महिला खेलाडीलाई सेवासुविधामा विभेद

काठमाडौं : खेलकुद क्षेत्रमा लैंगिक विभेदको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। नेपाली खेलकुदमा महिला र पुरुषका प्रतियोगिता बराबर हुन थालेका छन्। तर, त्यो नगण्य मात्र छ। अधिकांश खेलमा पुरुषकै वर्चस्व छ। निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी निकायले दिने पारिश्रमिकमा महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरेको छ। यसबाहेक पुरस्कार राशिदेखि अन्य सेवासुविधासम्म पनि असमान देखिन्छ। 

यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताले नै छर्लङ पार्छ। पुरुषतर्फ विजेतालाई नगद पुरस्कार २० लाख रुपैयाँ छ। महिलातर्फ भने ५ लाख मात्रै छ। पुरुषतर्फ उपविजेताले १० लाख पाउँदा महिलातर्फ ३ लाख रुपैयाँ छ।

परिषद्की कार्यकारी बोर्ड सदस्य नन्दा बस्याल सेवासुविधाको असमानताबारे अहिलेसम्म उजुरी नआएको बताउँछिन्। ‘महिला र पुरुष खेलाडीबीचको सेवासुविधामा असमानता छन्। यस विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्’, कार्यकारी बोर्ड सदस्य बस्याल भन्छिन्, ‘यस विषयमा टिम प्रशिक्षक र व्यवस्थापकले पनि आवाज उठाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ खेलकुदमा महिलाको बढ्दो सहभागिता र सफलताले विभेद कम भएको बताउँछन्। ‘खेलकुदमा महिला र पुरुष खेलाडीबीचको विभेद पहिले धेरै हुन्थ्यो। पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता र सफलताले विभेदको अनुपात कम भएको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महिला र पुरुषले पाउने पदक समान हुन्छ। पदकमा भेदभाव हुँदैन। तर, सेवासुविधा र पुरस्कार राशिमा भेदभाव गरिँदै आएको छ।’ 

असमानताका विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्। टिम प्रशिक्षक र व्यवस्थापकले पनि आवाज उठाउनुपर्छ।
नन्दा बस्याल, कार्यकारी बोर्ड सदस्य, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्खे

महिला र पुरुषले पाउने पदक समान हुन्छ। तर, सेवासुविधा र पुरस्कार राशिमा भेदभाव गरिँदै आएको छ।
दीपक श्रेष्ठ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ

भारतमा ए प्लस श्रेणीमा रहेका विराट कोहलीको तलब ८ करोड छ भने यही श्रेणीका महिला खेलाडीले ५० लाख मात्रै पाउँछन्। त्यहाँ करिब १२ गुणा बढी खाडल छ। नेपालमा त्यस्तो केही छैन।
प्रशान्तविक्रम मल्ल, कार्यवाहक सचिव, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)

लकुदलाई अनुकरणीय बनाउन पनि सेवासुविधा र पुरस्कार राशिमा समानता हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यसमा सबैभन्दा पहिले संघले पहल गर्नुपर्छ। महिलाको सहभागिता बढाउने हो भने सबै कुरामा समानता ल्याउनै पर्छ’, आठौं र नवौं दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण विजेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खेलकुदमा अवसर पनि महिलालाई बढी छ।’

बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गत असोजमा प्रदेशस्तरीय रग्बी प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। एकदिने प्रतियोगिताको उपाधि पुरुषमा भक्तपुर र महिलामा नुवाकोटले जिते। तर, पुरुषलाई १५ हजार र महिलालाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। परिषद्ले महिला र पुरुष दुवैको प्रतियोगिता गरे पनि पुरस्कारमा विभेद गर्‍यो। 

नेपाली रग्बी टोलीका कप्तान कृष्ण थापा क्षत्री रग्बीमा पहिलो पटक नगद पुरस्कार राखेर प्रतियोगिता गरेका कारण खुसी लागेको सुनाउँछन्। तर, पुरस्कार रकम र लैंगिक विभेदका कारण दुःख लागेको कप्तान क्षत्री बताउँछन्। उनका अनुसार पुरस्कार राशि भने वडास्तरीयभन्दा पनि कम हो। ‘यो दुखद् हो। अब प्रतियोगिता मात्र होइन, पुरस्कार पनि समान हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्। 

एन्फाको त्यो कदम 
महिला र पुरुषबीचको पारिश्रमिकमा विवाद भएपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले समान बनायो। यसले महिला फुटबलरलाई जति खुसी दियो त्योभन्दा बढी प्रशंसा एन्फाले पायो। समानताका लागि एन्फाको कदमलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिए। उसले महिला र पुरुषलाई मासिक जनही १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिँदै आएको छ। 

तर, तलबमा समानता देखिए पनि पुरस्कारलगायतमा भेदभाव उत्तिकै छ। सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग विजेताले ७५ लाख नगद पुरस्कार पाउँछ। राष्ट्रिय महिला लिग विजेताले भने जम्मा १० लाख मात्रै पाउँछ। ‘ए’ डिभिजनमा १४ टोलीले ९१ खेल खेल्छन्। महिला लिगमा पाँच टोलीले २० खेल खेल्छन्। 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ एन्फाले सेवासुविधा र पारिश्रमिकमा एकरूपता गरे पनि पुरस्कार राशिमा भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको कम रहेको बताउँछन्। ‘पुरुषको ‘ए’ डिभिजन लिग र महिला लिगको पुरस्कार राशिमा निकै भिन्नता छ’, उनी भन्छन्, ‘पुरुषको तुलनामा महिलाको खेल ग्लामरस नहुने भएका कारण पनि पुरस्कार राशिमा भिन्नता भएको हुन सक्छ। महिला फुटबललाई पनि कसरी ग्लामरस बनाउने भनेर एन्फाले सोच्नु जरुरी छ।’ 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेका करिब २ सय संघमध्ये एन्फा र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले मात्रै नियमित पारिश्रमिक दिन्छन्। क्यानले पनि खेलाडीलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्दै पारिश्रमिकको व्यवस्था गरे पनि महिला र पुरुषबीच भिन्नता छ। उसले एन्फाको कदमको अनुशरण गर्न सकेको छैन। क्यानको २०७७ असोज ७ गते चितवनमा बसेको बैठकले महिला क्रिकेटरलाई पनि तलबको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि पुरुष खेलाडीले मात्रै तलब पाउने व्यवस्था थियो। महिलालाई तलबको व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि पुरुषसँग बराबरी गर्न नसकेकोमा क्यानको आलोचना भयो। 

क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ल कसैलाई विभेद नगरी समान सेवासुविधा दिँदै आएको बताउँछन्। पुरुष खेलाडीले विश्वकप खेलिसकेको र एकदिवसीय मान्यता पाइसकेको अवस्थामा मात्रै उनीहरूको तलब केही बढी भएको मल्लको तर्क छ। 

‘क्यानले समानताको नीति लिएको छ। महिला र पुरुष खेलाडीबीच कुनै भेदभाव र विभेद छैन’, मल्ल भन्छन्, ‘पर्फमेन्स र मेरिटका आधारमा मात्रै तलब सुविधा केही घटबढ मात्रै भएको हो।’

उनका अनुसार महिला र पुरुष खेलाडीको तलब भारतमा पनि उत्तिकै फरक छ। ‘ए’ प्लस श्रेणीमा रहेका विराट कोहलीको तलब ८ करोड छ भने यही श्रेणीका महिला खेलाडीले ५० लाख मात्रै पाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘यस हिसाबले हेर्ने हो भने त्यहाँ करिब १२ गुणा बढी खाडल छ। नेपालमा त्यस्तो केही छैन। हामीले महिलाको सेवासुविधा पनि लगातार बढाइरहेका छौं।’

महिला क्रिकेटरलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी तलबको व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय टोलीका १९ जनालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा राखिएको हो। ‘ए’मा रुविना क्षत्री, नेरी थापा, इन्दु बर्मा, सीता राना मगर र करुणा भण्डारी छन्। ‘बी’मा ज्योति पाण्डे, अप्सरी बेगम, रोमा थापा, बिन्दु रावल, कविता जोशी, रीतु कनौजिया, काजोल श्रेष्ठ र सरिता मगर छन्। ‘सी’मा कविता कुँवर, डोली भट्ट, अनुराधा चौधरी, सोनु खड्का, अञ्जली चन्द र शोभा आले छन्। ‘ए’ श्रेणीकाले १५ हजार, ‘बी’ले १२ हजार र ‘सी’काले १० हजार तलब पाउँछन्। पुरुषले भने क्रमशः ५०, ४० र ३० हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन्। 

राष्ट्रिय खेलमा महिला प्रतियोगिता बढी
भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो। तर, यो खेलमा धेरै चर्चा पुरुषभन्दा महिला टोलीको हुन्छ। घरेलु भूमिमा सम्पन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा नेपालले पहिलो पटक रजत पदक जितेर मात्रै होइन, घरेलु प्रतियोगितामा पनि महिला भलिबल नै धेरै भएका कारणले यसले चर्चा बटुलेको हो। 

वर्षमा पुरुषका एकाध प्रतियोगिता हुँदा महिला खेलाडीले भने फुर्सद नपाउने अवस्था छ। लगातारको प्रतियोगिताले खेलाडीहरू घाइते हुने गरेका पनि छन्। नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्द नेपालमा महिला भलिबल धेरै लोकप्रिय रहेको बताउँछन्। महिला र पुरुषलाई सेवासुविधादेखि पुरस्कारसम्म समान रहेको महासचिव चन्दको भनाइ छ। 

‘भलिबल संघले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुष टोलीलाई समान राशिको पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ। यसैगरी एनभीए अवार्डमा पनि महिला÷पुरुष दुवैले समान पुरस्कार पाउँछन्’, चन्द भन्छन्, ‘यसरी पुरस्कार राशिदेखि सेवासुविधासम्म पनि समान रूपमा प्रदान गर्दै आएको छ।’ पुरुषका प्रतियोगिता पनि बढाउनुपर्ने माग आउने गरेको दाबी उनी गर्छन्।

फुटबल, क्रिकेट, भलिबलमा महिलाको सहभागिता बढे पनि पौडी, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, कुस्ती, भारोत्तोलन, एथलेटिक्सजस्ता खेलमा पुरुषको तुलनामा निकै कम छ। शारीरिक तथा सामाजिक कारण पनि महिला खेलकुदमा लाग्न हिचकिचाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ पुरुषसँगै महिला खेलाडीको सहभागिता पनि बढ्न थालेको बताउँछन्। ‘अहिले पहिलेजस्तो अवस्था छैन। १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिला खेलाडीले गरेको प्रदर्शन र उनीहरूको सफलताले खेलकुदप्रति चासो निकै बढेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पछिल्लो समय जुनसुकै खेलमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई राम्रो अवसर पनि छ।’
०००

विश्व खेलकुदमै छ भेदभाव
विश्वका चर्चित प्रतियोगिताका लागि पुरुष खेलाडी करोडौं डलरमा किनबेच भइरहेका हुन्छन्। तर, महिला खेलाडीको पारिश्रमिकको चर्चा हुँदैन। किनभने, महिलाले पुरुषको तुलनामा कम मात्रै पारिश्रमिक पाउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत यूएन वुमनको अध्ययनले विश्वका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महिलालाई दिइने पुरस्कार राशिमा भेदभाव हुने गरेको देखाएको छ। ‘वुमन्स स्पोर्टस् विक’को एक सर्भेले पुरुषको तुलनामा महिलालाई दिइने पुरस्कार राशि निकै कम हुने गरेको देखाएको हो।

सर्वेक्षणअनुसार चर्चित र ठूला खेलमध्ये फुटबल, क्रिकेट र गल्फमा महिलाले पाउने पुरस्कार राशि निकै कम देखिएको छ। पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा गरिएको अध्ययनमा पुरुषको तुलनामा फुटबल, क्रिकेट र गल्फ खेलमा महिलालाई दिइने रकम निकै कम छ। ८३ प्रतिशत खेलमा भने पुरस्कार राशि समान देखिएको उक्त संस्थाले जनाएको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार स्की, डाइभिङ, डार्ट, स्नुकर, साइक्लिङजस्ता प्रतियोगितामा महिलाले पनि समान पुरस्कार पाउने गरेका छन्। 

फोब्र्सले सन् २०२० मा जारी गरेको सर्वाधिक कमाउने खेलाडीको सूचीमा पुरुष खेलाडीको बर्चश्व रह्यो। जसमा ५० खेलाडीमध्ये एक जना मात्र महिला सूचीमा अटाइन्। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका सूचीको २९औं स्थानमा परेकी थिइन्।

बीबीसीले नै सन् २०१४ मा ६८ खेलमा आधारित भएर महिला र पुरुषले पाउने पुरस्कार रकमबारे सर्वेक्षण गरेको थियो। उक्त अध्ययनले महिलाको तुलनामा पुरुषले पाउने पुरस्कार ३० प्रतिशले बढी भएको देखाएको थियो। केही समयअघि ४४ खेलमा आधारित भएर गरिएको अर्को अध्ययनमा पुरस्कार रकम ३५ प्रतिशत खेलमा मात्र समान पाइएको थियो। 

महिला विश्वकप क्रिकेट र विश्वकप फुटबलमा पुरुष र महिलाले पाउने पुरस्कारमै विभेद पाइएको छ। क्रिकेटमा पुरुष टोलीभन्दा महिलाले पाउने पुरस्कार रकम ज्यादै कम छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) महिला कमिटीले सन् २०३२ सम्ममा महिलालाई पुरुषसरह पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गल्फमा महिलाले पाउने रकम आकर्षक भए पनि पुरुषको अनुपातमा कम छ। टेनिसमा भने सन् १९७३ को यूएस ओपनदेखि समान पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ।

सन् २०१९ मा यूएन वुमनको बैठकमा अर्जेन्टिनी फुटबलर लियोनल मेसीको वार्षिक आम्दानीबारे चर्चा भएको थियो। विश्वका उत्कृष्ट सात फुटबल लिगमा खेल्ने १ हजार ६ सय ९३ महिलाको कुल आम्दानीभन्दा मेसीको आम्दानी झन्डै दोब्बर रहेको तथ्यांक यूएन वुमनले सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकी महिला फुटबल टोलीकी कप्तान मेगान रापिनोइले केही समयअघि ह्वाइट हाउसको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेर समानताको आवाज बुलन्द पारेकी थिइन्। उनले ‘इक्वल पे’को मुद्दा उठाउँदै आएकी छन्। 

सर्वेक्षणअनुसार खेलकुदमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत छ। तर, सन् २०२० सम्म पनि ओलम्पिक र विश्वकपजस्ता बृहत् प्रतियोगितामा महिला र पुरुषको समाचारमै विभेद पाइएको छ। पुरुषको तुलनामा महिला खेलाडीले मिडियामा चार प्रतिशत मात्रै स्थान पाउने गरेका छन्।