म वृद्धि भएको थियो। राई जातिको जनसंख्या भने फेरि नघट्ला भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
