उद्योगले उठिबास लगाएको भन्दै खानी बन्द गर्न माग
मकवानपुर : मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका ४ का दुई दर्जन परिवार सिमेन्ट उद्योगको खानी सञ्चालन भएपछि विस्थापित भएका छन् । थप दुई दर्जन बढि विपन्न चेपाङ र तामाङ परिवार पुस्तौनी थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उनीहरुले हेटौंडास्थित रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगले स्थानीयग गरेको सहमति पालना नगरी खानी सञ्चालन गर्दा आफूहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् । खानी क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरुले मानवीय क्षति समेत हुनसक्ने भएकाले खानीसम्बन्धी काम कारबाही माग गरिएको राक्सिराङ गाउँपालिका ४ नं वडाध्यक्ष सन्जय कोइरालाले बताए ।
वडाध्यक्ष कोइरालाले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेसमक्ष पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै स्थानीयसँग भएको सम्झौता विपरित खानी सञ्चालन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘निश्चित व्यक्तिहरुले शक्ति प्रदर्शन गराएर कानुन विपरित,सम्झौता वपरित, निर्णय विपरित खानी सञ्चालन गर्ने मनसाय रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग र ठेकेदार कम्पनीहरुको देखिएको छ, 'उनले भने, ‘हाललाई मानवीय/भौतिक र वातावरणी क्षति रोक्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी समस्याको समाधानको पहल नभएसम्म शान्ति सुरक्षाको हिसाबले समेत खानी सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएकाले तत्कालका लागि खानी सम्बन्धी कामकारबाही बन्द गराई सहज वातावरण निर्माणका लागि भूमिका खेलिदिनु हुन अनुरोध छ ।’
स्थानीयहरुले जर्बजस्ती उद्योगले उत्खनन् गरिरहेको भन्दै सम्पत्ति सुरक्षाको मागसहित उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतले उद्योगले अनुमति लिएको खानी क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थानीय घर, जमिन, खानेपानीको मुहान, विद्यालय, बन क्षति नपुग्ने काम गर्न उद्योगको नाममा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो ।
‘तर अदालतको आदेशको पनि कुनै पालना भएको छैन, बलको भरमा काम भइरहेको हामीले न्याय माग्न अब कहाँ जाने भन्ने भएको छ,' स्थानीय जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल तामाङले भने, ‘उद्योग र ठेकेदारले बलमिच्याइँ गर्दा गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
उद्योगमार्फत बानियाँ निर्माण सेवा र मोतीदान कन्ट्रक्सन प्रालिले खानी उत्खनन् गर्दै आएको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले स्थानीयसँग उद्योगले गरेको सहमति कार्यान्वन गराउन गाउँपालिकासँगको समन्वयमा आवश्यक सहजिकरण गरिने बताए ।
उद्योगले बन्यो सुकुम्बासी
दल बहादुर चेपाङको न बस्ने घर छ, न आफ्नो नाममा जमिन नै छ । घरमाथि डाँडामा खानी सञ्चालन हुने भनेपछि सुखका दिन आउने सोचेर उनी दंग थिए । राक्सिराङ गाउँपालिका ४ गिङुङका ५३ वर्षीय चेपाङले उद्योगलाई जग्गा बिक्री गर्दा पैसा पनि आउने र कमाई खान पनि पाउने भनेर स्थानीय बिचौलियाले फकाए । उनले खुशीसाथ उधारोमा जग्गा बिक्री गरे ।
सुरुमा पाएको दुई लाख रुपैयाँ चेपाङले घरखर्च गरेर सकाए । बाँकी छ लाख रुपैयाँ पाउने आश्वासन पाएका उनले हालसम्म पैसा पाएका छैनन् । उनीमार्फत जग्गा गरिद गरी उद्योगलाई बेच्ने ब्यक्ति बेपत्ता छन् । उद्योगले उनको जग्गामा ढुङ्गा उत्खनन् सुरु गरिसकेको छ ।
बिचौलीयाले ललाईफकाई उधारो जग्गा पास गराएर सुकुम्बासी बनेका अर्को पात्र हुन्, रमेश चेपाङ । दुई वर्षअघि बिचौलीयामार्फत उद्योगलाई आफू बस्दै आएको छ रोपनी जग्गा बिक्री गरेका उनले हालसम्म पैसा पाएका छैनन् ।
‘जग्गा अब अर्काको नाममा गइसक्यो पैसा पाएको छैन, जग्गा खाली गर्न भनेर केटाहरु आइरहन्छन् । अब कहाँ जाने होला,' उनले दुखेसो गरे । उनीहरुजस्तै दर्जन परिवारले न्युन मुल्यमा जग्गा बिक्री गरे । किस्ता किस्तामा पाएको रकम घर खर्चमा सकिएपछि उनीहरुसँग अन्यत्र जमिन किनेर बस्ने पैसा छैन । ‘उद्योगले खानी चलाउन सबैको घरबारी खाली गरिसक्यो, उनीहरुलाई अन्यत्र जग्गा नै खरिद गरिदिए हुन्थ्यो’, जनसरोकार समितिका अध्यक्ष तामाङले भने, ‘तर उद्योगले बिचौलिया खटाउँछ, उनीहरुले हाम्रो कुरा सुनुवाइै नै गर्दैन ।’
उक्त खानी सञ्चालन भएपछि खानीको तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ६४ परिवार बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । उद्योगले दुई वर्षदेखि खानी सञ्चालन गरिरहेको छ । पुस्तोदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको उचित मुआब्जा र उच्च जोखिमा रहेकाहरुको पुर्नबास गराउनुपर्ने राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । ‘उधारो जमिन बिक्री गरेर सुकुम्बासी बनाइएकाहरुको पनि उद्योगले पुर्नबास गराउनुपर्छ, 'उनले भने, ‘उद्योगलाई स्थानीयहरुसँग भएको समहति पालना गराउन दबाब दिइरहेका छौं।’ उनका अनुसार खानी सञ्चान हुँदा खानी आसपासका २५ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ ।
गिङ्गु डाँडादेखि गोराङ्दी खोला किनारसम्म भिरालो जमिनमा रहेको बस्ती खानी सञ्चालनपछि उच्च जोखिमा रहने भन्दै खानी विभागको अध्ययन टोलीले उक्त बस्ती अन्यत्र सारेर मात्र खानी सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन बिभागमा बुझाएको छ। उद्योग व्यवस्थापन पक्षले भने उद्योगको बारेमा सञ्चालक समिति बाहेक अरुलाई बोल्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिदै आएको छ ।