लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहमा विकास निर्माणलगायतका गतिविधि भइरहेका छन्। रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएपछि यस क्षेत्रमा विकासका गतिविधि बढेका छन्। गाउँपालिका र यसै स्थानमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङको विकासका बारेमा केन्द्रित रहेर रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिं मोक्तानसँग अन्नपूर्णकर्मी सन्तोष ढुंगेलले गरेको कुराकानी :
गाउँपालिकामा विकासको अवस्था कस्तो छ ?
जनप्रतिनिधि नै नभएको स्थानीय तहमा हामी निर्वाचित भएर आएपछि विकासको गति तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक भवनहरू निर्माण गरेर अध्यापन गराइरहेका छौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण थालेका छौं। पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक निर्माणलाई जोड गरेर बाह्रैमहिना यातायात सञ्चालन गराएका छौं। किसानलाई अनुदान दिएर उत्पादनमा हौसला दिने काम भएको छ। नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विकासको गति अगाडि बढाइरहेका छौं।
बजेट कसरी विनियोजन गर्नु भएको छ ?
पालिकाको आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेका छौं। नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँछौं। हरेक वडालाई आवश्यकताका आधारमा नागरिकको पहुँचसम्म पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौं। तल्लो तह भनौं, वडाबाट प्राप्त कार्यक्रम कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरेर बजेट विनियोजन गरिन्छ। कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। आम नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने र हित हुने काममा पालिकाले बजेट विनियोजन गर्छ।
कृषि क्षेत्रमा कस्ता योजना बनेका छन् ?
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न फलफूल तथा तरकारीको बीउबिजन उपलब्ध गराउनुका साथै पकेट क्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका छौं। किसानलाई फलफूलमा सुन्तला, कागती, किबीलगायतका बिरुवा उपलब्ध गराएका छौं। आलुखेती गर्ने किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदानमा बोरा दिएका छौं। उन्नत जातका आलुको बीउ अनि रासायनिक मलमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं। पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै किसानको माग सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेका छौं।
गाउँपालिकामै आलुको बीउ उत्पादन गरेर किसानको आयस्रोत बढाउन लागिपरेका छौं। आलु उत्पादन हुने क्षेत्र पहिचान गरेर कुनै पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएका छौं। दोरम्बा–शैलुङ गाउँपालिकालाई आलुको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहेका छौं। पालिकाको वडा नं– ४ गोश्वारा, वडा नं– २ दोरम्बा, वडा नं– ३ को मेग्रे, साल्मी र वडा नं– १ को डडुवामा आलुको ब्लक र जोन घोषणा गरेर किसानको आयस्रोत बढाउने र गाउँपालिकाको पनि स्रोत बढाउने काम गरिरहेका छौं।
तल्लो तहसम्म बजेट कसरी लाने गर्नु भएको छ ?
गाउँपालिकाको बजेट नै तल्लो तहसम्मै पुग्ने हो। बजेटको उपल्लो जात र उपल्लो वर्ग भन्ने कुरै हुँदैन। बजेट तल्लो वर्गसम्म अर्थात् जनस्तरसम्म जाने कुरा हो। चाहे त्यो संरचना निर्माण होस् वा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी विनियोजन गरेका छौं। विभिन्न जातजाति तथा पेसा गर्दै आएका वर्गलाई छुट्ट्याइएको बजेट उनीहरूले नै पाउने गरी विनियोजन गरिएको छ। कपडा सिलाउनेदेखि आरन चलाउनेसम्म अनि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ। बजेटमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि विशेष जोड दिइएको छ। अहिलेको महामारीका कारण हामीले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमै लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौं।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिकको अनुभूति कस्तो पाउनुभयो ?
नागरिकले धेरै फरक महसुस गरेका छन्। गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिए पनि कतिपय ठाउँमा केही समस्या पनि देखिएका छन्। हामीले गर्नुपर्ने काम, योजना हाम्रै कार्यकालमा सक्छौं भन्ने त हैन, हामीहरूले पनि केही कमीकमजोरी गरेकै छौं, त्यो स्वीकार्नै पर्छ। तर पनि नागरिकले हिजोको तुलनामा धेरै फरक अनुभूति गरेका छन्। पहिला एकजना कर्मचारीले गाविस चलाएका थिए। जनताको काम समयमै गर्न र नागरिकले अनुभूति हुनेगरी खासै काम भएका थिएनन्। हिजोको गाविस र अहिलेको गाउँपालिकामा धेरै अन्तर छ।
पहिलाको ठूलो गाविसलाई दुईवटा वडा बनाएर जनताको कामलाई छिटो छरितो र पारदर्शी ढंगले काम भइरहेको छ। पहिला एउटा वडाले २÷३ लाख बजेट पाउँथ्यो, त्यसले नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा हुन सकेको थिएन। तर अहिले एउटा वडामा २/३ करोडसम्म बजेट पुग्ने गरेको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने नागरिकले आफ्नो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि पाएको महसुस गरेको छ। निर्माणको परिणाम पनि धेरै फरक छ, जनसेवामा पनि हिजोको भन्दा धेरै फरक छ। पहिला वृद्धभत्ता लिन गाविस जानुपथ्र्याे भने अहिले घरघरमै पुर्याउने गरेका छौं। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायतका विकासका कारण पनि नागरिकले पहिलाभन्दा अहिले धेरै फरक महसुस गरिरहेका छन्।
दोरम्बा–शैलुङ चौंरीको उर्वर भूमि मानिन्छ, चौंरी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा योजना के छन् ?
तपाईंले भनेको एकदम सही हो। दोरम्बा–शैलुङको या रामेछापकै गहनाका रूपमा पहिचान बनेको र पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा चौंरीपालन छ। तर चरिचरनका लागि घाँसको अभाव छ, चउरकै पनि अभाव छ। यस पटकदेखि घाँसको बीउ छर्ने काम गरेका छौं। चौंरीका लागि निश्चित क्षेत्र बनाएर चरिचरन गराइरहेका छौं। चौंरीका लागि गत वर्ष पनि दानाको व्यवस्थापन गरेका थियौं, यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छौं।
शैलुङ क्षेत्रमा चौंरी बस्ने गोठ र पानी खान ३५ लाख रुपैयाँको लगानीमा पानीपोखरी निर्माण गरेका छौं। चौंरीगाईको संख्या बढाउन र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न पालिका लागि परेको छ। त्यसका लागि स्थान निर्धारण गरेर घाँस रोप्न किसानलाई सहयोग गरिरहेका छौं।
कति ऐन र कार्यविधि बनाउनुभयो ?
लगभग २३ वटा ऐन बनायौं। आवश्यक कार्यविधि बनाएर त्यसैका आधारमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छौं। तत्काल ऐन बनाउनुपर्नेछ। अझै पनि धेरै ऐन बनाएर जानुपर्ने अवस्था छ।
शैलुङ क्षेत्रमा सीमा विवाद निकै चर्चामा थियो। अहिले के भइरहेको छ ?
शैलुङ महत्वपूर्ण पर्यटकीय र धार्मिकस्थल हो। दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको मुख्य स्रोत नै कृषि र त्यसपछि पर्यटन हो। पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले महत्वका साथ काम गरिरहेका छौं। पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङमा आउने पर्यटकका लागि स्तरीय खाने–बस्ने व्यवस्था छैन। त्यसका लागि होमस्टे बनाउनु पर्नेछ। त्यसमा काम भइरहेको छ। धेरै ठाउँमा होमस्टे बनाउने तयारी भइरहेको छ। मुख्यमुख्य ठाउँमा पर्यटनका लागि पूर्वाधार तयार गर्दैछौं। अब कुरा रह्यो, शैलुङ विवादको। यो ठाउँ देशकै नमुना स्थान हो। खासगरी यो भूमि रामेछाप र दोलखाको सिमानामा छ।
दुवै जिल्ला मिलेर यसलाई साझा सम्पदाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। हामीले अहिले शैलुङबाट लिने होइन, दिनुपर्छ भनेका थियौं। त्यसबाट भोलिका दिनमा आउने आयस्रोत दुवै जिल्लाको हुनुपर्छ भन्ने नै हो। अहिले अन्य देशसँग सीमाका विषयमा लडिरहेका बेला आफ्नै छिमेकी जिल्लासँग सीमाविवाद गर्नु उचित होइन। तर दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति देखायो। शैलुङ हाम्रो मात्र हो भनेर दोलखाको पालिकाले मिचाहा व्यवहार गरिरहेको छ। दोलखाले राजनीतिक सहमति गरौंभन्दा मानेको छैन। खासमा भन्ने हो भने नक्सामा गुगल म्यापमा शैलुङ ६० प्रतिशत रामेछापको भूगोलमा पर्छ। सीमा विवादमा प्रष्ट हुनुपर्छ भनेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
