संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित ‘बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’लाई नेपालले अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भएको छ। सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा पारित उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ साल भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसको स्मरणमा राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने गरिएको छ।
यस वर्ष ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारीः बालअधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस मनाइएको छ।
नोभेम्बर २० का दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइन्छ। जसको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले ‘नेपालमा बालअधिकारको स्थिति प्रतिवेदन, २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा बालअधिकार महासन्धिलगायत नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय महासन्धि, अभिसन्धि तथा संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत प्रयास तथा नतिजाको स्थिति झल्कने विषयहरू समेटिएका छन्। बालअधिकार महासन्धि, बालबालिकाको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय घोषणा तथा प्रतिबद्धताका प्रावधानहरूलाई नतिजामूलक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ।
नेपालको संविधान बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ सहित बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू कार्यान्वयनमा छन्। बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएका त्रुटिहरू संशोधनको क्रममा छन्।
ऐनलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बालबालिकासम्बन्धी नियमावली तयारीको क्रममा छ। बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७८ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आवधिक योजनाहरूमा बालबालिकाका विषयहरूलाई गहन रूपमा समावेश गरिँदै आएको छ। तीनै तहका सरकारले बालबालिकाको विषयमा संवेदनशीलता देखाएका छन्।
बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा संविधान, कानुन, नीति, योजना, कार्ययोजना, कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था, सहकार्य, समन्वयलगायतका प्रयासहरूबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित गुणात्मक तथा संख्यात्मक सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ।
०००
बालअधिकारको संरक्षण गरौँ
डा. विजयप्रकाश सैंजू, संस्थापक अध्यक्ष, बालबालिका तथा वातावरण सरोकार नेपाल
नेपालले ३० वर्ष अगाडि पारित गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ बालअधिकार महासन्धि, बालबालिका ऐन संशोधित २०७५, बाल मजदुर ऐन २०५६ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरौं र बालअधिकारको संरक्षण गरांै। बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता गरौं। अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसकोे उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बालबालिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौं।
तथ्यांकलाई हेर्दा अझ पनि नेपालमा ६ हजारको हाराहारीमा सडक बालबालिका छन्। यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै ७ सयको हाराहारीमा छन्। बालबालिका तथा वातावरण सरोकार नेपालको सर्वेक्षणअनुसार ८० भन्दा बढी क्षेत्रमा १६ लाख बालमजदुर आबद्ध छन्। कृषिमा ६० हजार, बालभरिया ४६ हजार, गिटी कुट्ने ३२ हजार, खाजा पसल तथा होटलमा ७२ हजार, घरेलु बालश्रमिक ५६ हजार, ग्यारेज तथा मेकानिक काममा १० हजार, सवारी मजदुर ३ हजार छन्। अझै पनि बालबालिकाको ठूलो हिस्सा आफैं कमाएर खान बाध्य छन्। बालदिवस तथा सरकारका विभिन्न नीतिले उनीहरूलाई छुन सकेको छैन। विभिन्न कारणले घर छाड्ने र सडकमा आइपुग्ने बालबालिका धेरै छन्। सहरमा पैसा कमाउन पाइन्छ भन्ने भ्रम, तडकभडक, गरिबी र आर्थिक कमजोरीले गर्दा घर छाडेर हिँड्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई संरक्षण गरिनुपर्छ। परिवार चेतनशील तथा सक्षम भयो भने बालबालिकाहरू उचित तरिकाले हुर्कन पाउँछन्। शिक्षा, सशक्तीकरण र आर्थिक रूपमा सक्षमता, आजको आवश्यकता हो।
०००
बाल यौन हिंसा अन्त्य गरौं
विश्व खड्का, कार्यकारी निर्देशक, माइती नेपाल
केही वर्षअघिसम्म नेपालका बालबालिका सीमा पारि तथा खाडी मुलुकमा बेचिने क्रम थियो। अहिले नेपालको सीमाभित्रै विभिन्न बहानामा बालिकाहरूलाई यौनकार्यमा लगाउने घटना बढ्दै गएको छ। यो देशकै लागि चिन्ताको विषय हो।
आर्थिक रूपमा विपन्न, परिवार छिन्नभिन्न भएका बालिका तथा निम्नवर्गीय बालिकाहरूलाई कामको बहानामा, गेस्ट हाउस, खाजाघर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मसाज सेन्टरहरूमा यौन कार्यमा लगाइने गरेको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबेखन तथा अनुसन्धान ब्युरोसँगको सहकार्यमा माइती नेपालले यस्ता गिरोहहरूलाई पक्राउ गरी बालिकालाई उद्धार गर्ने कार्य गरिरहेको छ।
बालबालिकाले तीनै तहका सरकारको संरक्षण पाउन सकेका छैनन्। साँझ बिहानको गाँस जुटाउनकै लागि बालबालिका यौनधन्दामा लाग्न बाध्य छन्। बालबालिकाको हकअधिकार संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय देशभित्र मौलाउँदै गएको बालिका बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध निर्मूल पार्नु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
