अर्बौ डुबाएको वाइडबडी

काठमाडौं : भ्रष्टाचारको प्रदूषणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि दूषित बनाएको छ। वाइडबडी (एयरबस ३३०–२००) जहाज खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भयो। अहिले पनि यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ। सुरुमा सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल हालतमा र ढिला गरेर दुइवटै जहाज असार १४, २०७५ मा नेपाल ल्याइएको थियो। १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका दुईवटा वाइडबडीको मात्रै ऋण र साँवा गरी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व निगमले व्यहोर्नु परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त उपसमितिले थप अनुसन्धान गरी तथ्यसत्य जाँचका लागि २०७५ मा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७६ मा एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यी दुवै समितिका प्रतिवेदनहरूमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत गर्ने थुप्रै कारणहरू बुँदागत रूपमा अख्तियारलाई दिएको लेखासमितिका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्। 

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको वाइडबडी छानबिन उपसमितिको सदस्य पनि हो म। यो विषयमा अख्तियारमा सोधपुछ गर्दा छानबिनको प्रक्रियामा नै रहेको जानकारी पाएको छु। अख्तियारमा गएको विषय भएकोले त्यहाँबाट निर्णय नआएसम्म मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन। यसमा मन्त्रालयले ताकेता बाहेक केही गर्न सक्दैन। छिट्टै केही अघि बढाउला भन्ने मेरो आशा हो। धेरै लामो सयमसम्म वाइडबडीको मुद्दा रहेकोले अब यसलाई चाँडै टुंगो लगाउनु पर्छ।

प्रेमबहादुर आले, मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन 

यो मुद्दामा जहाज ल्याउँदा स्पेसिफिकेसन जाँच गर्ने टोलीले कस्तो जहाज ल्याउने भनेका थिए र जहाज कस्तो आयो भनी दाँजेर सीधा नै कार्बाही गर्न सकिन्छ। यो विषय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा पनि छलफल भएको थियो। तर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन। यो जहाज ल्याउँदा नै कार्गोमा १२ टनभन्दा कम क्षमता बोक्ने गरी ल्याएको हुँदा यसले निगमलाई नाफामा लैजान सक्दैन। 

कृपासुर शेर्पा, पूर्वमन्त्री पर्यटन

हामीले अख्तियारलाई यो विषयको छानबिन गर्न दुई पटकसम्म पत्राचार गरेका छौं। तर, अनुसन्धान जारी छ। छानबिन भएपछि थप जानकारी पठाउँछौं। त्यसपछि केही पनि फलोअप रिपोर्ट आएको छैन। छानबिनको परिणाम नआएसम्म केही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन। हामी पनि अख्तियारको नै रिपोर्ट कुरिरहेका छौं।

रोजनाथ पाण्डे, प्रवक्ता, सार्वजनिक लेखा समिति

एयरबस खरिदको क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता, निगमको बदनियत, जहाजको भारवहन क्षमतामा गढबडलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएपछि यो विषय अघि आएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई निगमले आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्र्नुपर्नेमा अन्य आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको छ। बढीमा एक हजार घण्टा उडेको र २०७१ भन्दापछि बनेको नयाँ जहाज भनी उल्लेख गरेकोमा २०६५ सालभन्दा पहिला नै बनेको जहाज खरिद गरिएको भेटिएको छ। यस्तै उल्लेखितभन्दा भारवहन क्षमता पनि प्रतिविमान १२ मेट्रिकटन कम भएको बताइएको छ।

पुरानो जहाज खरिद गर्दा सो कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिएको तर निगमले नयाँ जहाजको नै खरिद मूल्यमा किनेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एयर बस कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना नगरेको कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको हुन सक्ने बताइएको छ। महालेखालाई औंल्याएको यही विषयलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान लेखा समितिले उपसमिति बनाई विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियारलाई दिएको छ। 

अख्तियारका उच्च स्रोतका अनुसार सम्बन्धित एयरबस उत्पादक कम्पनीसँग जहाज खरिद समयको सूचना मागिरहेकोले छानबिन प्रक्रिया केही ढिला भएको हो। उत्पादक कम्पनीले सूचना दिनेबित्तिकै छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतको भनाइ छ। आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सूचना मागेको बताइएको छ। संसदीय समितिमा वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सबैभन्दा धेरै मुद्दा उठाउने व्यक्ति प्रेमबहादुर आले अहिले पर्यटन मन्त्री छन्। 

जहाजको खरिदको पृष्ठभूमि
निगमको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को वार्षिक बजेटदेखि नै नयाँ जहाज थप गर्ने भनेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७२ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा विस्तार तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तथा आन्तरिक उडानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निगमले आवश्यकताअनुसार विमानहरू खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने’ भनेकाले पनि नयाँ जहाज खरिदको बाटो खुलेको देखिन्छ। 

सोही अनुरूप निगमले बनाएको तीनवर्षे सुधार कार्ययोजनाले २०७२ फागुनभित्र दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सीमा तोकेको थियो। यसका लागि मंसिरमा एउटा र माघमा अर्को वाइडबडी जहाज किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भनिएको छ। २०७३/०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्ने र दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने भनिएकोमा निगमले भने जहाज किन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। 

यसरी भयो जहाज खरिद
निगम व्यवस्थापन समितिले महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा माघ, २०७२ मा निगम आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम (१) (क) बमोजिम तत्कालीन महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा नयाँ विमान खरिद उपसमिति गठन गरिएको थियो। तर, सो उपसमितिलाई निष्क्रिय बनाई २०७३ वैशाखमा सोही विनियमको २३६(१)(ख) बमोजिम विमान खरिद गर्न सञ्चालक समितिका एक सदस्यको संयोजकत्वमा व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चार सदस्यीय वाइडवडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेको देखिन्छ।

उक्त उपसमितिले साउन ३१ गते २०७३ मा समिति समक्ष वाइडबडी खरिदसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै तीनवटा विकल्प सिफारिस गरेको र व्यवस्थापनले ४५ दिनको म्याद दिई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न भदौ २९ गते प्रस्ताव समितिमा पेस गरेको थियो। त्यसपछि बोलपत्र आह्वान भयो। निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा विभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावकहरूको प्रस्ताव आएको थियो। सोमध्येबाट सबैजसो सर्त पूरा भएको र कम मूल्यमा नयाँ विमान उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव पेस गरेको एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनसँग विमान खरिद सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ। निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनका अध्यक्ष दीपक शर्माबीच चैत्र २४, २०७३ मा विमान खरिद सम्झौता भयो। निगमले हजार घण्टासम्म उडेको सेकेन्ड ह्यान्ड विमानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। एएआरले तयारी अवस्थामा रहेका नयाँ विमान दिने ‘आकर्षक’ प्रस्ताव राखेको थियो। त्यही आधारमा ऊ छानियो। नयाँ विमानका म्यानिफ्याक्चर्स सिरियल नम्बर (एमएसएन) पनि दिएको थियो।

तर, त्यतिन्जेल एएआरसँग जहाजै थिएन। उसले दिएका दुवै सिरियल नम्बरका जहाज एयरबसले अर्कैका नाममा बनाइरहेको थियो। फेरि अर्को कीर्ते भयो। एएआरले आफू मात्र नभएर आफ्ना कन्सोर्टियम पार्टनर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोई र जर्मन एभिएसन क्यापिटलसमेत भएको देखाउन थाल्यो। जहाज अझै तीमध्ये कोहीसँग थिएन।

एयरबसका दुईवटा वाइड बडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग माघ १४, २०७३ मा समझदारी गर्‍यो। तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्यो, जुन कम्पनी त्यसको २६ दिनपछि फागुन १०, २०७३ मा स्थापना भएको सार्वजनिक लेखा समितिको १९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्बौंको खरिदमा कीर्ते काम यसरी सुरु भएको थियो। 

निगम सञ्चालक समिति सचिवालयले २०७४ जेठ ३० गते संस्थागत र अर्थ विभागका निर्देशकलाई लेखेको पत्रले यसलाई प्रष्ट्याउँछ। संख्या बीएस/०४/२७६ को पत्रमा भनिएको छ, ‘जहाज एयरबस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा असजिलो पर्ने भएकाले यही कारोबारका लागि मात्र स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन गरी कारोबार गर्दा सहज र सरल हुने निष्कर्षमा पुगेको छ। निगम र कन्सोर्टियमको आपसी सहमतिमा युरोपियन कानुनबमोजिम गठन भएको स्पेसल पर्पोज कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र निगमबीच जहाज खरिद–बिक्री सम्झौता भएको।’

दर्ता नम्बर ५९९०१० भएको हाई फ्लाई एक्सको कार्यालय ग्रान्ड क्यानल हार्बर, डब्लिन २ मा थियो। उक्त कम्पनीको दर्ता उद्देश्यमा ‘हवाई यातायातका उपकरण भाडामा लिने–दिने काम गर्ने’ भनिएको छ। तर, निगमको जहाज किनेपछि उक्त कम्पनी नै बन्द भएको स्रोतको भनाइ छ। 

खरिदको रकम
व्यवस्थापनले दुईवटा विमान खरिदको लागि तयार गरेको प्रतिविमान लागत अनुमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ अमेरिकी डलर छ। विमान खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहिरहेको अवस्थामा एयर बसको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई २०६५ सालको आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी लागत अनुमान निर्धारण गरिएको छ। 

यसरी लागत मूल्य अनुमान गर्दा नयाँ विमानको मूल्य निर्धारण गरिएको तर हजार घण्टासम्म उडेको र सन् २०७१ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना गरिएकोमा कुनै पनि फर्म, कम्पनी तथा आधिकारिक बिक्रेताहरूबाट कोटेसन माग भएको देखिँदैन। यसबाट लागत अनुमान नियम संगत नभएको र बजार मूल्यमा आधारित रहेको देखिँदैन। साथै मूल्य वृद्धि एयर बस कम्पनीसँग खरिद गर्दा मात्र लागू हुन्छ। 

२०७३ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८,८०,९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले नै निर्धारण गरेको दर २.७६९९५ को मूल्यवृद्धि कायम गर्दा पनि नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९,३०,४७,४३४.८० पर्ने देखिन्छ। यसबाट एएआर इन्कले अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन मूल्य प्रस्ताव पेस गरेको हुँदा निगमलाई करिब अमेरिकी डलर ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको देखिन्छ।

जहाजको भुक्तानी
वाइडबडीको भुक्तानी भने फरक–फरक संस्थालाई गरिएको छ। प्रतिबद्धता शुल्क १० लाख डलर (१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) एएआरलाई तिरियो। बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा पठाइयो। बाँकी रकममा लागि छुट्टै एस्क्रो एजेन्ट खोजियो। यसबारे निगमको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘एमओयू गर्ने समयमा स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन भइनसकेकाले हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा बैनास्वरूप रकम पठाउने सहमति गरिएको। बाँकी रकम एस्क्रो एजेन्ट नियुक्ति गरी त्यहीमार्फत एयरबसको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको।’

निगम सञ्चालक समितिको सचिवालयले २०७४ जेठ २९ गते पत्र संख्या बीएस/०४/२७४ मा संस्थागत विभाग र अर्थ विभागका निर्देशकलाई पत्राचार गरेको छ। त्यसमा दुइटा वाइडबडी किन्न हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डलाई बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) पठाउनुपर्ने भएकाले स्वीकृत गर्न भनिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अनुमति पाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिन पनि दुवै निर्देशकलाई पत्रमा निर्देशन दिइएको थियो। त्यही आधारमा २०७४ असार ३ गते ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइयो।

२०७४ असार २९ गते नै निगम र नागरिक लगानी कोषबीच वाइडबडी जहाज किन्न ऋण सम्झौता भएको थियो। त्यही दिन पत्र संख्या ओएमडी/४३/६१५ निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले कोषलाई पत्राचार गरे। त्यसको अघिल्लो दिन जेठ २८ गते कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पनि १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरिएको थियो। 

विभिन्न समितिद्वारा भ्रष्टाचार भएको ठहर
पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाइ अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा अवतरण गरेको देखिन्छ। तर बोलपत्रका अनुसार ढिलाइले निगम पहिलो जहाजबाट ९ महिनाको आम्दानी र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको आम्दानीबाट बञ्चित भएको देखिन्छ। 
निगमले प्राप्त गरेका जहाजहरूको गैर दर्ता प्रमाणपत्र फ्रान्सको ईएएसएबाट प्राप्त भएको तर अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण उपलब्ध नभएको देखिन्छ। विमानहरू निर्माता कम्पनीबाट सीधै नेपाल ल्याइएको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भई कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका नाममा रोक्का रहेको विभिन्न समितिले ठहर गरेका छन्। यसबाट आईफ्लाई एक्सको नाममा कतै पनि जहाज दर्ता भएको देखिँदैन। र यसले गैरकानुनी खरिद बिक्री प्रक्रिया तथा रकम अपचलन भएको पुष्टि गरेको छ।