भ्रष्टाचारबाट समाजमा सबै प्रकारका असमानता बढ्दै जान्छ। इमान्दारिता र सच्चरित्रतामा कमी आउँछ।
केही दशकदेखि नागरिक सहभागिताको विषयले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा महत्त्व पाइराखेको छ। सार्वजनिक भलाइका लागि गरिने क्रियाकलापमा नागरिकको सशक्त सहभागिता दिन पाउने अधिकार रहन्छ। यस प्रकारको सहभागिता लोकतान्त्रिक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि कोसेढुंगा सावित हुँदैआएको छ। यसबाट नागरिकको सशक्तीकरण सम्भव हुन्छ। नागरिक सहभागितालाई सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट लिइने निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने र यसले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न भूमिका निर्वाह गरिआएको पाइन्छ। समुदायलाई प्रभावित गर्ने सबै प्रकारका निर्णय लिइँदा नागरिकले अधिकार र शक्तिको आधारमा सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशित गर्छन्। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने सन्धिसम्झौतामा समेत नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्ने अभ्यास प्रारम्भ भएको छ। प्रतिनिधि उदाहरणका लागि अधिवेशनले सूचनामा पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र वातावरणीय संरक्षणमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने विषयलाई समेटेको थियो। जसमा नागरिक प्रभावित हुने जुनसुकै क्रियाकलापमा उनीहरूको स्वीकृति र सहमति प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी बनाउने सम्बन्धमा विविध प्रकारका अभ्यास भइराखेका छन्। निष्पक्ष मतदानबाट आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने, जनस्तरमा विभिन्न प्रकारका संघ र संगठनमा आबद्धता दिँदै सरकारलाई सही दिशामा निर्देशित गर्ने काम हुन्छ। नागरिक र सरकारबीच खुला संवाद र सहभागितालाई सशक्त बनाउन संस्थागत संरचना र कानुनी व्यवस्था मिलाउने काम हुनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा उक्त निर्णयबाट प्रभावित हुने नागरिकले नै प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनु उत्तम हो। स्थानीय तहबाट सूचना प्रवाह गर्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र विषय लगायतमा सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी दबाब सिर्जना गर्ने, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरी सीमान्तकृत एवं कमजोर वर्गको कल्याणका दिशामा सरकारी क्रियाकलापलाई केन्द्रित बनाउनु पनि पर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नागरिकको सहभागिता अन्य सार्वजनिक प्रक्रियामा देखिनेभन्दा विशेष प्रकारको गतिशील र पृथक् हुन्छ। राज्य र सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई भूमिका प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सधैं खुला र सौहाद्र्रताका साथ स्थान र महत्त्व दिनुपर्छ। यथासमयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराएको अवस्था देखिँदैन। भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुको मूल कारण लोकतान्त्रिक समावेशीकरणलाई अस्वीकार गर्नु पनि हो। यस्ता विकृतिपूर्ण स्थितिको विकासमा कानुनी प्रावधानहरूको उल्लंघन, स्वस्थ, सच्चरित्र एवं नैतिकवान् व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता क्रियाकलापबाट अलग राख्ने गरिन्छ। यस अवस्थामा नागरिकको भूमिका सामाजिक जवाफदेहिताको निर्वाह गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। यस्ता अपराध कर्महरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलापलाई केन्द्रित बनाउने, सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण, व्यवहार र उनीहरूले लिएका निर्णयहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ। भ्रष्ट आचरण र क्रियाकलापबारे सम्बन्धित निकायलाई नियन्त्रणका लागि आवेदन गर्ने, यस्ता भ्रष्ट कुकर्महरूलाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्न आवश्यकतानुसार दबाब दिने गर्नुपर्छ।
नागरिक सहभागिताबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको र देशलाई सुशासनतर्फ अभिमुख गर्न नागरिक सफल हुँदै गएका उदाहरण पाइन्छन्।
सञ्चारमाध्यमहरूबाट त्यस्ता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सार्वजनिकीकरण गर्ने गराउने, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जनजागरण कार्यक्रम पनि आवश्यक हुन्छ। अभियानकै रूपमा जारी राख्न विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता प्रयासबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अवस्था बनाउन योगदान दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार भइराखेको र हुने सम्भावना पर्याप्त देखिएमा त्यस्ता क्रियाकलापको सशक्त बहिष्कार गरिँदा मात्र यस्ता विकृत स्थितिमा सुधार आउन सक्छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको निरन्तर रूपमा उजागर गर्दैजाँदा पनि भ्रष्टहरू निरुत्साहित हुन पुग्छन्। प्रविधिको विकासका कारण त्यस्ता कुकृत्यलाई शीघ्र सरल र सुगम तरिकाले अनलाइन माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरी भ्रष्टहरूलाई भत्र्सना गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ। स्मार्ट फोनको प्रयोगबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सूचना नियन्त्रक निकायहरूसम्म पुर्याउने र आमनागरिकमा प्रवाह गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको छ। सन् २०१२ मा नै विश्व बैंकले इन्टेग्रिटी एपको प्रयोगद्वारा यस बैंकबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा भएको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा सूचना प्राप्त गर्न रसोको लिंकमार्फत अनुसन्धान पश्चात् प्राप्त परिणामसमेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कार्यालय र सार्वजनिक निकायभन्दा बाहिर नागरिकको समूह एकीकृत भई सामाजिक सञ्जालद्वारा समेत यस्ता सूचनाको प्रवाह गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास भएको पाइन्छ।
भारतमा स्वातीर रामानाथनले यस्ता क्रियाकलाप अभियानकै रूपमा उजागर गर्न केही वर्षदेखि अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग गरिहेका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारण निरीह नागरिकले हरेक दिन सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्राप्त गर्दा रकम तिर्नु परेको यथार्थता संग्रह गरी सार्वजनिक गर्छन्। ‘मैले घुस खुवाएँ’ (आई पेड ब्राइब) नाम दिइएको अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर भ्रष्टहरूलाई हदैसम्मको भत्र्सना गरेको पाइन्छ। जुन असल र उत्पादक अभ्यास हो । यसले सूचना संकलन मात्र गरेको नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा जनचेतनाको लहर सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएको प्रष्ट छ। डिगीवेष्ट नामक वेब पोर्चल मोबाइल अप्लिकेसन प्रविधिको माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने कार्ययुरोपमा प्रयोगमा छ। यसले एक पद्धति नै विकास गरेको र सूचनाहरूको संग्रह रविश्लेषण गर्दै आमनागरिक समक्ष सम्प्रेषण गर्छ। सार्वजनिक खरिद लगायतका सन्दर्भका गरिने भ्रष्टाचारका यथार्थ विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आएको छ। यसले सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिताको विकास गर्न, सम्पूर्ण कार्यलाई पारदर्शी बनाउन र सबै प्रकारका सूचनामा खुला पहुँच स्थापित गराउन मद्दत गरेको छ।
नागरिकको यस प्रकारका क्रियाकलापका प्रभावले विश्वका कतिपय देशमा भ्रष्टाचार कम गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्छ। नागरिकको यस प्रकारको योगदानले सुशासन कायम गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ। नागरिकको सार्वजनिक पदाधिकारीप्रतिको नकारात्मक धारणा र आलोचनाको अवस्थामा सुधार आउनथालेको छ। भ्रष्टाचार हुँदै गर्दा नागरिकमा नैराश्यता छाएको, सार्वजनिक क्रियाकलापमा नागरिकले सहभागिता दिन छाडेको बुझिन्छ। सुशासनका दिशामा त्यस्ता देशहरूले खासै प्रगति गर्न नसकेको पाइन्छ। ठूलाठूला भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले प्रायः सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको, राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले विश्वास गुमाएको देखिन्छ।
जनताको विश्वास आर्जन गरी यसले निरन्तरता प्राप्त गर्ने सन्दर्भ प्रायः समाप्त हुँदैगएको पाइन्छ। नागरिकले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही नबनाउँदा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदैगएको र भ्रष्टहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको कारबाही नहुने परिस्थिति निर्माण भई दण्डहीनताले हदैसम्मको प्रश्रय पाइराखेको छ। नागरिकमा देखिएको उदासीनता र सहभागितामा कुनै पनि उत्साह नदेखाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदैगएको परिस्थितिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयले महत्त्व पाउन छाड्छ। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नागरिकलाई सशक्त बनाई स्वतःस्फूर्त सहभागिता दिने वातावरण र माहोल निर्माण गर्नुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यले एड्भोकेसी एन्ड लिगल एडभाइस सेन्टरको स्थापना गरेको छ। जसबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकलाई सचेत गराई यस अपराधबाट राष्ट्र र समाजलाई पार्ने दुष्प्रभावयुक्त परिणामका बारेमा पैरवी गर्न र यस्ता घटनाका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिने काम गर्दै आएको छ। बोस्निया, हर्जगोभिनामा प्रारम्भ गरिएको यो अभियान उत्तर म्याकडोनिया, रोमानिया हुँदैविश्वका ६० स्थानमा विस्तार भएको छ।
सबै देशमा नागरिकले नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधबाट पीडित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरू नै यस अपराधका भरपर्दा प्रमाण र साक्षी हुन्। त्यसैले नागरिकमा नै यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा तदारुकता र उत्साह हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारबाट समाजमा सबै प्रकारका असमानता बढ्दै जान्छ। इमान्दारिता र सच्चरित्रतामा कमी आउँछ। समाज नै प्रदूषित बन्दै जाने, समाजमा सबै प्रकारका अस्थिरता र अस्तव्यस्ततामा वृद्धि हुने, सर्वसाधारण नागरिकमा उदासीनता र हतोत्साही बन्ने अवस्था निर्माण हुने देखिन्छ। हिंसा र अतिवादले प्रश्रय पाउने, समग्र राष्ट्र र समाज नै आक्रान्त बन्दै अन्त्यमा असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन्छ। त्यसैले यसका बारेमा नागरिकलाई नै सुधारउन्मुख हुन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारबाट जवाफदेहितामा कमी आउने, बजार संयन्त्र र पद्धति नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छ। देशको पुँजी अत्यन्त अल्पसंख्याका व्यक्तिमा सीमित बन्दै अनुत्पादक कार्यमा खर्च हुन्छ।
अनियमित प्रकारले संग्रह गरिराखेको सम्पत्तिको उपयोगसमेत नभई अर्थतन्त्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित बन्छ। कुकर्म गरी अनियमित तवरले संकलन गरिएको रकमलाई नियमित बनाउन मुद्रा निर्मलीकरणजस्ता अपराधहरूको वृद्धि हुनपुग्छ। सीमित धनीमानीको मनोमालिन्य र एकाधिकार कायम हुन थाल्छ। निरंकुशतन्त्र र वंशानुगत शासनले पकड जमाउने स्थिति बन्छ। यस अवस्थाबाट समग्रमा प्रभावित हुने भनेकै कमजोर सर्वसाधारण नागरिक हुन्। तसर्थ उनीहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्दै सरकारी कुकृत्यमाथि नियन्त्रण कायमगरी ठिक दिशामा सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा हेर्दा नागरिक सहभागिताबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको र देशलाई सुशासनतर्फ अभिमुख गर्न नागरिकसफल हुँदै गएका उदाहरण पाउन सकिन्छ। यस अर्थमा प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक सहभागिताको विकल्प देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
