सर्वप्रथम त यस आलेखको शीर्षक ‘न्यायालयमा नाटक’ राख्ने विचार गरेको थिएँ तर नाटक त साहित्यको सर्वस्वीकृत श्रव्य र दृश्य विधा हो। यस नाटक शब्दलाई किन अहिलेको स्थितिमा प्रयोग गरेर यसलाई अपवित्र बनाऊँ। यो लोकप्रिय विधा त भरतमुनिको नाट्यशास्त्रमा प्रयुक्त भएको हो जुन आजसम्म लोकप्रिय विधाको रूपमा प्रचलित हुँदै आएको छ। अतः मैले यस शीर्षक राखें ‘न्यायालयमा नौटंकी’। नौटंकीमा जे पनि हुन्छ र जे गरेर प्रदर्शित गरे हुन्छ। यो भद्दा नसुहाउँदो र नमिल्ने खालको स्थिति चित्रित गरेर सस्तो मनोरञ्जनको साधन हुन्छ। तसर्थ मैले यसको शीर्षक न्यायालयमा नौटंकी नै राख्ने उपयुक्त ठानें। विगत चार सप्ताहदेखि यो नौटंकी निरन्तर चलिरहेको छ र यसका खलनायक हुनुहुन्छ वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका पनि सन्देहास्पद देखिन्छ किनभने यसका वर्तमान अध्यक्ष महोदय संवैधानिक भागबन्डाको कोटामा र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा नियुक्त भएको सुनिन्छ।
माननीय अध्यक्ष महोदयले गर्दा नै आयोग चुप्पी साँधेर बसेको छ। श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्का चेलो भएका नाताले गर्दा नै उहाँ च्यूँ शब्दसम्म बोल्न सक्नुभएको छैन। आयोगबाट प्रतिदिन मोनिटरिङ हुनुपर्ने त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन सर्वसाधारणलाई। अधिवक्ताहरूको मानव अधिकारको हनन् एवं उल्लंघन दिनहुँ भइराखेको छ तर आयोगलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन। प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको परिसरमा त्यसमापनि वरिष्ठ वकिलहरूमाथि लाठी चार्ज गरिराखेको छ। आयोगलाई भने कुनै चासो र चिन्ता छैन। यो चाहिँ सर्वाधिक निन्दाको विषय हुन गएको छ। यसको प्रष्ट कारण के देखिन्छ भने वर्तमान आयोगका अध्यक्षको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। ओली सरकारको मुख्य मान्छे भएका नाताले उनको सिफारिस शतप्रतिशत लागू भयो आयोगमा। फलतः आयोगको चिन्ता र चासो गौण भएको छ। नुनको सोझो उखान अक्षरशः चरितार्थ भइराखेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता
संविधानबमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूमाथि शीघ्र प्रभावकारी छानबिन गरिनुपर्छभनिसकेका छन्।एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाको मतमा विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानव अधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्दछ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले माग गरेपछि पनि श्रीमान् चोलेन्द्रलाई न यसमा कुनै चासो देखिन्छ र न कुनै चिन्ता। यो त लाज लाग्ने विषय हो र विदेशमा पनि उनको छवि धुमिल हुँदै गएको छ। यो विद्यमान संकटलाई समाधान गरिनु आवश्यक भएको उनीहरूको मुख्य माग हुन्। ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीको शब्दमा नेपालमा मानव अधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका रहेको छ। त्यसकारण यो संकट न्याय प्रक्रियाका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जुन निर्णय गरेका छन्, त्यो समयोचित र सान्दर्भिक भन्न सकिन्छ। न्यायपालिकालाई बन्दी बनाइराख्नु पर्ने न्यायोचित कदम होइन।
आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार मन्दिरा शर्माका शब्दमा : न्यायिक स्वच्छता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबिना सर्वोच्च अदालत निकै कमजोर हुने र कमजोर अदालतले मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न नसक्ने निश्चितप्रायः छ। न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनस्र्थापना गर्न चिन्ता लिएको धेरै भइसक्यो। यी संस्थाहरूले न्यायप्रणालीमा जनआस्था र विश्वास गुम्नलागेको स्थितिमा यसलाई पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका आरोपलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानबिनका लागि जोडदार माग गरिराखेका छन्। नेपाल ‘न्यायिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा गर’ शीर्षकमा केहीदिनअघि जेनेभाबाट तीन संस्थाले जारी गरेको सामूहिक विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको संकटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। मानव अधिकार र विधिको शासन कायम राख्न अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउने गरी दिनहुँ श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबराको दिनहुँ मानमर्यादा ध्वस्त हुँदै गएको छ तर पनि उनलाई कुनै मतलव छैन।
दिनहुँ चोरबाटोभएर सर्वोच्च अदालतकोकार्यकक्षमा उपस्थित हुँदानै धेरै शर्मनाक स्थितिको सिर्जना भएको छ। हिन्दी भाषामा एउटा उखान छ– ‘चोरकी दादी में तिनका’। उनले विगतमा गरेका निर्णयहरू पनि विवादास्पद रूपमा समाचार जगत्मा छ्याप्छ्याप्ती आइराखेको छ। तर पनि उनलाई कुनै मतलव छैन। जे भएपनि जसोभए पनिपद बचाउनजे पनि हतकन्डा अपनाउनु उनलाई न्यायोचित लाग्न थालेको छ। एउटा प्रधानन्यायाधीशले यसरी आफ्नो पदको रक्षा गर्नयस्तो क्रियाकलाप र गतिविधिलाई जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। उनी‘भिजिलान्ते’शब्द प्रयोग गर्न पनिपछि परेका छैनन्। आफ्नो पद बचाउन टोले सुकुल गुन्डाहरूको सहारा लिनु सर्वथा निन्दनीय कुरा हो। उनलाई राजनीति नै गर्नुपर्छ भने खुरुक्क प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएर खुलमखुल्ला राजनीति गर्नकसैले रोकेको छैन। उनलाई राजनीति नै सबैभन्दा राम्रो विषय हुनसक्छ र राजनीतिमै सफल हुनेछ।
भ्रष्टाचारको आरोप
श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबराका नातेदारसमेत पर्ने वीरगन्ज निवासी प्रमोदविक्रम शाहले अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने पोखरीको जग्गा चलखेलगरी आफ्नो नाममा पारेका छन्। यस अतिक्रमणमा पनि जबराको हात रहेछ भन्ने सञ्चारमाध्यममा छापियो। विराटनगर महानगरपालिका—१६ स्थित जुटमिल (हाल बन्द अवस्थामा) को १ सय १५ मजदुरले पाएनन् पारिश्रमिक र सेयर रकम। किनभने अदालतले चलखेलका भरमा फैसला गरिदियो। यसमा पनि चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने फैसला सुनायो। यसमा पनि श्रीमान्को लाहाछापको आरोप लाग्दै आएको छ।
उनले आफैंले गरेको कतिपय मुद्दाको निर्णय आर्थिक चलखेलमै भएको कुरो बाहिर आउँदै गरेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भए उनको छवि के होला ? उनको सहभागिता र संलग्नतामा कतिपय मुद्दाहरूको निर्णय भएकोबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि उनको छवि स्वच्छ छैन। उनले आफ्नो सफाइमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिएपछि मात्र यस आरोपबाट बच्न सक्छन् भने ग्यारेन्टी छैन। उनी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको खबर छापामा छ्यापछ्याप्ती आइराखेको छ।
अप्रिय घटनाहरू
सशस्त्र प्रहरी र दंगा नियन्त्रणका लागि परिचालित हुने नेपाल प्रहरी आदिको प्रयोग पनि निन्दनीय नै भन्न सकिन्छ। कानुनमन्त्रीदिलेन्द्रप्रसाद बडुले कुनै अप्रिय अवस्था नआओस् भनेर भन्दाभन्दै पनि अप्रिय घटना हुनु झन् चिन्ताको विषय हुन गएको छ।
आन्दोलन आक्रामक
आन्दोलन दिनानुदिन आक्रामक हुँदै गएको छ किनभने कानुन व्यवसायीहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन देशव्यापी भएको छ। सर्वोच्च अदालतमात्र होइन, उच्च र जिल्ला अदालतसमेत ठप्प पार्ने तयारी नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ।सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालको भनाइ उद्धृत गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै बारको बटमलाइन हो।
यो आन्दोलन देशव्यापी हुन गयो भने नेपालमा न्यायको ढोका नै बन्द स्थितिको सिर्जनाहुनेछ। तसर्थ यस जटिल समयाको समाधान जबराको निर्णयमा नै भर पर्दछ। देश विदेशमा यसरी आलोचित भएको संसारको कुनै प्रधानन्यायाधीश अहिलेसम्म छैन। देशमा लोकतन्त्रको लालीमा छाइसकेको छ। जबरालाईभने राणाशासनको जहाँनिया शासन नै मनपरिराखेको छ। यस कम्प्लेक्सबाट उनी जति छिटो मुक्त हुन्छन्, मुलुकमा न्यायप्रणालीको पुनस्र्थापना त्यति नै चाँडो हुने आशा गर्न सकिन्छ।
माननीय न्यायाधीशहरूलाई सलाम
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जुन निर्णय गरेका छन्, त्यो समयोचित र सान्दर्भिक भन्न सकिन्छ। न्यायपालिकालाई बन्दी बनाइराख्नु पर्ने न्यायोचित कदम होइन। सेवाग्राहीको पीरमर्का ध्यानमा राखेर हेर्दा उनीहरूको निर्णय स्वागतयोग्य छ।
सेवाग्राहीहरूको अधिकार पनि संरक्षित हुनु जरुरी छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको आन्दोलन जारी रहनु पनि आवश्यक देखिन्छ किनभने यस्तो प्रधानन्यायाधीशको जरुरत देशलाई छैन। उनले आफ्नो छवि अझ धुमिल हुनबाट बचाउन सक्छन्यदि छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिए भने। श्रीमान् चोलेन्द्रको चियोचर्चा चरम चुलीमा पुगेको छ तर गलत प्रकरण र प्रसंगमा। देशमा विधिको शासन ध्वस्त हुने संकेत उनको व्यक्तित्वले गर्दा भइराखेको छ। यो सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ।
लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
