काठमाडौं : तीन वर्ष अघिदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनिच्छाका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक न्यायका हिसाबले श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जति धेरै सामाजिक सुरक्षा उति धेरै श्रम लचकता अनुरूप त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार) सहमतिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। यस कार्यक्रममा सहभागी भएपछि नागरिकले जीवनभर आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्छन्। तर, सरकारले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सकेको छैन।
घोषणाका अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ युगको सुरुआत भएको उद्घोष गरेका थिए। उनले घोषणा गरे अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकमा निराशा छाएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेट्ने घोषणा गरेको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर ९ लाख बढी प्रतिष्ठान छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख श्रमिक कार्यरत छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार १५ हजार ८ सय २४ रोजगारदाता एवम् २ लाख ९५ हजार ६ सय २२ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन्। कोषमा १० अर्ब २९ करोड रकम संकलन भएको छ। कोषले ६ हजार ४ सय ५० योगदानकर्तालाई ७ करोड १६ लाख ८५ हजार औषधिबापत भुक्तानी, १ सय ९१ योगदानकर्ताको दुर्घटनाबापतको ६० लाख ५८ हजार उपचार खर्चका साथै कोषमा आबद्ध असामयिक निधन भएका १ सय २३ योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई १ करोड १३ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ। कोषले मासिक २० लाख ६५ हजार पेन्सन दिँदै आएको छ। चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा शनिबारदेखि ५२ जनाले नियमित पेन्सन पाउन थालेका छन्। यसअघि ७० जनाले पेन्सन पाउँदै आएका थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, स्वरोजगार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने सरकारको नीति छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि छिट्टै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गृहकार्य भइरहेको बताए। ‘कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘छिट्टै उनीहरूलाई पनि कोषको दायरामा ल्याउँछौं।’
कोषमा रोजगारदाताबाट २० र श्रमिकबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। तर अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकको योगदान सरकारले नै गर्ने योजना बनाएको छ। ज्ञवालीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐनमा उक्त विषय उल्लेख भएकाले योगदानका लागि सरकारसँग लबिङ गर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन चुनौती देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन नगरी सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसकिने भएकाले तत्काल केही गर्न नसकिएको ज्ञवाली बताउँछन्।
सबै क्षेत्रमा १ करोड २५ लाख श्रमिक रहेको बताइन्छ। सरकारले कृषिलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई छिट्टै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ६५ लाख श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेमा ३० लाख जति अझै पनि कार्यरत रहेको अनुमान छ। मलेसियामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भए पनि अन्य देशमा लागू हुन सकेको छैन।
मन्त्री श्रेष्ठले दायरा फराकिलो बनाउन रोजगारदाता र योगदानककर्ता दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी सातै प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले योजनाप्रति शंका भए पनि सूचीकृत भएका श्रमिकले पाउने सुविधाले विश्वास बढ्दै गएको बताए। कोषबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा सुविधा पाइन्छ।
श्रमजीवी वर्गको रोजगार सुरक्षाको आकांक्षा र उद्यमी व्यवसायीको उच्च उत्पादकत्वको अपेक्षा दुवैलाई यी योजनाबाट प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा सम्बोधन हुने भएकाले असल श्रम सम्बन्धको विकास हुन गई औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुनुका साथै वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्ने मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षाका प्रवाधान अस्पष्ट र अपूर्ण भएकाले स्पष्ट पार्दै व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताए। ‘उद्योगी÷व्यापारीलाई पनि फाइदा पुग्नेगरी कोष आएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ’ उनले भने।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताए। सरकार र रोजगारदाता कोषबाट पन्छिन खोजेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष एवम् मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सामाजिक सुरक्षाको तथ्यांकलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
