सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै नभएको घटना आन्दोलन, अनशन, असहमति र अहंकारले स्वच्छ न्यायपालिका पनि धमिलिएको छ।
समसामयिक परिस्थितिमा अनपेक्षित राजनीतिले निम्त्याएको संवैधानिक संकटपूर्ण परिवेशलाई लयमा ल्याइदिएको न्यायालय अहिले प्रधानन्यायाधीशका पछिल्ला भूमिकाका कारण कानुनी, नैतिक र संवैधानिक संकटमा परेको छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र समानताका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने र कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई साकार पार्ने साथै नागरिकको भरोसालाई न्याय गर्ने अभिन्न र संवेदनशील अंगमध्येको न्यायपालिका पछिल्लो समय आफैंं कोपभाजनमा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्था र न्यायको मर्म आफैंंमा स्वतन्त्र र समान हुन्छन्। तर, न्यायपालिका अमुक पात्र र स्वार्थका कारण स्वयं टेढो राजनीतिको वक्रदृष्टिमा परेको छ।
अदालतको गरिमा तथा जनविश्वासका साथै व्यवस्था माथि नै खोट लगाउने नियोजित खेलमा बिचौलियाहरूको सक्रियता र रजगज चलिरहेको छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर लाभ लिने अमुक पात्रहरूको रजाइँ दिनप्रतिदिन मौलाउँदो छ। न्यायालयको अभिन्न अंग सर्वोच्च अदालतमा त्यही कुशासनको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका छन्। जसका कारण अहिले समग्र न्यायालय नै ठूलो संकटमा परेको छ। आफैंमा स्वतन्त्रता र अहस्तक्षेप यी अंगमध्ये न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्षता रहेको परिकल्पना नै न्यायको मुख्य मर्म हो। न्यायालय नै अन्तिम त्यस्तो बिन्दु हो जसको कानुनी व्यवस्था, आदेश, परमादेश र फैसलाका साथै तिनको पूर्ण कार्यान्वयनले मात्र न्यायलाई जीवन्त राख्छ। समग्र राज्यव्यवस्था सञ्चालनलाई कानुनी राज्यको रूपमा जीवन्त राख्ने न्यायालय सीमित व्यक्तिवादी स्वार्थका कारण आफैं अन्यायको चक्रब्यूहमा परेको छ।
किन विवादमा न्यायालय
नेपालको न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै नभएको घटना आन्दोलन, अनशन असहमति र अहंकारले स्वच्छ न्यायपालिका पनि धमिलिएको छ। दुई सातादेखि आन्दोलनरत पक्षलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको छ। समग्र न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनमा अवरोध पुगेको छ। न्याय प्रशासनमा थुप्रै समस्या देखिएको छन्। नेपाल बारले राजनीतिक दल, सभामुख लगायतसरकारसँग हारगुहार मागेको छ। तर पनि समस्याको मुख्य जडका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका पछिल्ला प्रवृत्ति, आचरण र अनुग्रह सर्वत्र फैलियो। त्यति हुँदासमेत उनलाई महाअभियोग लगाउने अभियानमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष कुनै पनि पहल कदमी नहुनुको रहस्योद्घाटन झन् गहिरो देखिन्छ।
न्यायालयको विवाद अहिलेको मात्र होइन। यो विगतको विशेषगरी न्यायपरिषद् गठन प्रक्रिया, न्यायाधीश नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ र राजनीतिक छत्रछायाँको परिणाम हो। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणामा सुरुदेखि नै देखिएको विवादित प्रवेश, चरम नैतिक विचलन र पछिल्लो पटक न्यायालयका सबै मर्यादा नाघेर सत्तासँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। न्याय सम्पादनमा पनि असमान व्यवहार गर्ने, प्रमाणभन्दा पनि पैसाको मोलमोलाई गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ। यस्तै फैसला गर्ने गलत प्रवृत्ति आदिका कारण उनलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने आवाज अहिले सर्वत्र चर्किएको छ। प्रधानन्यायाधीशले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको, बिचौलियासँग मिलेको, इजलास तोक्दा धाँधली गरेको, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्दा भागबन्डा गरी लिएको आरोप उनीमाथि छ। यस्तै, नियुक्ति बचाउन रिटमा सुनुवाइ नै नगरी थन्क्याएको, सार्वजनिक जग्गाहरूको मुद्दामा आफन्तलाई नै भागबन्डा दिएको, मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेकोलगायत अन्य आरोपले पनि न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गरेको छ। न्यायालयमा उनको प्रवेशका साथै नेतृत्वका सन्दर्भमा समेत प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यसकारण अहिले न्यायालय चरम विवादमा छ।
विगतमा पनि राणा न्यायालयको पवित्रस्थलको चौकससम्म खुट्टा राख्ने हैसियत र इमान भएका मानिस होइनन्। न्यायालयमा कसरी छिरे र न्यायालयको सर्वोच्च कुर्सीमा कसरी पुगे भन्ने फेहरिस्त यहाँ सर्वत्र चर्चित नै छ। उनको आचरण, न्यायिक विचलन र सर्वोच्च अदालतमा उनले अघोषित रूपमा संस्थागत गरेको न्याय किनबेच गर्ने जालो, सत्तासँगको साँठगाँठमा उनले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोजेपछि लामो समयको धैर्यको बाध फुटेर एकाएक आन्दोलनका रूपमा चर्किएको छ। राजनीतिक दुराशयले धमिल्याएको न्यायालयलाई फेरि लयमा ल्याउन संवैधानिक बाटो पहिल्याउनुपर्नेमा झन् बढी गिजोलिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेकका १९ न्यायाधीश उनले तोकेको इजलासमा नबसेपछि इजलासलाई गोलाप्रथा प्रणालीबाट गर्ने सहमति भयो। तर पनि सर्वोच्चमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको संस्था सर्वोच्च बार र देशैभरका वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन दुवै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छन्। न्यायालय शुद्धीकरण र स्वच्छ न्यायसम्पादनका लागि वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूका साथै अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा अपरिहार्य भएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा निश्चिन्त अडिग छन्।
न्यायालयमा राजनीति
मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि उब्जिएका प्रश्नहरू न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र होइन, हाम्रा दल, तिनका नेताहरू, विधायिकीहरू र स्वयं कार्यपालिका प्रमुखमाथि पनि उठेका छन्। न्यायालयलाई गिजोलेर यो अनपेक्षित अवस्थासम्म ल्याउन नेताहरूले गरेका दृश्य, अदृश्य चलखेल र भूमिकाहरू पनि छरपस्ट छन्। राजनीतिक दुराशयले नै न्यायालयलाई दलीय र स्वार्थ समूहको दलदलमा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। न्यायालयमा विकृति फैलाउनमा राजनीतिक सौदाबाजी, पूर्वाग्रह र हस्तक्षेपकारी भूमिका व्याप्त छ। सुधार नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक दुराशय नै हो। प्रधानन्यायाधीशलाई पनि राजनीतिक स्वार्थपे्ररित शक्तिहरूले बाध्यात्मक रूपमा बन्धकजस्तो बनाएका छन्।
न्यायाधीशहरूलाई पनि राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गरिएको छ। न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिकर्मीसँग आश्रित हुन थालेका छन्। यसैकारण अधिकांश न्यायाधीशहरू अवकाश अगाडि नै विवादित र बहिष्कृत भएका छन्। यसका लागि राजनीतिक नेताका आफन्त, वकिलहरूको समूह, केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायपालिकाका बिचौलियाहरू निरन्तरका रणनीतिक डिजाइनमा विभिन्न काण्ड घटित छन्। जसले न्यायपालिकाको धमिलो सचित्र यावत् रूपमै फिजारिएको छ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नयाँ संविधान आयो। परिवेश बदलियो तर नेताका प्रवृत्ति अझै बदलिएनन्। शासन व्यवस्था बदलियो तर त्यही शासन व्यवस्थाको माग गरेका तर हाल आफैं शासकीय भूमिकामा नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधि नै परिर्वतन हुन सकेनन्। जसको प्रतिफल स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि विभाजित हुँदै पटकपटक विवादको घेरामा परिरह्यो। राजनीतिक हस्तक्षेप र वक्रदृष्टिका कारण न्यायालयको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशका आचरणमा नै खोट देखियो।
प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात्को संक्रमणकाल, अदालतको परमादेशमार्फत पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा, संविधानको कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने तर भएन। साथै कार्यपालिकाको भूमिकाको नियमनका बारेमा संवेदनशील, सहयोगी, तटस्थ कानुनी मर्यादामा हुनुपर्ने न्यायालय आफैंं झन् बढी विवादित देखिन्छ। विशेष परिस्थितिमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपश्चात्का प्रधानन्यायाधीशहरूको नजर दृश्य अदृश्यगत रूपमा केही खोट देखिए। अदालतको बेन्चबाट राजनीतिक चस्मा लगाउने कोसिस गर्दा समग्र न्यायालयमै बेथितिको रजगज झांगिँदै गयो।
न्यायालयमा पनि राजनीतिक लाभको मोह पलाउँदै गयो। दामोदर शर्माको पालादेखि नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायसम्पादनमा गम्भीर कमजोरीहरू देखिए। जसलाई मलजल गर्न त्यसपश्चात्का प्रधानन्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक शक्तिहरूसँगको साँठगाँठका परिचर्चाहरू सुनिँदै आएका पनि हुन्। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि बिनाकसुर, प्रतिशोधबाट ग्रसित भएर महाभियोग लगाउँदा होस् वा अन्य न्यायाधीशहरूलाई प्रश्नको घेरामा राख्नु पछाडि पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित देखिन्छ। त्यसपश्चात्का चार वर्षमा गोपाल पराजुलीमाथिको ‘कु’, दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइद्वारा अस्वीकृति र चोेलेन्द्रशमशेरको उदयका पछाडि अनेकौं शक्ति केन्द्रका रणनीतिक योजनाहरू थिए। राणाको नेतृत्वमा प्रवेश नै शक्ति केन्द्रको प्रभाव देखिएको कानुनविद्हरूको जिकिर छ।
आमनागरिकका नजरमा राजनीतिक स्वार्थले निम्त्याएको न्यायालय विकृतिले वितृष्णा थपेको छ। आशा भरोसा र न्यायमा अविश्वास सिर्जना गरेको छ। राजनीतिले राज्य शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सकेको छैन। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो अंग न्यायपालिकामा बारम्बारको स्वार्थप्रेरित राजनीतिक वक्रदृष्टिले विश्वसनीयता खस्किँदो छ। जसले राज्यलाई नै कमजोर गराउँदै लगेको छ। अर्कातर्फ, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नै धक्का पुर्याउँदै गएको छ। जसको प्रत्युत्पादन समग्र मुलुक र नागरिकलाई परेको छ। जुन कुरा अझै पनि राजनीतिक नेताहरूले बुझेर पनि बुझे जस्तो गरेका छैनन्।
न्यायालय शुद्धीकरण मार्ग
न्यायपालिकाले राजनीतिप्रति चासो देखाउनु वा राजनीतिले अदालतको उपयोग र दुरुपयोग गर्नु दुईवटै विषयले स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आउनु हो। यसरी निरन्तर रूपमा राजनीतिको छत्रछायाँबाट सञ्चालित न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शुद्धीकरण गरी न्याय सम्पादनलाई विश्वसनियता कायम गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती छ। हालको समस्याबाट पार लगाएर न्याय सम्पादनलाई अगाडि बढाउन प्रधानन्यायाधीशलगायतका कनिष्ठ अन्य न्यायाधीशलाई पनि एकै पटकमा बिदा गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुने कानुनविद्ले सुझाएका छन्।
सकुनीले कुटिल चालमा पासा फालेजस्तो न्यायालयलाई थप धमिलो बनाउन प्रधानन्यायाधीशले वार्ताको कुटिल चक्रब्यूह बुनेका छन्। तर, आन्दोलनरत नेपाल बारका कानुन व्यवसायी भने ससर्त कुनै पनि वार्तामा बस्न मानेका छैनन्। आगामी दिनमा न्यायालयलाई सक्षम, स्वतन्त्र र पारदर्शी साथै शक्ति सन्तुलनका रूपमा शुद्धीकरण गर्ने हो भने राजनीतिक दलले समयमै सोचेर महाअभियोगको मार्ग पहिल्याउनु श्रेयष्कर देखिन्छ। न्यायालयको भद्रगोल षड्यन्त्रका रूपमा मात्रै हेर्ने र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित रूपमा अगाडि बढेमा न्यायालय सुधारको यो अवसर पनि यसै फुत्किएर जानेछ। आगामी दिनमा न्यायालयको बेथिति पनि उस्तै हुनेछ।
राजनीतिक पहुँच भएका होइन, क्षमता र इमान भएका मानिस न्यायालयमा पुग्न सकुन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर जारी समस्याको समाधान निकाल्नु जरुरी देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा राज्यका तीनवटै निकाय (व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका) को भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकापसमा सन्तुलन पनि हुनुपर्ने भएकाले न्यायपालिकाको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ। किनभने यसले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका निर्णयहरूलाई पनि संविधान र कानुनको व्याख्या गरी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। वर्तमान संविधानको परिकल्पना, व्याख्या र कार्यान्वयनको मूल जरो नै न्यायालयका नजिर र निर्णयहरू हुन्। जसमा स्वच्छ र स्वतन्त्र भूमिका पनि छन्। कानुनविद्, राजनीतिक विश्लेषक र सञ्चारकर्मीको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै न्यायालयको जारी अवरोधलाई दिगो समाधान गर्ने यो अवसर पनि हो। विज्ञहरूका अनुसार संविधान संशोधन गरेर न्यायपरिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। नियुक्तिसम्बन्धी न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र महाअभियोग चाहिँ किमार्थ मान्य हुन सक्दैन।
राज्यका अंगहरूले आआफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने र एकले अर्काको अधिकारको अतिक्रमण गर्न नपाउने हुनुपर्छ। अन्य अंगको स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्रमा अंकुश लगाउने गरी विकास गरिएको सिद्धान्त नै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। सबै अंगबीच आपसी सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य हुने कुरालाई यस सिद्धान्तले जोड दिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि यस सिद्धान्तको मर्मसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसैले न्यायालयलाई कार्यपालिकाले हस्तक्षेप र वक्रदृष्टिले होइन कि राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा आपसी सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ।
बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएका पछिल्ला ३० वर्षमा न्यायालयमा झांगिएको विकृतिलाई सुधार गर्ने अहिले एउटा मौका आएको छ। अदालतभित्रका मुद्दा कसरी व्यवस्थित गर्ने, पेसी कसरी व्यवस्थित गर्ने, न्याय–सम्पादनलाई कसरी चुस्त बनाउने, बिचौलियाको बिगबिगीबाट न्यायालय र न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्ने आमनागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्ने समस्या छन्। न्यायाधीश नियुक्ति र बढुवामा कसरी पारदर्शी र न्यायपूर्ण प्रणाली बसाल्ने, अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषय मुख्य छन्। ताकि राजनीतिक पहुँच भएका होइन, क्षमता र इमान भएका मानिस न्यायालयमा पुग्न सकुन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जारी समस्याको समाधान निकाल्नु जरुरी देखिन्छ। यसर्थ, न्यायिक निष्पक्षता, स्वतन्त्र र सत्य प्रमाणमा चल्न सके मात्र राज्यका सबै अंग चलायमान हुन्छन्। नागरिकको चाहना र संविधानको परिकल्पना कानुनी राज्यको सपना पूरा हुन सक्छ। नत्र, मुलुक थप अस्थिरतातिर धकेलिन सक्ने पूर्वसंकेत देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
