निर्वाचनमा नकारात्मक मतदान

नकारात्मक मत प्रणालीको प्रारम्भ हुनुपर्ने आवाज विशेषगरी निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञ र प्राज्ञहरूबाट उठ्न थालेको छ। 

लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहरका साथै यसका अभ्यासहरूमा समेत समयसापेक्ष सुधार गरी जनमैत्री बनाउने प्रयास भइराखेको छ। लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै जनताको राज हो। यसमा दलीय क्रियाकलापहरू र राज्य एवं सरकारी कार्य, प्रणाली र अभ्यासहरूमा नागरिक सन्तुष्ट हुन नसक्दा विकल्पको चाहना राख्छन्। लोकतन्त्रले सधैं नागरिकको भावनालाई कदर गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूका चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्नु नै लोकतन्त्रको सफलता हो। लोकतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई लिइन्छ।

निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको चयन गरी उपयुक्त प्रतिनिधिबाट आफैंलाई शासन गर्न जनादेश लोकतन्त्रमा दिइने हुँदा निर्वाचनको विशेष महत्त्व हुन्छ। निर्वाचन प्रणालीले शतपात्रको छनोट प्रतिनिधिका रूपमा गर्न सकेन। यस्ता प्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई सेवासुविधा राम्ररी प्रवाह गर्न नसक्दा समग्र राजनीतिक प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थाल्छ। लोकतन्त्रले नागरिकका आवश्यकता अनन्त हुने भएकाले पूर्णरूपमा सन्तुष्ट राख्न सक्दैन। परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधिको मात्र होइन, निर्वाचन पद्धतिको समेत आलोचना र विरोध हुन थाल्छ।

निर्वाचन पद्धतिमै परिवर्तन गरेर असल सक्षम प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने अधिकार पूर्णरूपमा आफैंमा सुरक्षित राख्ने प्रयास मतदाता गर्न पुग्छन्। यही क्रममा विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचन पद्धतिप्रतिको आकर्षण घट्न थालेको छ। राजनीतिक पद्धतिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई राम्ररी आत्मसात् गर्दा समेत यस्ता पद्धतिमा रहेका पात्रहरू अनुपयुक्त हुनुका कारण उपयुक्त उम्मेदवार दिई जनतालाई सक्षम पात्रहरूका बीच छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्दैनन्। मतदाता नागरिक यही कारण कुनै अमुक उम्मेदवार वा प्रतिस्पर्धी सबै अयोग्य देख्न पुग्छन्। यस्ता उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न तत्पर नभई नकारात्मक मतदानको पक्षमा उभिन पुग्छन्।

नकारात्मक मतदानको आवश्यकता
नकारात्मक मतदान प्रणालीको माध्यमबाट सार्वभौम अधिकारले सुसज्जित नागरिकले राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्छन्। जनमैत्री हुन बाध्य पार्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा कमीकमजोरी देखिँदा जनताले सोचेको आदर्श पात्रहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न असमर्थ हुने भएकाले उपलब्ध र जनताले अनुभूति गरेका तुलनात्मक रूपमा असल उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन राजनीतिक दलहरूलाई बाध्य पार्छन्। यस्ता प्रतिनिधिबाट देशमा सुशासन कायम गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्छन्, किनकि प्रतिस्पर्धामा देखिएका कुनै एक वा सबैलाई अस्वीकार गर्छन्। यसले गर्दा राजनीतिज्ञहरू आफ्ना दलबाट जनप्रिय व्यक्तिलाई मात्र प्रतिस्पर्धी बनाउन बाध्य हुन्छन्।

प्रतिस्पर्धी राजनीतिज्ञहरूका क्रियाकलापबाट आजित नागरिकहरूले गलत पात्रहरूलाई मतदान गर्न निर्वाचनमा सहभागिता दिने उत्साह राख्दैनन्। यसको परिणाम हो मतदान प्रतिशत घट्न थाल्छ। नकारात्मक मतदानको अधिकार प्रदान गर्दा निराश र राजनीतिप्रति कुण्ठा पालेर बसेका मतदाताको समेत निर्वाचनमा सहभागिता हुन्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूको मनोविज्ञान अध्ययन गर्न र निर्वाचनमा सहभागिता वृद्धि गर्न सकिन्छ। ग्यालोप एन्ड रान्ड कर्पोरेसनले एनभीएको आर्थिक सहयोग प्राप्त गरी गरेको अध्ययनबाट नकारात्मक मत प्रणाली प्रारम्भ गरेका देशहरूमा स्वतःस्फुर्त प्रकारले मतदानमा सहभागिता वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसबाट गलत प्रतिनिधिबाट शासित भई रहनुपर्ने अवस्थाबाट मतदाताले मुक्ति प्राप्त गर्छन्। यो अवस्था नागरिकले अत्यन्त न्यून सहभागिता दिनु र आफ्नो तर्फबाट अघि सारिएका प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो संख्याका मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्छन्। त्यसको विकल्पमा उपलब्ध भएसम्म असल उम्मेदवार छनोट गर्न दलहरू बाध्य हुन्छन्। यसको अर्को सुन्दर पक्ष हो तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा यसले निर्वाचनको परिणाममा प्रभाव पार्छ। दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धामा एकले ५५ र अर्काले ४९ मत प्राप्त गरेको, मतदान प्रतिशत ३६ रहेको अवस्थामा हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि नकारात्मक मतदानको अधिकारको प्रयोग हुँदा सहभागिताको प्रतिशत ६१ पुगी ५५ मत प्राप्त गर्नेलाई ठूलो संख्याले अस्वीकार गर्न सक्छन्।

दोस्रो निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई थोरै नकारात्मक मत परेको छ भने नकारात्मक मतदान प्रदान नगर्दा विजयी व्यक्ति यो अधिकार प्रदान गर्दा पराजित हुन सक्छ। त्यसैले सकारात्मक मतदान प्रणालीले मात्र जनमतको यथार्थतामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। ठूलो संख्यामा मतदाताले मतदानमा सहभागिता नदिने, अल्पसंख्यामा मतदान हुने र ती मतदातामध्ये अत्यन्त थोरै मतदाताको समर्थनमा विजयी भई सबै मतदाताको प्रतिनिधि बन्ने सन्दर्भ लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हुँदैन।

आफ्नो प्रतिनिधि बन्न तयार रहेका पात्रहरू ठिक छन् कि छैनन् ?
यसको निर्णय गर्ने अधिकार जनतासँग रहन्छ। राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिदिने मात्र हो। जनअधिकारको संरक्षण र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि यो मतदान प्रणाली अत्यावश्यक देखिएको छ। आफ्ना प्रतिनिधि ठिक नलाग्दा अस्वीकार गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो। तसर्थ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र विश्व शान्तिका लागि नकारात्मक मतदान प्रणालीको पक्षमा विश्व जनमतमा वृद्धि हुँदै गएको छ।

विभिन्न देशका अभ्यास
साम छांगनामक एक विद्वान्ले सन् २०११ मा यो अवधारणाको विकास गरेका हुन्। उनले २०१३ मा फेसबुकमार्फत यसको प्रचारप्रसार गरे। यसको पक्षमा खासै लहर आउन सकेन। उनले आफ्ना साथीलाई संलग्न गराई सन् २०१५ मा नकारात्मक मत प्रणाली संघ (एनभीए)को स्थापना गरे। यस संस्थामार्फत ताइवान र क्यालिफोर्नियाको निर्वाचनमा यसको प्रयोग गर्न पनि उनले वातावरण निर्माण गरेका थिए। ताइवानमा सरकारमा रहनेहरू र दलका राजनीतिज्ञहरूले यसलाई प्रत्युत्पादक भन्दै आएका छन्। तर साधारण मतदाता आकर्षित भएका छन्। सामान्य मतदाताबीच गरिएको अध्ययनबाट ४३ र ३४ प्रतिशत क्रमशः नकारात्मक मतदानको पक्ष र विपक्षमा देखिएका थिए।

नकारात्मक मतदान प्रणालीको माध्यमबाट सार्वभौम अधिकारले सुसज्जित नागरिकले राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्छन्। जनमैत्री हुन बाध्य पार्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। 

सन् २०२० मा भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने प्रावधान राखी मतपत्रमा सुधार गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन गरेको थियो। आयोगले ‘माथिको कुनै पनि होइन’ भन्ने खाना मतपत्रमा समाविष्ट गरेको थियो। भारतमा गत वर्ष सम्पन्न पाँच राज्यका अस्सेम्ब्ली इलेक्सनमा माथिका सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेका थिए। जसमा मतसंख्या दिल्लीमा ३.५६ लाख, चण्डीगढमा ५० हजार, मध्यप्रदेशमा ५.९ लाख, राजस्थानमा ५.६७ लाख खसेको र यो कुल मतदाता संख्याको १.५ प्रतिशत थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश हुनुअघि नै भारतमा नकारात्मक मत दिन चाहनेले छुट्टै कागजमा सही गरी मतदान गर्न सक्ने प्रावधान र प्रचलन थियो।

यद्यपि यो मतदानबाट निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पर्ने अवस्था नहुँदा जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। भाजपाभित्र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा छलफल भइराखेको छ। कोलम्बिया, युक्रेन, ब्राजिल, बंगलादेश, स्पेन, स्विडेन, दिल्ली, फ्रान्स, बेल्जियम, ग्रिस र संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सासमा समेत सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने (नोटा) प्रणाली प्रयोगमा आइराखेको छ। फ्रान्समा सन् २०१७ मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख जम्मा मतदाताको ३२ प्रतिशतले मतदानमा भाग नलिने निर्णय लिए। यो प्रतिशत सन् २०१२ को निर्वाचनमा १३ मात्र थियो। यसले प्रतिवर्ष मतदाता र खासगरी युवामा फ्रान्सको निर्वाचनप्रति वितृष्णा वृद्धि भएको पाइएको छ। यसैगरी बुल्गेरियाको सन् २०१७ को राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचनमा ५.५९ प्रतिशत मतदाताले नोटाको प्रयोग गरेका थिए।

नकारात्मक मत प्रणालीमा अत्यन्त खर्चिलो हुनेलगायत बेफाइदा छन्। राजनीति गर्नेहरूको मनोविज्ञान प्रायः सबैतिर सकारात्मक मत प्रणालीको पक्षमा र आम मतदाता विस्तार नकारात्मक मतदान प्रणालीको पक्षमा देखिँदै आएका छन्। सकारात्मक मतदानमा सहभागिताको प्रतिशत वृद्धि गर्न केही देशले अनिवार्य रूपमा मतदान गर्नै पर्ने अन्यथा जरिवाना र कारबाही हुने व्यवस्थासमेत गरेका छन्। ब्राजिलमा मतदान नगर्नेलाई राज्यबाट सुविधा कटौती गर्ने, राहदानी निलम्बन गर्ने र दुई पटकसम्म निर्वाचनमा पुनः सहभागिता दिएपश्चात मात्र सुविधा प्रदान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपालको अवस्था
नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् पनि निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएको छ। राजनीतिलाई सेवाको रूपमा नभई पेसा र व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासले निरन्तरता पाइराखेको छ। भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त बनी सुशासन गौण बन्दै आएको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले संविधानको उद्देश्य अनुरूप सबै प्रकारका विशेषगरी कमजोर वर्गका नागरिकको राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा योगदान दिने गरी व्यवस्था गर्न सकेको छैन। तसर्थ सघन रूपमा आवाज नउठे पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन्। सधैं जनताका नजरमा सुपाच्य हुन नसकेका व्यक्तिलाई नै राजनीतिज्ञ र स्थानीय टाठाबाठाहरू र स्वार्थलोलुप झुन्डहरूका कारण निर्वाचनमा अनिच्छुक हुन थालेका छन्। यसले गर्दा पनि नागरिकले सहभागिता दिई निर्वाचित गर्दै आएका छन्।

यस अवस्थामा नकारात्मक मत प्रणालीको प्रारम्भ हुनुपर्ने आवाज विशेषगरी निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञ र प्राज्ञहरूबाट उठन थालेको छ। नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई सचेत गराउन मतदाताको उनीहरूप्रतिको आकर्षणको स्तरलाई स्पष्ट पार्न पनि यस प्रकारको मतदान प्रणाली जरुरी छ। निर्वाचनमा दबाबका कारण पनि मतदान भइराखेको छ। मतदानमा स्वतः स्फुर्त सहभागिता बढाई निष्ठावान् प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने माहोल तयार पार्न यथाशीघ्र यस विषयमा बहस पैरवी प्रारम्भ गरी यो अधिकार मतदातालाई प्रदान गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकताको स्थिति देखिएको छ।