वैदेशिक लगानी कति उत्पादक ?

वैदेशिक लगानीको मूलउद्देश्य गरिबी निवारण गर्नु हो। तसर्थ चिन्तन हुनु जरुरी छ।

नेपालका अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञलगायत सबैजसो वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट देशको समृद्धि सम्भव हुने देखिराखेका छन्। देशभन्दा बाहिरबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरिने लगानी हो यो। आफ्नो स्रोत, साधन, विज्ञता, प्रविधिको उपयोग अन्य देशमा गरिन्छ। यसबाट लगानीकर्ताले लगानी गर्ने देशको स्रोत, साधन र विज्ञताको समेत भरपूर प्रयोग गर्छ। यो लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने अवसर पनि हो। देशभित्र पर्याप्त लगानी नभएका सबै हिसाबले उत्पादक देखिएका क्षेत्रहरूमा यस्ता लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन्। आफ्नो लगानीको अत्याधिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने सोचसहित लगानीकता सम्भावित क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छन्। विशेषगरी विकासशील देशहरूमा लगानीका क्षेत्रहरू उपयोगविहीन हुने भएकाले उनीहरूको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन पुग्छ।

नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने, व्यवस्थापनका आधुनिक अवधारणाहरूको अभ्यास गरिने, उत्पादित सेवा र वस्तुहरूका लागि बजारको पहिचान गरिने, लगानीका लागि वित्तीय लगायतका स्रोतसाधन जुटाउने कार्य यसमा गरिन्छ। खुला एकीकृत आर्थिक व्यवस्थामा लगानी गर्दै विकास र समृद्धिको प्रवर्तकका रूपमा कार्य गर्छ। व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक विकासमा यस्ता लगानीहरू केन्द्रित हुन्छन्। उपलब्ध र प्रयोगमा आइराखेका घरेलु कामदारहरूको सुविधामा वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्ने र आम्दानीहरूको न्यायोचित र उपयुक्त वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ सुधारका दिशामा अभिप्रेरित हुन्छ। अर्थ व्यवस्थाको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले विभिन्न देशमा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा बढिराखेको छ। विकासकर्मी र अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई आर्थिक विकाशको सशक्त माध्यमका रूपमा स्वीकारेका छन्।

सम्भावनाको क्षेत्र
नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था अत्यन्त मन्द छ। द्वन्द्वरत पक्ष शान्तिप्रक्रियामा आएपश्चात शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने प्रण गरियो। तापनि हालसम्म यस कार्यलाई प्रभावकारी र सबैबाट स्वीकार्य हुने प्रकारले सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ। देशले अवलम्बन गरिराखेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था छ। यसबाट ससाना दलहरू समेतले सरकारसँग सौदाबाजी गर्नसक्ने हैसियत प्राप्त गरेका छन्। सरकार गठन गर्ने र गिराउने सन्दर्भमा स्वतन्त्र सांसदहरू र साना दलका सांसदले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति बनाइएको छ। २०४६ सालपश्चात गठन भएका सरकारहरूको सरदर अवधि एक वर्ष मात्र छ। यसले नीतिगतलगायत शासन गर्ने सन्दर्भ दिशाविहीन बन्न पुगिराखेको छ।

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट विश्व नै नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ। आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढ्ने विषयमा अवरोध सृजना भएको छ। विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू नै यस महामारीबाट बच्ने उपायका बारेमा लामो समयसम्म अनभिज्ञ रहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। आर्थिक क्रियाकलापले वर्तमान समयमा पनि पुरानो गतिलाई समाउन सकेको छैन। यो संक्रमणले गर्दा विश्वभर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाहमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ। विश्वमै ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई देश नेपालको छिमेकी छन्। भारत र चीनसँग भौगोलिक दुरी कम छ, यहाँको बजारमा सहज पहुँच कायम भएको छ। यी देशबाट गरिने लगानीको लागतमूल्य कम छ। नेपाल–भारत उर्जा व्यापार सम्झौता–२०१४ ले दुई देशबीच लगानीको वातावरण सहज बनाएको छ। यिनै कारण नेपालको वैदेशिक लगानीको मात्रा भविष्यमा वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ।

वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ। सर्वत्र राजनीतिकरणले अस्तव्यस्त अवस्था छ। प्रविधि र विज्ञताको अभाव छ। 

नेपालमा सबै प्रकारका श्रमिकको बाहुल्यता छ। देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त नहुँदा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइराखेको छ। लगानी गरिएका आयोजनाहरूमा नेपाली कामदारले तुलनात्मकरूपमा कम पारिश्रमिकमा कार्य गर्छन्। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार १९ वटा क्षेत्रमा नेपालको अवस्था अन्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्रका तुलनामा सबल छ। उद्योग नीति र व्यापार नीतिले वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाएको छ। नेपालका उत्पादित सेवा तथा वस्तुहरूका लागि अन्यत्र निर्यात गर्न सौहार्द अवस्था छ। किनकि नेपाल विश्व व्यापार संघको सदस्य छ। बिमस्टेक, साफ्टाजस्ता संस्थाहरूमा अस्तित्व कायम गर्दै सबल उपस्थिति नेपालले दिइराखेको छ। संस्थागत व्यवस्थातर्फ नेपालमा लगानी बोर्डको स्थापना भई कार्यान्वयनमा छ। नेपालमा राष्ट्रिय हितका दृष्टिले के कस्ता लगानीलाई स्वीकार गर्ने ? लगानी वातावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा लगानीको एकद्वार प्रणालीका आधारमा निर्णय लिने काम गर्छ। यी कारणले वैदेशिक लगानीको सुन्दर भविष्य नेपालमा सुनिश्चित देखिएको छ।

सम्भावित चुनौतीहरू
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता ८३ हजार मेघाबाट र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य ४२ हजार मेगाबाट छ। नगन्य जलविद्युत् उत्पादन गरेर विदेशबाट आयात गरिराखेको स्थिति छ। पर्याप्त उर्जा उपलब्ध हुन नसक्दा लगानीका क्षेत्रहरू प्रभावित हुने नै भए। यस क्षेत्रको प्रगति हँुदा देशको समृद्धि सम्भव हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, ठूला भ्रष्टाचारीलाई अभयदान प्रदान गरिएको छ। लगानीका लागि भ्रष्टाचार कम हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा खर्चिनु पर्ने रकमको सुनिश्चितता हँुदा लगानीकर्ता उपादेयताको अनुमान गर्न सक्छन्। त्यो अवस्था पनि नेपालमा छैन।

सुशासनको अवस्था नाजुक छ। समानताका आधारमा कानुनी राजको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। सर्वत्र राजनीतिकरणका कारण अस्तव्यस्त अवस्था छ। प्रविधि र विज्ञताको अभाव छ। आयोजनाहरू राजनीतिक स्वार्थका आधारमा परिचालित हुनुपर्ने धारणा राजनीति गर्नेहरूमा देखिन्छ। राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रम सञ्चालित हुन्छन्। क्षेत्रगत कानु्नहरू विवादित छन्। जमिन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल छ। क्षेत्रगत मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यी क्रियाकलापले लगानीमा उपयुक्त परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन। व्यावहारिक व्यवधानका कारण नेपालमा लगानी गरिराखेका आयोजनाका लगानीकर्ता बीचैमा काम छाडेर फर्किएका छन्। मेलम्ची उपत्यका खानेपानी आयोजनाको कार्य समाप्त हुने अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर गएको थियो। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, जसले लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्नुपूर्व सोच्न बाध्य भएका छन्।

उपादेयतामा प्रश्न
नेपालमा वर्तमान अवस्थामै वैदेशिक लगानी आइरहँदा के कस्तो प्रभाव पार्ने हो ? सोचनीय छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्छ। नेपालमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी हुने सम्भावना उल्लिखित कारणले गर्दा न्युन छ। लगानी भित्रिँदा पनि यसबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ? समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्छ वा सक्दैन ? विचारणीय छ।

विदेश पलायन भएका नेपाली श्रमिकलाई देशभित्रै तुलनात्मक रूपमा राम्रो ज्यालासहित रोजगारी प्रदान गर्नुपर्छ। देशभित्रका सबै प्रकारका जनशक्ति यस्ता लगानी भएका आयोजनाहरूमा खपत हुन सक्छ वा सक्दैन ? उच्चस्तरीय जनशक्ति आयात गरी सञ्चालन हुने हो वा नेपालीले प्राथमिकता पाउने हुन् ? उत्पादित वस्तु तथा सेवाको सरलता र सुगमताको अवस्थालाई चिन्तन गर्नु जरुरी छ। किनकि यस्ता लगानीबाट देशभित्रका सीमान्तकृत नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ। सामाजिक र आर्थिक असमानताको निराकरणउन्मुख हुनुपर्छ। वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजीवादको विस्तार र विकास हुन्छ। पुँजी सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन पुग्छ। धनी र गरिबबीच खाडल फराकिलो बन्छ। 

वैदेशिक लगानीको उपादेयता प्रमाणित गर्न स्वदेशी उद्योगसमेत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध खण्डमा देखिएका बिचौलिया र एकाधिकारको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सिंगापुरमा ली क्वान यूले उदारीकरणबाट भरपूर फाइदा उठाए। पुँजीवादलाई प्रश्रय दिई प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि पनि गरे। विकासका सूचकांकका हिसाबले पश्चिमा देशहरूलाई पछाडि पार्न सफल भएको छ सिंगापुर। नियन्त्रित समाजवादलाई परित्याग गरी उदार आर्थिक नीतिका आधारमा अघि बढेको थियो चीन। चीनलाई डेंग सियायो पिंगले विश्वमै सर्वोच्च स्थान सुरक्षित गराउने गरी आर्थिक प्रगति गर्ने मार्गचित्र तयार पारेका हुन्। यसैका आधारमा चीनले गन्तव्य चुम्दैछ। बजारमा आधारित समाजवादको अवलम्बन गरेकै कारण चीनले र सिंगापुरले प्रगति गरेका हुन्। वैदेशिक लगानीको उपलब्धि सम्पन्न व्यक्तिको हितमा हुन्छ। तर गरिबी निवारणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ। केही सीमित व्यक्तिको हातमा पुँजी केन्द्रित हुन्छ। मझौला उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन्। अहिले पनि चीनमा आर्थिक असमानता व्यापक छ। भारतमा वैदेशिक लगानीले असमानता बढाएको छ। गरिबी निवारणमा सहयोग गर्न सकेको छैन।

निष्कर्ष
वैदेशिक लगानीका बारेमा निर्णय लिँदा तुलनात्मक फाइदाका दृष्टिले नीति र रणनीतिहरू तर्जुमा हुनु पर्छ। प्रतिस्पर्धी गतिशिल र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीति र यसको संयन्त्रको समान एजेन्डा तय गरी प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्छ। स्वार्थको संघर्षका कारण उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको निराकरण हुनुपर्छ। देशको आर्थिक वृद्धि, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण, असमानताको अन्त्यतर्फ उन्मुख लक्ष्यको निर्धारण गर्दै नेपालको गरिबी निवारणमा सहयोगीसिद्ध हुनुपर्छ।

अन्यथा वैदेशिक लगानीबाट आर्थिक र सामाजिक असमानता बढ्नेछ। जसले देशमा थप द्वन्द्व आमन्त्रण गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई स्वीकार गर्दै जाँदा प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनसक्छ। भारतका थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गरिराखेका छन्। तर पनि गरिबीको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन। तसर्थ गम्भीरतापूर्वक चिन्तनमनन हुनु जरुरी छ। वैदेशिक लगानीको मूल उद्देश्य गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।