टुलुटुलु रमिते बनेर हेरिरहनुमा कसको दबाब वा धाकधम्की आएको छ ? कार्यपालिका केको दबाबमा परेको छ ?
न्याायपालिकामा देखिएको गतिरोध समाधानका लागि चर्चा, परिचर्चा हुन थालेका छन्। तर, न्यायपालिकामा जुन गतिरोध सिर्जना भयो अर्थात् न्यायाधीशहरूले जुन विद्रोह गरे, त्यो एक प्रकारले अक्षम्य क्रिया हो। अब यदि दुवै पक्षबीच सहमति हुन्छ भने पनि सँगै अगाडि बढ्न कहिल्यै सक्दैनन्। सँगै बढ्नु सम्भव पनि छैन। अर्थात्, कुनै पनि बेला अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ। न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोधले आम जनमानसमा विभिन्न शंका, उपशंका उत्पन्न भएका छन्। न्यायालयप्रति भरोसा गुमेको छ। न्यायपालिकाबाट न्यायमूर्तिले निष्पक्ष न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास नै टुटेपछि न्याय, न्यायको रूपमा रहन सक्दैन। त्यसको पालना हुन सक्दैन।
त्यसैले न्यायपालिकाभित्र न्यायमूर्तिबीच, न्यायमूर्ति र वकिलका बीच, वकिल र वकिलकै बीच जुन भाषा, शब्द र व्यवहारहरू प्रयोग भए, जुन मिडियाबाजी गरिए, त्यो सबैलाई केलाउँदा, न्यायपालिकाप्रतिको आमजनताको आस्था टुट्न पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ। यो निकै नै गलत क्रिया हो। जनतालाई न्याय दिने भनेर स्थापना गरिएको न्यायालयप्रति नै जनताको विश्वास र भरोसा टुटेपछि, न्यायपालिकामा न्याय माग्न कोही आउँदैन। यहाँ पैसाको खेल हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि गरिबले कहिल्यै न्याय पाउँदैन। कानुन व्यवसायी जसलाई विद्वान् भनेर सम्बोधन गरिन्छ। त्यस्ता विद्वान् जमातलाई बाहिरबाट अर्को नागरिक समाज नामको भीडले समर्थन गर्यो। कानुन व्यवसायीको अर्को झुन्डले विभिन्न किसिमका गालीगलौज गरेर, नारा जुलुस लगाएर कानुन व्यवसायीकै बीचमा काँधमा काँध मिलाएर जुलुसमा लाउनु निकै अशोभनीय र अमर्यादित घटना भयो।
न्यायपालिकालाई नंग्याउने उजागर गर्नु र न्यायपालिकाभित्रका न्यायकर्मीहरू उदांगिनु, उनीहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लाग्नु र सर्वसाधारणको न्यायप्रतिको आस्था टुट्नेसम्मका क्रियाकलाप हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैनथ्यो। यो हुनु मुलुकको संवैधानिक विकास, लोकतान्त्रिक पद्दति, संविधानको सबल कार्यान्वयन र कानुनी शासनको उपहास हुनेसम्मको क्रिया हो। यस्ता किसिमका घटना जसले जहाँबाट गर्न लगाइएको भए पनि यसले न आमजनताको हितमा काम गर्छ न मुलुकको हितमा न त कानुन शासन र लोकतान्त्रिक पद्दति चाहनेको हितमा नै काम गर्छ। यी त केवल कसको अभीष्ट पूरा गराउने हिसाबले गराइएको क्रियाकलाप हो। जुन निकै असभ्य र भद्दा छ। यस्तो समयमा मुलुकलाई निकास दिने एउटै निकाय कार्यपालिका हो।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसद्मा यो कुरालाई उठाएर सबै दललाई सहभागी गराई समयमै उचित निर्णय लिन र निकास दिनसक्नुपर्थ्यो। सत्ता गठबन्धनले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्थ्यो। तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। यसरी टुलुटुलु रमिते बनेर हेरिरहनुमा कसको दबाब वा धाकधम्की आएको छ ? कार्यपालिका केको दबाबमा परेको छ ? राजनीतिक दलहरू किन मूकदर्शक बनेर बसेका छन्। यी र यस्तै विविध कुरामा अहिले पनि जनता अनुत्तरित बनेका छन्। कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्, पाँच दलको गठबन्धनको संयोजकत्व गरेर सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले यो समस्यालाई संसद् वा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सबैका बीचमा समस्याको सही पहिचान गरेर निकास दिने काम किन गरेन ? किन यस विषयमा चासो देखाएनन् ? किन रमिते भएर बसिरहेका छन् ? आज न्यायपालिकामा बलिरहेको आगो कार्यपालिकाको लापरबाहीले नै दन्किरहेको छ। उनीहरू त्यही आगो तापिरहेका छन्। कार्यपालिकाले समयमै उचित निर्णय लिएको हुन्थ्यो भने आज यो परिस्थिति निम्तिने थिएन।
आज न्यायपालिकामा जुन किसिमको गतिविधिले निरन्तरता पाइराखेको छ। त्यसले आमनागरिक तथा सेवाग्राही ठग्ने काम गरेको छ। आज सर्वोच्चबाट न्याय पाउने आस लिएर बसेका छन्। सोझासाझा नागरिकको दुःख कसले बुझिदिने ? त्यो बुझेर समयमै निकास दिन किन यो गठबन्धन तयार रहेन ? यो बडो अचम्मलाग्दो कुरा छ। आज जुन न्यायाधीशले विद्रोह गरे तिनले जायज कुराको मुद्दा उठाएर विद्रोह गरेका हुन् भने पद त्याग्न सक्नुपर्छ। उनीहरूलाई आत्मादेखि नै आमनागरिक र मुलुकको हितमा हामीले सही मुद्दा उठाएर विद्रोह गरेका हौं भन्ने लागेको हो भने उनीहरूले पद त्यागेर आमनागरिकको रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ। आफूहरूले समयमा आवाज उठाउन नसकेर गल्ती गरेकै कारण आज न्यायपालिकामा यो परिस्थिति निम्तियो भन्ने लाग्छ भने उसले त्याग गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, एक अर्काले आफ्नो गल्ती नस्विकार्ने र समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने हो भने व्यवस्थापिका रमिते बस्न मिल्दैन। त्यसको निकास तत्काल दिनुपर्छ।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसद्मा न्यायालयको विषय उठाएर सबै दललाई सहभागी गराउनु पर्थ्यो। समयमै उचित निर्णय लिन र निकास दिन पनि सक्नुपर्थ्यो। खासमा सत्ता गठबन्धनले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्थ्यो।
आज पाँच दलीय गठबन्धन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिका स्वयंले समाधान गर्छ भन्दै पन्छिने कोसिस गरिरहेका छन्। तर, त्यो उचित कदम होइन। यसले निकास दिन्छ जस्तो लाग्दैन। समस्या कुनै निश्चित समयभित्र समाधान हुनुपर्छ। राजनीतिक दल तिनका गठबन्धनले समस्यालाई यतिकै निरन्तर रहिरहन दिनु हुँदैन। त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। कालोकोट लगाएका वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अहिले आमनागरिकको अगुवाइ गरिराखेका छन्। उनीहरूले यत्तिकै सडक आन्दोलन गरेका छैनन्। उनीहरूलाई समस्या थाहा छ, त्यसको जायज माग लिएर नै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यसरी विभिन्न माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूका माग जायज नाजायज के हुन्, राज्यले विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसको उचित निकास दिने भनेको नै सरकारले हो। संसद्ले हो। यसैमा सबैले चित्त बुझाएर निकास दिन सक्नुपर्छ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई आँकलन गर्दा न्यायपालिकामा सबैभन्दा ठूलो समस्या आयआर्जन र खानपिनमा नै देखिन्छ। त्यसैले यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। जनतालाई न्याय दिन स्थापना गरिएको न्यायालयमा आर्थिक लेनदेन हुन्छ भने त्यहाँभन्दा अनैतिक क्रियाकलाप अन्य हुन सक्दैन। सरकारले त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। यदि न्यायमूर्तिहरूको नियमविपरीत आयआर्जन वा अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिन्छ भने त्यसको निष्पक्ष जाँचबुझ हुनुपर्छ। स्वतन्त्र उच्चस्तरीय जाँच आयोग गठन गरेर सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। छानबिनका क्रममा यदि त्यस्ता क्रियाकलाप भए, गरेको पाइए उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। किनकि न्याय बेच्नुभन्दा ठूलो अपराध अरू हुन सक्दैन।
त्यस्तै, आगामी दिनमा त्यस्ता क्रियाकलाप नदोहोरिउन् भन्नका लागि सरकारले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन चाहने अर्थात् नियुक्ति लिँदा कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ। निवृत्त भएर सेवा छोड्दै गर्दा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन र व्यवस्था बनाउनुपर्छ। होइन भने यस्ता क्रियाकलाप बारबार दोहोरिँदैनन् भन्न सकिन्न। त्यसैले देशमा देखिएका हरेक समस्याको जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलले लिनुपर्छ। कुनै पनि समस्यामा मूकदर्शक बसेर हेर्नु हुँदैन। सरकार एक शक्ति हो, आफ्नो शक्तिको सही प्रयोग गरेर देशमा भएगरेका समस्याको समाधान गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
