जनकपुरधाम : देशकै अन्न भण्डारको रूपमा रहेको प्रदेश २ का कृषि पेसामा आबद्ध उच्च जोखिममा रहेका सीमान्तकृत तथा साना किसान र कृषि मजदुरलाई सरकारले १०/१० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजनामार्फत सीमान्तकृत तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदुर वर्गलाई निःशुल्क बैंक खातामार्फत एक मुष्ठ १०÷१० हजार रुपैयाँ दिन लागेको हो।
निम्न आएका भएका किसानलाई मुख्य कृषि बाली लगाउने समयमा रकमको अभावमा कृषि कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम बीउबिजनसहितका सामग्री खरिदका लागि सहयोग रकम दिन लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवले बताए। ‘कृषि कर्मलाई टेवा दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर सुदृढ गर्न, मलखाद तथा अन्य उत्पादन सामग्री प्राप्तिका लागि पर्ने समस्याको समाधानमा टेवा दिन आवश्यक रकम अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। जसले १० कट्ठा वा सोभन्दा कम जग्गाको स्वामित्व भई आफ्नो तथा परिवारको नाममा थोरै जग्गा नभई अरूको जग्गा भाडा, बटैयामा लिई आफैंले जोतभोग गरी सोहीबाट भएको उत्पादन वा आम्दानीबाटै जीविकोपार्जन गर्ने कृषक, कृषि मजदुर, बटैयादार किसानलाई रकम उपलब्ध गराउँछौं’ मन्त्री यादवले भने।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाका उत्तर, मध्यम र दक्षिण तर्फका ३/३ गाउँपालिका वा नगरपालिका छनोट गरी २४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलका प्रवक्ता ललन सिंहले बताए। उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष सहभागी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्यामा वृद्धि गरिने छ। कार्यक्रममा आबद्ध किसानबाट उत्पादित उपजको बजार सहजीकरणका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा उपज खरिद तथा सार्वजनिक प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने जस्ता कल्याणकारी व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ। ‘बजारमा किसानको उत्पादन बिक्री नभएमा उक्त मूल्यमा सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाउँछ’ प्रवक्ता सिंहले भने।
प्रदेश सरकारको बजेट उपलब्धताको आधार र क्षेत्र विस्तारै विस्तार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि अनुदानका लागि बालीको छनोट नभए पनि मुख्यतयाः तरकारी तथा तेलहन र दलहन बाली
मात्र लगाउनेलाई दिने सरकारको योजना छ।
५४ लाख जनताको कृषि कर्मलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रदेश २ सरकारले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘यो कार्यक्रम परीक्षणकालको रूपमा अगाडि बढाउँछौं, कार्यक्रमको गुण, दोषको आधारमा थप बजेट संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाटै व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि सार्छौं।’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
