कहिले चल्छ रेल ?

कहिले चल्छ रेल ?

जनकपुरधाम : नेपाल सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले अध्यादेशबाट रेल चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्। सरकारले खरिद गरेको रेल सेट थन्किएको महिनौंपछि पनि रेल गुडाउने सम्बन्धमा मन्त्री रेणु यादवले भनिन, ‘रेल सञ्चालनको लागि कानून आवश्यक पर्छ, तर तत्कालै संसदबाट कानून बन्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले तत्काल अध्यादेशबाट रेल चलाउँछ, त्यसैको लागि आज म काठमाडौं जाँदैछु। अध्यादेशलाई मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने आवश्यक सबै प्रक्रिया पुगेकोले राष्ट्रपतिबाट स्विकृत हुनेबित्तिकै रेल सञ्चालनको बाटो खुल्छ।’

जनकपुरधाम स्थित रेल्वे ट्रयाक निरीक्षणका लागि पुगेकी मन्त्री यादवलाई सञ्चारकर्मीले रेल कहिले गुड्छ ? भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। सो प्रश्नमा मन्त्री यादवले भनिन्, ‘रेल यही मीतिमा गुड्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। म जनतालाई ढाट्न चाहन्नँ, यद्यपि यही वर्षभित्रै नेपालीहरुले आफ्नै भूमिमा रेल चढ्न पाउनेछन्।’ 
मन्त्री यादवले रेल गुडाउने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरे यही वर्ष दुई देशको प्रधानमन्त्रीबाट यसको उद्घाटन गराइने जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘रेल गुडाउने गृहकार्यमा हामी लागिसकेका छौँ। तयारी पूरा भएलगत्तै दुई देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराउने छौं। चाहे भर्चुअल नै किन नहोस्।’

मंगलबार जयनगर–जनकपुरधाम रेल्वेको ट्रयाक निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको र यसका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न लागेको समेत बताइन्। उनले भारतीय सीमा जयनगरदेखि जनकपुरधामको कुर्थासम्म चल्ने रेल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिइन्। साथै उनले रेल लिक महोत्तरीको बर्दिवाससम्म जोड्ने र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि त्यहाँ रेल्वे सवस्टेशन निर्माण गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको बताइन्।

नेपाल–भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा जयनगर–जनकपुरदेखि कुर्थासम्म रेल्वेको ब्रोडगेज लिंक, स्टेशन निर्माण, सकेको दुईवर्षभन्दा बढी भयो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.