यूएई : दुई वर्षअघि अबुधाबी पुगेका बर्दियाका हुमानाथ ढुंगाना र स्याङजाका डाइमण्ड श्रेष्ठलाई गत आइतबार अबुधाबीको खालिदिया प्रहरीले फोन गरेर बोलायो। पौडी खेल्दा बेहोस भएका साथीलाई बचाउन खोज्दा उनीहरूबिरुद्ध नै उजुरी परेको थियो। आइतबार प्रहरी कार्यालय गएदेखि उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्।
दुवै जना जेल पर्न सक्ने भएकाले प्रहरीको सम्पर्कमा जानुअघि उनीहरूले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘साथीलाई जोगाउन खोज्दा हामीविरुद्ध नै प्रहरीमा उजुरी परेको छ, दूतावासमा आग्रह गर्यौं कुरा कसैले सुनेनन्,’ दुवैको एकै स्वर थियो, ‘हाम्रो कुरा नेपाल सरकारले सुनिदिनुपर्यो।’ सम्भवत: उनीहरू अहिले अबुधाबीको कुनै जेलमा हुन सक्छन्। हुमानाथ र डाइमन्ड काठमाडौंको हिमाल म्यानपावरबाट सन् २०१९ को अगष्ट महिनामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर यूएई पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेको ६ महिना पनि नभई दुवैजना यस्तो घटनामा फसेका हुन्।
उनीहरू काठमाडौंको हिमाल म्यानपावरबाट सन् २०१९ को अगष्ट महिनामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर यूएई पुगेका थिए।
अबुधाबीको अदालतले प्रतिव्यक्ति ९ करोड नेपाली रूपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो।
दूतावासले टार्ने र पन्छाउने बाहेक अहिलेसम्म कुनै ठोस् पहलकदमी लिएन।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका बनेको छ। तर, उनीहरूका लागि काम लागेन।
अबुधाबीको एउटा होटलमा सप्लाई कामदारको रूपमा खटिएका उनीहरू कार्यरत अवस्थामा नै एक जना सिरियन नागरिक पौडी खेल्दा खेल्दै बेहोस् भएर डुबे। कम्मरसम्म पानी रहेको पौडी पोखरीमा डुबेको देखेपछि उनीहरूले नै उद्धार गरे। अस्पताल पुर्याए। तीन दिनपश्चात् उनीहरूलाई प्रहरीले बयानका लागि बोलायो। प्रहरीले दुवै जनालाई त्यही दिन पक्राउ गर्यो। ६५ दिनसम्म जेल बसे। ढुंगानाका अनुसार ती सिरियन नागरिक उपचारको क्रममा कोमामा पुगे। उनको शरीरका नौवटा अंगले काम गर्न छोड्यो। त्यसपछि बिरामीका परिवारले उनीहरूको विरुद्धमा प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्यो।
२०२० को मार्च महिनामा अबुधाबीको अदालतले प्रतिव्यक्ति १४ लाख दिराम अर्थात दुई जनाको २८ लाख दिराम (९ करोड नेपाली रूपैयाँ) तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो। साथीभाइको सहयोगमा माथिल्लो कोर्टमा अपिल गरे। तर, गत महिना माथिल्लो कोर्टले पनि तल्लो कोर्टको फैसलालाई सदर गरिदियो। उनीहरूले साथीभाइ र एनआरएनएको सहयोगमा उच्च अदालतमा अपिल गरे।
सहयोगको याचना गर्दै लामो समयदेखि लगातार नेपाली दूतावास धाए पनि। गत सालको डिसेम्बर २४ मा फेरि सहयोगका लागि लिखित निवेदन दिए। जनवरी १२ मा गएर पुन: झक्झक्याए। दूतावासले टार्ने र पन्छाउने बाहेक अहिलेसम्म कुनै ठोस् पहलकदमी नलिएको उनीहरूका साथी बताउँछन्। ‘दूतावासले पनि नहेरेपछि उनीहरूको पक्षमा लडिदिने कसले ?,’ उनीहरूका सहकर्मी बताउँछन्। ‘नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने धेरै ठाउँ छ, हामी आपतमा पर्यौ,’ अब प्रहरीले हामीलाई छाड्दैन होला,’ उनीहरूले प्रहरी कार्यालय जानुअघि भने, ‘मेरो परिवार र देशमा खबर पुर्याईदिनु पर्यो।’
नियम छ, कार्यान्वयन छैन
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन बोर्डले काम गर्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्ने यसको मुख्य दायित्व हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ बोर्डका निर्णय र निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू बोर्डले सम्पादन गर्नुपर्छ। यस्ता निर्णय र निर्देशनमा विदेशमा बिना कारण फसेकालाई सहयोग गर्ने धेरै प्रावधान छन्। मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेकाको शव ल्याउने पनि बोर्डलाई अधिकार छ। रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।
यस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्न बोर्डको एक कल्याणकारी कोष रहने व्यवस्था पनि छ। उक्त कोषमा मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम जम्मा गरेको रकम रहने व्यवस्था छ। बोर्डको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि यसको व्यवस्था गरेको हो।’ ‘क’ बाट सुरु भएर ‘ध’ नम्बरसम्म १९ वटा काम बोर्डलाई तोकिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हकहित संरक्षणदेखि नेपाल फर्केकाहरूको सीप परीक्षण, कोषको परिचालनदेखि विभिन्न मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता आदि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यतिका व्यवस्था भए पनि बोर्ड र दूतावासले पीडित ढुंगाना र श्रेष्ठका विषयमा केही गरेको छैन। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि, नियामावली, कानुन र निकायको गठन भएका छन्। तर, सबै व्यावहारिक नबन्दा वैदेशिक रोजगारीको समस्या हल हुन सकेन।
नेपाल सरकारले २०७५ साउन २७ गते ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू फौजदारी अभियोगमा परेर जेल सजाय वा अन्य कुनै पनि कानुनी झमेला बेहोर्नु पर्यो भने उनीहरूको सहयोगका लागि यो निर्देशिका जारी भएको देखिन्छ। ‘रोजगारीका लागि विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई उनको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ (क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ’, प्रस्तावनामा भनिएको छ।
तर, ढुंगाना र श्रेष्ठको उद्धार गर्न वा पक्षमा बहस पैरबी गर्न नेपाल सरकारको यो कानुनले देखेको छैन। अझ भनौं सरकारले पत्तै पाउँदैन। यो निर्देशिकाको दफा २ को ‘६’ नम्बर बुँदामा फौजदारी कसूरलाई पनि व्याख्या गरिएको छ। ‘फौजदारी कसूर भन्नाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई रोजगारदाता मुलुकको कानुनबमोजिम मृत्युदण्डको सजाय वा कैद सजाय वा २ लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने फौजदारी कसूर सम्झनुपर्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ। यो निर्देशिका अनुसार सरकारको सहयोग लिन २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सजाय हुने गरी अपराध गर्नुपर्यो। अझै रोचक त के छ भने, कतिको सजाय हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि आरोपीलाई हुनुपर्यो नत्र नेपाल सहयोगका लागि योग्य नहुने भन्ने बुझाउँछ।
निर्देशिकाको दफा ११ को उपदफा १ मा कामदारले अदालतमा धरौटी राख्नुपर्ने भएमा आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा २ मा मुद्दा फैसला भएर दण्ड जरिवाना तिर्नु पर्ने भए फैसलाबमोजिमको दण्ड जरिवाना पनि कामदार आफैंले तिर्नुपर्नेछ। र, तेस्रो उपदफामा कामदारले ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति पाएमा बहस पैरवीमा लागेको सम्पूर्ण खर्च कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले सजाय पाएमा कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति पाए सरकारलाई खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने जनाउँछ। यो कानुन कामदारको पक्षमा हो कि विपक्षमा कामदार प्रश्न गर्छन् ? यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कसैले चासो देखाएको देखिँदैन।
निर्देशिकाको दफा १२ मा नियोगको दायित्व तोकिएको छ। जसअन्तर्गत फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका, थुनामा रहेका वा कैद भुक्तान गरिरहेका कामदारहरूको लगत तथा विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको अवस्थाको जानकारी लिने उल्लेख छ। यस निर्देशिकामा सम्बन्धित मुलुकको सरकारी निकाय अन्य नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग बहस र पैरवीका लागि छलफल र परामर्श गर्ने लगायतका उपदफाहरू पनि छन्।
यी कार्यहरू सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूको जिम्मेवारी हो। यतिका अधिकार र निर्देशिका भए पनि ढुंगाना र श्रेष्ठ अबुधाबी दूतावास दुई वर्षदेखि धाए पनि सहयोग पाएनन्। अन्तत जेल जानुपर्ने अवस्था आयो। नेपालका अधिकांश कानुनहरू कार्यान्वयनमा अंकुश लगाउने किसिमका छन्। त्यसैले ती कानुनहरू मजदुर कामदारहरूको पक्षमा कार्यान्वयन नै नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
कामदारहरूको समस्या बुझ्न र सहयोग गर्न हरेक दूतावासमा श्रम काउनिसलर र श्रम सहचारी हुन्छन्। उनीहको काम नै मजदुरको सम्पर्कमा रहने र समस्या बुझेर समाधानको बाटो खोज्ने हो। नेपाली दूतावास अबुधाबीका प्रमुख र कर्मचारी कामदारको पहुँचमा छैनन्। यो दुई वर्षको अवधिमा श्रममन्त्रीहरू अबुधाबी पुगे। केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सरकारी भ्रमणमा गए। तर, दुई पीडितको बारेमा कुनै जानकारी पाएनन्। अधिकाँश पीडित श्रमिकहरू या त सम्बन्धित देशको दूतावाससम्म पुग्दै पुग्दैनन। पुगे भने पनि दूतावासले सहयोग गर्दैन। नेपाली पीडित कहाँ छन् दूतावासलाई अत्तोपत्तो छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
