प्रविधिले सहज बन्दै मालपोतको सेवा

प्रविधिले सहज बन्दै मालपोतको सेवा

कागजपत्र अनलाइनमा राख्नुस्, मालपोत जानुस्

काठमाडौं :बिहान पौने १० बजे मालपोत कार्यालय कलंकी पुग्दा गेटमा भेटिए, सेक्युरिटी गार्ड। सेवाग्राहीलाई मुस्कानसहित कार्यालयमा स्वागत गर्न हतार गरिरहेका थिए। त्यहाँ पुग्ने जो कोही सेवाग्राही पनि उनीहरूको व्यवहार देखेर खुसी देखिन्थे। गेट भित्रको सरसफाइ सयपत्री फुलेका गमला, ट्राफिक सचेतना र टीभीसहितको प्रतीक्षालयले प्रफुल्लित बनाउँथ्यो। 

चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने वाटर एटीएम छ। जहाँ २ रुपैयाँमा एक कप पानी पाइन्छ। कार्यालयको पहिलो तलामा एउटा बोर्ड छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्छु।’ १० बजे नै धेरैजसो कर्मचारीहरू आइसकेका थिए। 

हेल्प डेक्सका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कुन तलामा कुन काम गराउन जानेबारे जानकारी दिइरहेका थिए। नागरिक वडापत्र स्पष्ट देखिने गरी राखिएको थियो।  फाँटैपिच्छे सेवाग्राहीका लागि बेन्चको व्यवस्था। प्रायःजसो अस्तव्यस्त सरकारी कार्यालय देखेका सेवाग्राहीको अनुहारमा खुसी चम्किएको थियो। कलंकीका राम बस्नेतले भने, ‘हामी सबै जिम्मेवार भयौं भने सरकारी सेवा सर्वसुलभ र सजिलै प्राप्त हुन्छ। अड्डाहरू पनि व्यवस्थित र गुनासोरहित बन्छन्।’ वाटर स्टिम नजिकै एक कर्मचारी सेवाग्राहीका समस्याबारे बुझिरहेका थिए। उनलाई हामीले सोध्यौं, ‘हजुरको परिचय पाउन सर।’ 

कार्यालयमा सेवा लिन लाइनमा बसेका सेवाग्राही

‘म हरिकृष्ण सुवेदी। यस कार्यालयको प्रमुख’, उनले परिचयपत्र देखाउँदै भने। कार्यालयको सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरूको व्यवहारबारे सेवाग्राहीलाई उनी आफैं सोधपुछ गर्दै थिए। घरी फाँटमा पुगेर, घरी प्रतीक्षालयमा बसेर। केही समस्या आए तुरुन्त सम्बोधन गर्न उनी फाँट प्रमुखलाई निर्देशन दिन्थे। फाँटका कर्मचारीको व्यवहार पनि नम्र थियो। यी दृश्य नियाल्दा हामीलाई सरकारी अड्डा नागरिकमैत्री बन्दै गएको भान भयो। 
सेवाग्राहीको भीड धेरै हुने कार्यालय हो मालपोत। सरकारले सबै सरकारी कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिरहेको छ। २०७३ सालदेखि नै मालपोतको काम अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको छ।  

‘पहिला त यसो कर्मचारीको गोजीमा ५ सय, हजार हालिदिँदा लाइन नलागिकनै पहिला हाम्रो काम हुन्थ्यो,’ कार्यालय परिसरमा कानुनी सेवा दिनेहरू गफ गर्दै थिए, ‘अब त सबै अनलाइनबाट काम हुन्छ। भनसुन चल्दैन।’  ११ः२२ मा उनीहरू गफ गर्दै मोठ फाँटको बेन्चमा बसे।  

 ‘केन्द्रमार्फत काम गर्न त सजिलो छ। तर, कुन कामको कति पैसा तिर्ने नतोकिएका कारण लेखापढी गर्नेले मनलाग्दी पैसा लिन्छन्।’

२०७६ सालदेखि नमुना मोडलमा विकास भइरहेको यो कार्यालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रशंसनीय काम गरिरहेको छ। असनबाट राममान महर्जन र विद्या महर्जन जग्गाको काम लिएर आएका थिए। ११ः३० मा भेटिएकी विद्या भन्दै थिइन् ‘पहिले गेटबाटै बिचौलिया पछि लाग्थे। अहिले धेरै सजिलो भएको छ।’ 

कीर्तिपुरका विष्णुभक्त डंगोल एकै ठाउँमा भएको ४ वटा घडेरीको कित्ता छुट्ट्याउन आएका थिए। काम झन्झटिलो नै थियो। उनले पनि चिनेकै भूसेवा केन्द्रमार्फत काम गराए। भन्दै थिए, ‘केन्द्रमार्फत काम गर्न त सजिलो छ। तर, कुन कामको कति पैसा तिर्ने नतोकिएका कारण लेखापढी गर्नेले मनलाग्दी पैसा लिन्छन्। बाटोसहित घडेरीको कित्ता छुट्ट्याएकै १ लाख तिर्नुपर्‍यो।’ उनलाई हामीले ३ः३० मा भेटाएका थियांै। भूसेवा केन्द्रमा सबै कागजात अपलोड गर्नुपर्छ। कार्यालयले काम पूरा गरेर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउँछन्।

जग्गाको काम गर्ने सूर्यमान थापा दिनहुँजसो मालपोत कार्यालय आइरहन्छन्। ‘यो कार्यालयमा सबै काम सिष्टममा चलेको छ। लेखापढीलाई पनि कति दिने यताउता बुझेर दिनुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘नबुझी एकै ठाउँमा गयो भने जति पनि लिन्छन्। बुझ्नैपर्छ।’

हलचोकबाट आएकी सीता परियार हतारिएकी थिइन्। केही महिनाअघि जग्गा लिएकी उनले पास गर्न पाएकी छैनन्। ‘जग्गामा केही लफडा रहेछ। जग्गाधनी अनेक वहाना गरेर पन्छिरहेको छ,’ सीताले भनिन्, ‘आज पास गर्ने भनेर आएको। पैसा सबै बुझाइसकेँ।’ 

हुनतः कुनै सेवाग्राही भूसेवा केन्द्र नगइकन पनि कार्यालय आउन सक्छ। कर्मचारीले सहज रूपमा काम गरिदिन्छन्। भूसेवा केन्द्रमार्फत ९० प्रतिशत सेवाग्राहीले काम लिने गर्छन्। बाँकी १० प्रतिशत मात्रै आफैं आउँछन्। 

कार्यालयमा सेवाका लागि आवतजावत गरिरहेका सेवाग्राही। 

कार्यालयमा ४७ स्थायी र ८ करार गरी ५५ जना कर्मचारी छन्। यसको कार्यक्षेत्र दक्षिणकाली नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका र काठमाडौं महानगरका १३, १४ र १५ नम्बर वडा हो। ठूलो क्षेत्र भएकाले दैनिक ३ देखि ४ सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन्। दसैंअघि दैनिक एक हजारले सेवा लिएका थिए। 

यो कार्यालयले २०७७/०७८ मा २५ हजार ८ सय ४२ सेवाग्राहीबाट ३ अर्ब ५० करोड र चालू वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।  

‘बिचौलिया पलायन नै भइसके’

मालपोत अनलाइनमा गएपछि बिचौलियाको कमाई खाने भाँडो बन्द भएको छ। ‘सबै काम अनलाइनबाट हुन्छ। बिचौलिया पलायन नै भइसके’, कार्यालयका प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर आए सेवाग्राही आफैंले सबै काम गर्न सक्छन्। आवश्यक परे हामी सहयोग गर्छौं।’ तर, अन्यभन्दा मालपोतको काम अलि जटिल रहेको उनले बताए।

मालपोत नागरिकको अचल सम्पत्तिको बैंक हो। जग्गा किन्ने, बेच्ने, रोक्का गर्ने, फुकुवा गराउने, नामसारी, खिचोला, हक कायम, अंश कायम, भागबन्डालगायत जग्गाको लिखतसँग जोडिएका सबै काम गर्ने ठाउँ मालपोत हो। त्यसैले प्रक्रिया पुर्‍याउन केही झन्झटिलो हुने सुवेदी बताउँछन्। 

कलंकी मालपोतमा ५० प्रतिशत वित्तीय संस्थाले काम लिएर जान्छन्। जग्गा किनबेच ३० प्रतिशत र जग्गाका अन्य काम २० प्रतिशत हुने गर्छन्।  बैंक वित्तीय संस्थाबाट हुने जग्गाका कामलाई अनलाइनबाट गर्नका लागि कार्यालयले योजना बनाइरहेका छ। सञ्चयकोष, नागरिक लगानी र बैंकका कामलाई इमेलबाट गर्ने योजना रहेको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए। ‘हामीले अनलाइन भूसेवा केन्द्र सुरु गरेका छौं। काम गर्न चाहने जोसुकैले भूसेवाको फाराम भर्न सक्छन्,’ उनले भने। 

भूसेवा भनेको यहाँ लेखापढी गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्नु हो। जसका लागि विभागले नै ‘युजर आईडी’ सिर्जना गर्छ। सरकारले तोकेको धरौटी बुझाएपछि मापदण्डअनुसार सेवाग्राहीको काममा सहजीकरण गर्न पाइन्छ। कलंकी मालपोतका लागि १ सय २३ जनाले भूसेवा केन्द्रको अनुमति लिएका छन्। सेवाग्राहीले आफ्ना कागजपत्र त्यहीँ लगेर बुझाउँछन्। केन्द्रले नै आवश्यक कागजपत्र स्क्यानिङ गरेर अनलाइनमा अपलोड गरिदिन्छन्। 

सिस्टममा दुवै तरिकाले सामग्री आउँछ। एक मेलमा स्क्यानिङ गरेर। अर्को फोटोकपी सहितको फाइल पनि। कार्यालयले सेवाग्राहीको फोटो खिच्छ। फिंगर प्रिन्ट पनि लिन्छ। भूसेवा केन्द्रले काम गरिदिएबापत निश्चित सेवा शुःल्क लिन्छन्। यति नै भनेर सरकारले तोकेको छैन। सेवा प्रवाहमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले नजिर नै स्थापित गरेको हुँदा सरकारले मूल्य नतोकेको हो। 

राजस्व तिरेर सेवा दिइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले गलत गरेमा निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ। ‘युजर आईडी’ नै ब्लक हुन्छ। ‘हरेक काम अनलाइनमा अपलोड हुने हुँदा राज्यले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्छ। हरेक भूसेवाले के–के काम गरिरहेका छन् ? सबै निगरानी गरिरहेका हुन्छौं,’ कार्यालय प्रमुख सुवेदीले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.