लोकतन्त्र र नागरिक हकसँगै राष्ट्रको समृद्धि ल्याउने सक्षम नेतृत्व यो महाधिवेशनले छान्ने आँट गर्नुपर्छ।
मुलुकको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री छन्, सभापति शेरबहादुर देउवा। संघीय संसद्को निर्वाचन २०७४ मा (प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ) तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन बाध्य कांग्रेस सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताद्वन्द्वका कारण आएको विभाजनपश्चात् अकस्मात सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याइएको हो। १४औं महाधिवेशन कांग्रेसीजन, मुलुक र जनताका निम्ति विशेष चासो र महत्त्वपूर्ण मानिनुका मूलतः तीन कारण छन्।
पहिलो—संगठनात्मक संरचननामा गरिएको फेरबदल। दोस्रो—नेतृत्व हस्तान्तरणको सबाल र तेस्रो एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—कांग्रेस लोकतन्त्रको पर्याय बन्ला ?
कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशनको म्यान्डेट रहुन्जेलसम्म अर्थात् स्थापनादेखि सात दशकभन्दा बढी समयसम्म एकल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (सभापति) को एकल नेतृत्वमा गुजँ्रदै आएको पहिलो ‘मास वेस्ड पार्टी’ हो। पहिलो मास वेस्ड पार्टी कसरी भन्नेतर्फ केहीपछि चर्चा गरिनेछ। कांग्रेसको मूल कार्यनीति ‘फ्रिडम फर डिसकसन, युनाइट फर एक्सन’ हो। यस मान्यताको पुष्टि महाधिवेशनको केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वको आलोचना गर्नु अलोकतान्त्रिक होइन भन्ने भनाइ राखेर गरे। कांग्रेस एक मात्र दल हो जसको नेतृत्वको गलत कार्यका सम्बन्धमा खुला या सार्वजनिक असहमति राख्न मात्रै होइन, आलोचनासहित विरोध गर्न समेत छुट छ। गगन थापालगायत धेरै कांग्रेसीहरू सार्वजनिक मञ्चहरूमा आफ्नै नेतृत्व, सरकार र पार्टी नीतिका विरुद्धमा बोल्ने र फरक मत राख्ने गर्छन्। तथापि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति या कुनै निकायले गरेको निर्णयप्रति उनीहरूको कहिल्यै फरक मत रहँदैन। त्यसलाई अस्वीकार गर्ने या चुनौती दिने कार्य कहिल्यै भएका छैनन्।
विगतमा सभापतिबाहेक उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता अर्थात् पदाधिकारी सभापतिले नै नियुक्त गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कांग्रेसमा १२औं महाधिवेशनपश्चात् भने सभापतिबाहेक एक महामन्त्री महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गरिने व्यवस्था राखियो। तर, दोस्रो महामन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको हँुदा निर्वाचितभन्दा सभापतिको रोजाइमा परेका महामन्त्री शक्तिशाली हुने विडम्बना रहन्थ्यो। अब १४औं महाधिवेशनदेखि भने सभापतिसहित २ उपसभापति, २ महामन्त्री र ८ सह–महामन्त्री (क्लस्टरबाट) महाधिवेशनले नै निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राखिएको हुँदा कांग्रेसको परम्परागत सभापतीय प्रणाली भत्किन पुग्ने र सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तो हुन सके कांग्रेस अझ लोकतान्त्रिक पार्टी बन्ने आशा गर्न सकिन्छ, यद्यपि विधानले निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी नतोकेको, महाधिवेशनमा नीति, सिद्धान्त र विचारमाथि बहस नहुने हुँदा र पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा जाँदाको अन्योल यथावत् रहेको हुँदा निश्चिन्त बन्ने अवस्था छैन।
कांग्रेसले नीतिगत रूपमा धर्म निरपेक्षता, संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको हो। कांग्रेसमा मूल सिद्धान्तलाई स्वीकार्दै आफ्नो फरक मान्यता बोकेर रहन पाइन्छ। कट्टर हिन्दूवादी, मुस्लिम, इसाईदेखि नास्तिक या भौतिकवादीसम्म अटाउन सक्छन्। प्रदीप गिरीजस्ता समाजवादीदेखि धर्म सुधारक अभियानका नाममा धर्म निरपेक्षता विरोधी गतिविधिमा संलग्नहरू यस पार्टीमा अटाएका दृष्टान्तका कारण कांग्रेस पहिलो ‘मास वेस्ड पार्टी’ बन्न पुग्यो। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पहिला विचारको विविधता मान्य हुँदैनथ्यो। आजकल त माओवादी पार्टीमा समेत संघीयता सुन्नै नसक्ने, धर्म गुरुहरू, जोगी, सन्न्यासी, इसाई, मुस्लिम, आस्तिक र नास्तिक सबै अटाएका छन्। कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी, नास्तिक, विज्ञानको अनुयायी हुन्छन् भन्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो। एमालेको झन् कुरा बेग्लै छ। त्यसैले कांग्रेस अब एक्लो मास पार्टी रहेन।
नीतिमा कांग्रेस
२००९ जेठमा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशनमा सभापति बीपी कोइरालाले महामन्त्रीमा धनमानसिं परियार र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मधेसबाट राधाकृष्ण थारु, रामनारायण मिश्रा र परशुनारायण चौधरीलाई समावेश गराए। २०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशन कांग्रेसका निम्ति नीतिका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सो महाधिवेशनमा सभापति सुवर्णशमशेर राणाद्वारा पेस गरिएको ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’को नीति पारित गर्यो। भलैपछि त्यसलाई बीपीको समाजवाद भनी प्रचार गरियो, गरिन्छ। स्मरणीय छ, बीपी कोइराला सो समयमा जेलजीवन बिताइरहेका कारण उक्त महाधिवेशनमा उपस्थित थिएनन्।
बीपी कोइरालाको जन्म १९१४ सेप्टेम्वर ८ वाराणसी (काशी) मा भएको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण बीपीलाई धेरै पटक ब्रिटिस सरकारले पक्राउ गर्यो र जेल हालियो। गान्धी तथा जवाहरलाल नेहरूको स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा भारतीय कांग्रेसको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निष्ठाबाट बीपीमा राम्रो प्रभाव पर्यो र उनीलगायतले नेपाली कांग्रेसको गठन गरे। कांग्रेस शब्दको अर्थ हुन्छ—विशाल जनसभा, महाभेला।
कांग्रेसले नीतिगत रूपमा धर्म निरपेक्षता, संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको हो। यहाँ मूल सिद्धान्तलाई स्वीकार्दै आफ्नो फरक मान्यता बोकेर रहन पाइन्छ।
नेपाली कांग्रेसको झन्डामा चार तारा छन्। जसले चार वटा स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ। यसमध्ये एउटाले वाक वा प्रकाशन स्वतन्त्रता, अर्काेले गरिबीबाट मुक्तिको वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, तेस्रोले धार्मिक स्वतन्त्रता र चौथो ताराले भय वा त्रासबाट मुक्तिको स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ। त्यसै अनुरूप बीपी आफैं धर्म निरपेक्षतावादी, लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् र समाजवादी चिन्तकसमेत थिए। समाजवादको मौलिक व्याख्या गर्ने एक मात्र नेपाली नेता हुन्, बीपी कोइराला।
कांग्रेसका चुनौती
२००७ सालको राणाशासन ढलाउनेदेखि २०६२÷०६३ सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अन्तिम राजनीतिक संघर्षसम्मको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्यो। यसबीचमा कांग्रेसका कतिपय निर्णयहरू मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका र विवादित निर्णयहरूको जिम्मेवारसमेत हो, कांग्रेस। कांग्रेसले आजसम्म जोगाएको उसको विशाल लोकतान्त्रिक छवि, संसदीय बहुदलीय प्रतिस्पधात्मक व्यवस्था, स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता हो। तर, २०४७ सालको संविधानबमोजिम बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो कांग्रेस सरकारदेखि सुरु भएको स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र कर्मचारीतन्त्र, प्रेस तथा स्वतन्त्र निर्वाचनमाथिको हस्तक्षेप र राजनीतीकरण कलंकको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। भ्रष्टाचारको बिगबिगी, अनियमितता र अशान्तिको स्थापनामा कांग्रेस मुख्य जिम्मेवार छ। संसदीय निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नैपर्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो र लोकतन्त्रमा अमूल्य मताधिकारको हकको अवमूल्यन भयो। कांग्रेस सरकारको कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचार तथा पार्टीभित्रको सत्ता कलहका परिणामस्वरूप अस्थिरता जन्मियो भने व्यापक असन्तुष्टि बढ्न गई मुलुक हिंसाको राजनीतिबाट ग्रसित बन्न बाध्य पारियो।
कतिपय बौद्धिक व्यक्तिहरू २०५२ सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको हिंसाको राजनीति र माओवादी छिट्टै फैलनुमा कांग्रेस मुख्य जिम्मेवार रह्यो। तथापि उसले यस प्रसंगमा कहिल्यै आत्मसमीक्षा नगरेको संगीन आरोप लगाउने गर्छन्। आरोप निराधार पनि देखिँदैन। इतिहासमा कांग्रेस मात्रै एउटा पार्टी हो, जसले तीन पटक एकल बहुमत प्राप्त गर्यो। तत्कालीन दरबार, भारत आदि माथि आरोप लगाइने भए पनि कांग्रेसको आन्तरिक सत्ताद्वन्द्वका कारण बहुमत प्राप्त एकमना सरकार पूरा कार्यकाल टिकाउन सकेन साथै स्थायित्व, सुशासन दिन अक्षम रह्यो। फेरि पनि आन्तरिक गुट, सत्तास्वार्थ, व्यक्तिगत जालसाजी कांग्रेसको मुख्य चुनौती हुन्। कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा, विकास गर्दै अग्रगामी बाटो तय गर्नुपर्ने चुनौती छ। लोकतन्त्र र नागरिक हकसँगै राष्ट्रको समृद्धि ल्याउने सक्षम नेतृत्व यस महाधिवेशनले छान्ने आँट गर्नुपर्छ।
अबको बाटो
२०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले २०४८ मै पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘पार्टी र सरकार समावेशी भएन भने एकदिन पार्टीस“ग साइनबोर्ड मात्रै बाँकी रहनेछ।’ कांग्रेस पहिलो पटक संघीय संरचनामा गएको हो। ७ मध्ये २ नम्बर प्रदेशमा बाहेक ६ वटामा प्रदेश सभापति निर्वाचित गराउँदा ६ जना पुरुष र १ जना पुनमगर बाहेक अन्यमा खस—आर्यको कब्जा रह्यो। प्रदेश कमिटीमा सभापतिदेखि पदाधिकारीमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायलाई अवसर नदिएर अन्याय गरियो। कांग्रेसले अब लोकतन्त्रको मन्त्र जपेर मात्रै पुग्दैन। बीपी कोइरालाको विरासत जोगाउने हो भने अग्रगामी उपलब्धिहरूको जगेर्ना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र समानतालाई संरक्षण गर्दै सम्मुन्नत राष्ट्र निर्माण केन्द्रित रहनु पर्छ।
‘नेपालको संविधान २०७२’ कांग्रेसको नेतृत्वमा घोषणा भएको हो। संवैधानिक रूपमा कांग्रेसका सबै मुद्दा यो संविधानमा समेटिएका छन्। संसदीय लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस, खुला अर्थतन्त्र र आधारभूत राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्वतन्त्रता र अधिकार कांग्रेसका मुद्दा हुन्। लोकतन्त्र मात्रै भनेर पुग्दैन, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित समुदाय—क्षेत्रको पार्टीभित्र र राज्यमा लागू गराउनु कांग्रेसको दायित्व हो। सहमहामन्त्रीमा मात्रै होइन महामन्त्री, उपसभापति र अन्त्यमा सभापतिमा समेत गैर खस–आर्य नेतृत्व स्थापित गराउन कांग्रेस गणमा सद्बुद्धि पलाओस्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्विवाद व्यक्ति होइनन्। पार्टीको आन्तरिक कलह र सत्तालिप्साका कारण प्रजातन्त्र नै दरबारमा बुझाएको उनीमाथि आरोप छ। उनी पुनः कांग्रेस सभापतिमा दोहारिने मनशायसाथ १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनेका छन्। दलितलगायत उत्पीडित समुदायको दृष्टिमा भने उनी अन्यभन्दा काम गर्ने व्यक्ति ठहरिन्छन्। उनले विगतमा दलित, महिला आदि आयोगहरू जनजाति प्रतिष्ठान, विकास समिति गठन गरिदिएर उत्पीडित समुदायलाई केही हदसम्म राहत दिलाउने काम गरे। अब उमेर, मान्यताका हिसाबले समेत वृद्ध भइसके। कांग्रेसको परिवर्तित विधानबमोजिम सामूहिक नेतृत्व र बहुपदीय व्यवस्था लागू गर्न देउवा बाहेकका नेतृत्वलाई सहज हुने देखिन्छ। तसर्थ सोचको युवा कांग्रेस, कांग्रेस इतरका लोकतन्त्रवादी शक्ति, मुलुकको भविष्य र प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन दृष्टिकोण, जोसजागर र हिम्मत भएको नेतृत्व १४ महाधिवेशनले चयन गरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
