काठमाडौं : सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पदमुक्त भएका छन्। सिभिल बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै तामाङ पदमुक्त भएका हुन्।
बैंकको बैठकले प्रतापजंग पाण्डेलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। यसअघि अध्यक्ष रहेका तामाङ ठगी आरोपमा असोज १८ गतेदेखि जेलमा छन्। सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका तामाङ तथा अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहित १२ जनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संगठित ठगीको विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यस्तै अन्य ३३ जनाविरुद्ध पनि उजुरी परेको ब्युरोले जनाएको छ। उजुरी पर्नेमा पक्राउ परेका आफन्त तथा पूर्वकर्मचारी रहेको ब्युरोले जनाएको छ। संगठित अपराधमा संलग्न भएको भन्दै उनीहरूका विरुद्ध पनि उजुरी परेको हो।
जसले गर्दा सहकारी टाट पल्टेको हो। करिब ९० प्रतिशत (७ अर्ब ५०करोड) ऋण कम्पनीमार्फत लगेको र लामो समयसम्म सहकारीलाई सावाँ ब्याज नतिरेकाले सहकारी संकटमा पुगेको हो। तामाङले राजनीतिक आवरणमा समस्या लुकाउन खोजे पनि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता नदिई सेयरमै रूपान्तरण गर्न चर्को दबाब दिएकाले पीडितहरू प्रहरीमा उजुरी गर्न पुगेका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तामाङको सम्पत्ति खोजिरहेको छ। उनीसहित सहकारीका अन्य सञ्चालक तथा नातेदारको समेत सम्पत्ति खोजिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उजुरीकर्ताहरू न्याय पाउने आशामा बसेका छन्। निक्षेपकर्ताले तामाङको प्रशस्त सम्पत्ति रहेकाले बेचेर निक्षेप फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
सहकारीका सञ्चालकको बदमासीका कारण कसैले पनि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। निक्षेप राखेकामध्ये बिरामी भएका आठ जनाको उपचार नपाई निधन भइसकेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा बचतबाटै दैनिक घर खर्च चलाउनुपर्ने बचतकर्तालाई सिभिलबाट एक पैसा पनि नपाउँदा चरम आर्थिक संकट परेको छ।
पीडित निक्षेपकर्ताले भने तामाङले चाहेमा १५–२० दिनमै समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन्। तामाङ, उनकी श्रीमती, छोरी तथा अन्य व्यक्तिका नाममा राखेका सम्पत्ति बेचेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निक्षेपकर्ताहरू बताउँछन्। जग्गा, भवन, बैंक सेयर तथा तामाङ तथा उनका आफन्तको सम्पत्ति बेचेर पीडितलाई फिर्ता गरिदिएमा तामाङलगायत थुनामा रहेकाहरू मुक्त हुन सक्ने निक्षेपकर्ताहरू बताउँछन्।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार १० वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ। यसका साथै बिगो भराई बिगोबराबरको जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उक्त दफामा ऋण असुल हुन सक्नेगरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा, सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचाल गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याएमा, ऋण हिनामिना गरेमा, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा लगायतका कसुर गरेमा बढीमा १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको हो।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कारबाही भएमा सिभिलका पूर्वअध्यक्ष तामाङ तथा अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहितलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुनुका साथै निक्षेपकर्ताको बिगो दाबी फिर्ता गर्नुपर्छ। तर मुलुकी अपराधसंहिता ऐनको दफा २४९ अनुसार ७ वर्षसम्म जेलसजायका साथै ७० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
