काठमाडौं : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा अहिले दरबन्दी रिक्त छैन। तर, यो पदमा राजनीतिक दलको आँखा परेको छ। आफ्ना निकटलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न चलखेल भइरहेको छ। सत्ताधारी गठबन्धनले थप पद सिर्जना गरी आफू निकटका प्रहरी अधिकारीलाई एआईजी बनाउन लागेको प्रहरी स्रोतकै दाबी छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) समेत गरी ७९ हजार ५ सय ३८ जनाको दरबन्दी रहेको छ। जसमध्ये प्राविधिकतर्फका दुई जना, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सहित विभिन्न पदका ३ हजार ६ सय ३८ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। एआईजी पदमा दरबन्दी रिक्त छैन। तर, एआईजीको दरबन्दी थप्ने चर्चाले प्रहरी भित्रै तरंग पैदा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै अगाडीको प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गरेर १६ सम्म पुर्याइएको इतिहास छ। त्यो थप दरबन्दीलाई केपीशर्मा ओली नेत्तृत्वको सरकारले खारेज गरेर चार जनामा झारेको थियो। तथापी केपी ओलीको सरकारले पनि व्यक्ति विशेषका लागि सरकारको ठाडो आदेशमा गत मंसिर र असारमा गरी दुई दरबन्दी थप गरी आफ्नालाई पदोन्नति गराउनमा चुकेन।
समान्यतया: प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे अर्थात ‘ओ एन्ड एम’ गरेर मात्रै दरबन्दी थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन हुनासाथ आफ्नो अनुकूलतामा पर्ने गरी सरकारले प्रहरीको दरबन्दी घटाउने र बढाउने गर्दै आएको देखिन्छ। आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति विशेषका लागि दरबन्दी थप्ने÷घटाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्तमल्ल ठकुरी सरकारले मनलाग्दी तवरले दरबन्दी घटाउने र बढाउने गर्दा प्रहरी संगठनभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताउँछन्। दरबन्दी थप्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘निश्चित जिम्मेवारी र दायित्व बोकेर स्थापना भएको संस्थामा दलीय स्वार्थकै लागी आफू अनुकूलका दरबन्दी थप गरिन्छ। आफ्नालाई काखमा राख्ने कार्यले संगठनभित्र राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि शक्ति केन्द्र धाउनेले स्थान पाएका छन्,’ उनले भने। यसले कार्यकुशलता देखाउने र क्षमता भएका प्रहरी अधिकारीहरूमा हत्तोत्साही हुने र मनोवल घट्ने जस्ता समस्याहरू देखापर्ने ठकुरी बताउँछन्।
पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरीमा दरबन्दी आवश्यकताका आधारमा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार ५० हजार संख्यामा प्रहरी हुँदा पनि छ जना एआईजी नै थिए। अहिले करिब ८० हजार दरबन्दी पुगिसक्दा सोही संख्यामा छ।
‘पहिले इन्स्पेक्टरले हेर्न ठाउँमा अहिले डिएसपीले काम गरिरहेको बताउँदै प्रहरीको एकाइ, विभाग र कामको व्यापकतासँगै केही पदहरू थप्नु उचित नै देखिन्छ,’ उनले भने। प्रहरीमा दरबन्दी थपको प्रस्ताव समाचारबाट थाहा पाएको र आधीकारीक रूपमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुवरले बताउँछन्। उनी भन्छन्, हल्लाकै भरमा दरबन्दी थपिने होइन। आवश्यकताका आधारमा थप हुन सक्ने संभावना छ।
यस विषयमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणी पोखरेल पनि जानकार भेटिएनन्। उनी भन्छन्, ‘एआईजी दरबन्दी थपका विषय अहिले हल्ला मात्रै हो। केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। सरकारले आवश्यकता देख्यो भने दरवन्दी थप हुनसक्छ। अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनभित्र सिनियरलाई पाखा लगायर जुनियरलाई अघि ल्याएर आफू अनुकूलका स्वार्थहरू पूरा गराउने रोग पुरानै हो। पञ्चायतकालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक(आइजीपी) डीबी लामाले ज्वाइँ रुपसागर मोक्तानलाई डीएसपी बनाउँदा मोक्तानभन्दा चार वर्ष अगाडि भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरू पनि पछि परेका थिए। यस्तै पञ्चायत कालमा नै लोकेन्द्रबहादुर नेतृत्वको सरकारले २०४२ साल भदौमा रत्नशमशेर जबराका लागि पहिलोपटक एआईजी पदको दरबन्दी सुनिश्चित गरेको थियो। एआईजी दरबन्दी थप गरेर बढुवा नगरिएको भए उनी डीआईजीमा नै अवकाश हुने थिए। एआईजी बनाएकै कारण उनी प्रहरी महानिरिक्षकसम्म पुगे।
यस्तै २०४९ सालमा रत्नशमसेर जवरा प्रहरी महानिरिक्षक भएकै बेला मोतीलाल बोहोरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनकै लागि तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी नेपाल प्रहरीमा प्रहरीको सेवाअवधी ३० वर्षे बनाए। जुन आजसम्म निरन्तर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
