काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई पुसदेखि आधारदर तय गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार लघुवित्त संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन २०७७ मा थप व्यवस्था गर्दै आधारदर तयार गर्ने अवसर दिएको हो।
लघुवित्तलाई यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था थियो।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्तकुमार लम्सालका अनुसार लघुवित्तले हरेक महिना आधारदर तय गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने छ।
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका लम्साल आधारदर गणना गर्दा लघुवित्त व्यवस्थित हुने बताउँछन्। ‘लघुवित्तले धेरै नाफा खायो, ठग्यो भन्ने आरोप लगाइन्थ्यो’ भन्छन्, ‘यस्ता आरोपबाट हामी बच्छौं।’
अब लघुवित्तले लागत घटे सस्तो ब्याजमा लगानी गर्न पाउनेछन्। लागत बढे सोहीअनुसारको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। आधार दरमा ब्याज निर्धारण भएपछि लघुवित्तको ब्याजदर वैज्ञानिक हुने उनको भनाइ छ।
लघुवित्तको लागत जति परे पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाएको उनको भनाइ छ। ‘राज्यले सहुलियत दिए लघुवित्तले सस्तोमा लगानी गर्नेछन्’ उनले भने,‘ नत्र महँगो ब्याजमा पैसा लिएर लगानी गर्दा संस्थालाई ब्याजदर बढी पर्छ।’
आधारदर गणना गर्दा लघुवित्तले कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशतलाई जोडेर योगफल निकाल्नु पर्नेछ। आधारदर गणना गर्दा पछिल्लो अवधिको वित्तीय विवरण तथा तथ्यांकलाई समेत आधार लिई गणना गर्नुपर्नेछ। मासिक तथ्यांक उपलब्ध नहुने वार्षिक प्रकृतिका खर्चलाई समानुपातिक रूपमा रूपान्तरण गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैधानिक तरलताको औसत रकम र अनिवार्य मौज्दातको औसत रकम गणना गर्दा यस बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम रकमलाई लिनु पर्नेछ। कुल सञ्चालन खर्चमा केन्द्रीय बैंकले तोकेको वित्तीय विवरणको नाफा नोक्सान खाताबमोजिमको कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्चलाई लिनु पर्नेछ।
लघुवित्तहरूको वित्तिय प्रतिवेदन एनएफआरएसअनुसार अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय प्रतिवेदन एनएफआरएस (नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान) अनुसार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
घट्यो सेवा शुल्क
लघुवित्तको सेवा शुल्क घट्ने भएको छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिका ०.७५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन।
संस्थागत सेयरमा बन्देज
लघुवित्त संस्थालाई अन्य कम्पनीको संस्थागत सेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ। संस्थाले त्यस्ता सेयर भए पनि असार मसान्तभित्र बेच्नु पर्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थापक सेयरधनी, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा/सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन।
तर विगतमा कुल जारी पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक वा संस्थापक समूहका सेयरधनीलाई प्रदान भएको कर्जा सापटीको विस्तृत विवरण वार्षिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भएका कर्जालाई शंकास्पदमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लघुवित्तमा खासै खराब ऋणी नहुने भएकाले लिलामी नै गर्नपर्ने स्थिति नआएको विजय लघुवित्तका सीईओ लम्सालको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
