महाधिवेशनको सरगर्मी

महाधिवेशनको सरगर्मी

महाधिवेशनले जुन महानता बोक्नुपर्ने हो, त्यो क्षीण हुँदै छ


अहिले अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलमा महाधिवेशनको सघन सरगर्मी छ। महाधिवेशन दलको शक्ति हात पार्ने र आफूलाई दलभित्र अनि बाहिर स्थापित गर्ने औपचारिक माध्यम पनि हो। सत्तासीन गठबन्धनका अधिकांश घटक, प्रतिपक्षी एमाले, क्षेत्रीय राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको जसपा सबैमा आसन्न महाधिवेशनको व्यग्रता उच्च छ। केही दलमा त शक्ति हस्तान्तरणको उक्त औपचारिक अनि वैधानिक पद्धतिलाई पर्खने र स्वीकार्ने धैर्यसमेत गुमाएको देखिन्छ। नेतागणबीच पदकेन्द्रित कचहरी, असह्य बेचैनी, आग्रहपूर्ण लफडा र छटपटी उच्च देखिन्छ। राजनीतिक इमान्दारिता अनि सौहार्द संवाद छाडेर पत्रयुद्ध र सार्वजनिक कटाक्षेपको लज्जाजनक अवस्थासमेत चल्दैछ। पद र शक्तिका लागि सबै नेता विभिन्न खालका गणितको अभ्यासमा छन्।

तीतो यथार्थ चाहिँ यो छ कि औसत आयु ६९ रहेको देशमा हरेक पार्टीको शक्तिका लागि उत्साहित र आकांक्षी अधिकांश यो उमेरसमूह हाराहारी अथवा माथिका छन्। माक्र्सवादी अमेरिकी विश्लेषक नोम चोम्स्की यस्तो अवस्थालाई प्राविधिक हिसाबले मृत मानिसहरूको शासन भनेर उपमा दिन्छन्। महाधिवेशन र यससँग जोडिएका हरेक गतिविधिलाई दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढीकरण अनि नागरिकबीच लोकप्रिय पार्टी बन्ने आधार निर्माणको उत्सव मानिएको हुन्छ। तर हाम्रा दलका महाधिवेशन भने त्यस्तो अलौकिक अपेक्षा र अनुपम कार्यसम्पादनबाट धेरै पर विचलन अनि विकृतिको विरासत बनाउनेमा बढी आनन्दित देखिएका छन्।

विचलन र विकृतिको विरासत
अधिकांश दलका महाधिवेशनहरू सबल तथा परिवर्तनकारी नेतृत्व होइन, केवल विभिन्न खालका गुट निर्माणलाई संस्थागत गर्नेमा तल्लीन हुन्छन्। कांगे्रसमा देउवा, पौडेल, कोइराला, सिटौलालगायतका नाममा गुटको चर्चा सदैव छ। एमालेमा ओली, पूर्वमाओवादी, असन्तुष्ट एमालेजन लगायतका गुट मैदानमा छन्। कतिपय बेला त ती गुट नभएर गिरोहमा परिवर्तन भएका हुन्छन्। गुटभित्र विचार तथा सिद्धान्तको छलफल हुन्छ, गिरोहमा केवल अरूलाई ठगेर वा हटाएर आफूलाई फाइदा हुने कदम उठाइन्छ। मात्र लेनदेन र नाफाघाटाको हिसाब गरिन्छ, चरम अवसरवाद तथा बदलाको प्रतीक्षा हुन्छ। आपसी मतान्तर चाहिँ जीवन, जनता, आदर्श, नीति तथा कार्यक्रममा नभै पदको बाँडफाँट र शक्तिको भोगका लागि हुन्छ। महाधिवेशनले यस्ता उद्देश्य बोक्नेहरूलाई बढी मलजल गर्दैछ।

महाधिवेशनले जुन महानता बोक्नुपर्ने हो, त्यो क्षीण हुँदैछ। दलहरूका कार्यदिशा, विचार र कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित छैन। विशिष्ट नीतिले होइन, पैसा र बलले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने परम्परा चल्दैछ। विश्राम लिनुपर्ने उमेरसमूहका मानिसले पटकपटक शक्तिमा आशक्ति देखाउँदा र बाँकी पुस्ता निष्कृय बन्दा दलीय शक्तिहरूको महत्त्वसमेत क्षीण हुनेछ। देशको समुल सकारात्मक परिवर्तनको योजना तथा जनताका समस्या हल गर्ने अठोट र अभ्यास भएका युवालाई दलले नेतृत्वमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। ‘बुढ्यौली र नेतृत्व’ शीर्षकमा शोधार्थीद्वय क्यार्थिन रोजिंग र फ्रान्जिका जनम्यानको अनुसन्धानमा विभिन्न देशका ७७ प्रतिशत सहभागीले युवा नेतृत्व नै सक्षम तथा विश्वासिलो भनेका छन्। यसरी हेर्दा महाधिवेशनका दुई प्रमुख कार्यभार हुन्छन्, नयाँ नेतृत्व चयन र दलबाट नागरिक भलाइमा गरिने उन्नत कार्यक्रमको स्पष्ट खाका निर्माण। जसका आधारमा उक्त दलसँग नागरिकको निकटता बढ्छ, चुनावमा मत दिन्छन्, सरकार निर्माण हुन्छ र तिनै कार्यक्रमहरू लागू हुन्छन्।

छिमेकी चीनमा केही वर्ष पहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले सरकारले गर्ने कार्यहरूको सूची निर्माण गर्‍यो। त्यहाँबाट निर्मित दुई शताब्दी सपना, अर्धशताब्दी लक्ष्य र ३० वर्षे रणनीति अनि झन्डै एक सय कार्यक्रमका आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नागरिक लोकप्रियता झन् चुलिएको छ। सन् २०१५ बाट प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमताका आधारमा पहिलो अर्थतन्त्र भएको चीन केही हप्ता पहिलेबाट आयतनमा पनि पहिलो भएका प्रक्षेपणहरू आउँदैछन्। लेखक रोष दुषिकृत केही महिनाअघि प्रकाशित पुस्तक ‘द लङ गेम ः ग्य्रान्ड स्ट्राटेजी अफ चाइना टु डिसेप्लस अमेरिकन वल्र्ड अर्डर’का अनुसार चीनलाई त्यस्ता सफलता दिलाउने श्रेय सत्तासीन दलको महाधिवेशनले दिएका योजना र कार्यक्रम हुन्। हाम्रा दलका महाधिवेशनहरूबाट न नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ, न त नयाँ विचार र कार्यक्रम नै जन्मन्छ। दुईवटै कोणबाट महाधिवेशनका महानताहरू समुल विस्थापित हुँदैछन्।

हराएको महानता
हाम्रा नजिकका छिमेकीहरू उदीयमान अर्थतन्त्र भइसके। सन् १९८० ताका हामीभन्दा चार गुणा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको थाइल्यान्ड आज हामीभन्दा चार गुणा मजबुत छ। जापानको मुद्रा विनिमय स्तर पछिल्लो २० वर्ष झन्डै १० गुणा सबल भएको छ। कोरियाको अवस्था अनुकरणीय छ। कतार तथा साउदी अरेबियाका देशहरूका विकास हाम्रा लागि इष्या गर्न लायक छन्। त्यहाँको विकासलाई मानव निर्मित स्वर्ग भनिन्छ। छिमेकी चीन र भारत दुवै क्रमशः बीआरआई र एएजीसीनामक विशाल महत्त्वाकांक्षी व्यापारिक परियोजना लिएर आएका छन्। एसियाका अधिकांश देशहरू दु्रत आर्थिक विकास गर्दै संसारका सामरिक शक्ति बने। चीन, जापान, भियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्डलगायत केही देशको विकासलाई सम्बोधन गर्न ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भन्ने नयाँ शब्दावली नै निर्मित भएको छ। साँच्चै देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने दलका महाधिवेशनहरूले आर्थिक विकाससहित गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यको दिगो मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ।

पुरानै सोच र पद्धतिबाट दलहरूले औचित्य स्थापित गरिराख्न सहज छैन। राजनीतिमा नयाँ विवेकको उच्च आवश्यकता छ। महाधिवेशनहरूले नयाँ बाटो कोर्नुपर्छ।

नर्वेमा लगभग ३० प्रतिशत युवा मात्र विश्वविद्यालय जान्छन् तर ९० प्रतिशत रोजगारी छ। हामीकहाँ ठूलो संख्यामा युवा शिक्षित छन् तर उल्लेख्य बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारी छ। यो असन्तुलन अन्त्य कसरी गर्ने ? राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था अबको प्रधान सामथ्र्य हो। डेढ दशक पहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिकांश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दी र पछिल्लो दुई दशक चीनको असामान्य तथा असमानान्तर वृद्धिले यो सत्यता प्रस्ट्याएको छ। दलहरूले राजनीतिक क्रान्ति मात्र अन्तिम र एउटै ध्येय मान्ने अन्धभक्तता छोड्नुपर्छ। विकास र आर्थिक उन्नयनको नीति र कार्ययोजनामा चाहिँ जोडबल राख्नुपर्छ। तर, महाधिवेशनले यस उद्देश्यमा कुनै योगदान गरिरहेका छैनन्। न त दलहरूले महाधिवेशनलाई यसरी उपयोग गर्न नै खोजेको देखिन्छ।

संसारका प्रायः सबै देशले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरे। सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलाई, १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलाई, १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले रूसलाई, १९४५ को स्वतन्त्रता संग्रामले भारतलाई निकै अगाडि पुर्‍याए। त्यसपछि उनीहरू निरन्तर आर्थिक समृद्धिमा होमिए। वल्डोमिटरकोे पछिल्लो तथ्यांकले कतारको प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमता १ लाख २८ हजार ६ सय ४७, लक्जमवर्गको १ लाख ३७ हजार सात सय ८२, सिंगापुरको ९४ हजार १ सय ५ देखाइरहँदा हामी २ हजार ७ सय २ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छौं। दलका महाधिवेशनलाई यी विषयले निरन्तर गिज्याइरहेका छन्।

विश्वका अधिकांश देश एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित रहे तर पटकपटकका हाम्रा क्रान्ति चाहिँ नयाँ नाम, नक्सा र शक्तिका नायक फेर्नेमा अल्झिए। अब हरेक दलले महाधिवेशनमार्फत पछिल्लो विश्व राजनीतिको सर्वप्रिय शब्द समृद्धि र सर्वाधिक अपेक्षित अवस्था समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने रणनीति अनि नागरिकले प्रस्ट बुझ्ने गरी योजना पस्कन सक्नुपर्छ। जब पार्टीसँग विचार, सिद्धान्त र प्रस्ट कार्ययोजना हुँदैन, उक्त दलले सरकार बनाए पनि केही काम गर्न सक्दैन। तसर्थ अहिलेसम्मका सरकारका असफलताका लागि उनीहरूका माउँ पार्टीका यस खालका अनुत्पादक रत्यौलीजस्ता महाधिवेशनहरू नै अधिक जिम्मेवार छन्।

अहिले हुँदै गरेका वा हुन लागेका महाधिवेशनहरूमा पनि सम्बन्धित दलले देशहित र नागरिक भलाइमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउने छैनन्। अबको ५, १०  वा १५ वर्षमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन कुन गति र आयतनमा हुनुपर्छ भन्ने आँकलन गर्ने छैनन्। शक्तिमा आउन चाहने कोही नेता वा उनीहरूको वादसँग के योजना छन् जसले ‘किसानको आय प्रतिव्यक्ति ५० हजार डलर होस् ? साक्षरता सय होस्, औसत आयु ८० बनोस्। रोजगारी तथा विकास निर्माणले गति लेओस्। आन्तरिक हिसाबले सुदृढ र बाह्य हिसाबले सम्मानित देश बनोस्। नेताका दर्शन र जीवनमा सामीप्यता देखियोस्। भ्रष्टाचारको सूचीमा लगभग १४४औंबाट न्यून भ्रष्टाचार हुने ५ वा १० प्रथममा पर्न सकोस्। कसैसँग केही छैन।

महाधिवेशनले यस्ता सपना साकार गर्ने योजना र बाटोसमेत तय गर्नुपर्छ। सघन सकारात्मक सुधार र वैज्ञानिक प्रगतिशीलता ल्याउनुपर्छ। तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका छुट्टाछुट्टै आयोजनाहरूको सूची निर्माण गर्नुपर्छ। नागरिकप्रति पूर्ण समर्पित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी सकारात्मक सभ्यताप्रति निःसन्देह रहँदै जुँगालडाइको औपचारिकतामा रमाउने आत्मरति छोड्नुपर्छ। त्यस्ता महाधिवेशनहरू आवधिक रामरमिता त बन्लान् तर महाधिवेशनको आशय अनि स्वाभाविक आचरणलाई जोगाउन सक्दैनन्। नागरिकका सपनाहरूलाई स्वर्गवास बनाउने महाधिवेशनको सरगर्मी जनतालाई चाहिँ केवल कागलाई बेल पाकेको अवस्था बन्दैछन्। पुरानै सोच र पद्धतिबाट दलहरूले औचित्य स्थापित गरिराख्न सहज छैन। राजनीतिमा नयाँ विवेकको उच्च आवश्यकता छ। महाधिवेशनहरूले नयाँ बाटो कोर्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.