काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ तोकिएको निर्वाचन फेरि अन्योलमा परेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई पत्र पठाएर निर्वाचनको जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिन संघलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोटको अधिकार नयाँ कार्यसमितिलाई दिन निर्देशन दिएको छ । संघको विधानमा ६५ प्रतिशत अघिल्लो कार्यसमितिले नै छनोट गर्ने प्रावधान छ ।
संघको विधान मर्मभन्दा बाहिर गएर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । संघको कार्यसमितिले केही दिनअघि डिसेम्बर १५ मा निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । डिसेम्बर १९ र २० मा विश्वज्ञान सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको चिठी आएसँगै संघमा नयाँ तरंग छाएको छ ।
यसअघि परराष्ट्रले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । यसयअघि मन्त्रालयले सुरुमा अनुगमन नहुँदासम्म चुनाव रोक्न र त्यसपछि आन्तरिक विवाद आफै मिलाउन संघलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले पटकपटक संघलाई पत्राचार गर्दै निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
परराष्ट्रको पत्रपछि एनआरएनएले आन्तरिक छलफल थालेको छ । प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्रममा ६५ प्रतिशत एनसीसीमा काम गरीसकेका वा एनसिसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकोबाट प्रतिनिधि निर्वाचन पूर्व नै छानिनु पर्ने नयाँ प्रावधान छ ।
त्यस्तै २५ प्रतिशत एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनुपर्ने, १० प्रतिशत युवा, महिला, दोश्रो पुस्ता, विज्ञ–पेशागत वा विषेश योगदान दिएकाहरुबाट कार्यसमितिको सिफारिसमा निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । जनवरी अन्तिममा भएको विशेष महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषय नै विवादमा परेको थियो ।
विधानमा पूरानै कार्यसमितिले छान्ने व्यवस्था भएपनि नयाँ नेतृत्वले छान्न पाउनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षले बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयले विधानविपरित असन्तुष्ट पक्षकै भावना सम्बोधन हुनेगरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि नयाँ कार्यसमितिले छनोट गर्न भनेको हो ।
प्रतिनिधि चयनमा धाँधली भएको भन्दै कुल आचार्य पक्षले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । नयाँ नेतृत्वका लागि आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाबीच प्रतिष्पर्धा हुने भनिए पनि निर्वाचन अन्योल भइरहेको छ । आचार्यले सत्ताको दुरुपयोग गरी विधान विपरित हस्तक्षेप निम्त्याएको संस्थापन पक्षको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
