प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपस्थिति जनाउने एउटा उत्तम उपाय सामुदायिक भवन निर्माण हो।
जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति र वर्गमा बिबिधता रहेको नेपाली समाजलाई भावनात्मक रुपमा संगठित र एकताबद्ध बनाइराख्न, राजनीतिक रुपमा बिभाजित नेपाली समाजलाई एकताबद्ध गराउन, अभाव र दबाबका कारणले बढन सक्ने निराशा र कुण्ठालाई उत्साहमा परिणत गराउन, प्राकृतिक विपदमा सहयोग आदान प्रदान गराउन, बृद्ध बृद्धाहरुलाई अनुभव आदान प्रदान गराउने वातावरण बनाउन नेपालका प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वा एक भन्दा बढी सामुदायिक भवनको आवश्यकताबोध हुन थालेको छ ।
नेपालमा जेठदेखि असोजसम्म बाढी, पहिरो र डुबान हुन्छ। कात्तिकदेखि फागुनसम्म शीतलहर चल्छ। हिमपात र चैतदेखि जेठसम्म हावाहुरी, असिना पानी, चट्याङ, खडेरीजन्य विपद््का परिघटना नियमितजस्तै हुन्छन्। त्यसबाहेक कोभिड—१९ जस्ता बेलाबखत आउने महामारीसँग सामूहिक रूपमा जुध्न पनि यस्ता सामुदायिक भवन उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्। नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुक हो। विश्वमा सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने तिब्बतसँग सीमा जोडिएको छ बागमती प्रदेश। यसका लागि भूकम्पीय जोखिमसँग जुध्ने योजना झनै बढी आवश्यक हुन्छ। भारत र चीनको मध्य भागमा रहेको नेपाल वातावरण प्रदूषणका कारण आउने विपद्का परिघटनाको सामना धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ।
जुनसुकै विपद्मा तत्काल सूचना पाउँदा जनधनको क्षति कम गराउन सकिन्छ। इन्टरनेट र सूचना प्रविधिले कुनै पनि सूचनालाई क्षणभरमा फराकिलो समुदायमा पुर्याउन मद्दत गर्छ।
विपद् आएपछि, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको योजना बनाउन थाल्नुभन्दा पहिले नै विपद्सँग सामना गर्न सक्ने भरपर्दा संरचना निर्माण गर्नु उत्तम हुन्छ। यस्तै, योजना र कार्यक्रमलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बाध्यता नेपालमा सिर्जना हुँदै गएको छ। बाढी, पहिरो, हुरीबतास, भूकम्प, खडेरी, चट्याङ र डुबानजस्ता समस्या नेपालमा बर्सेनि भोगिने विपद्का परिघटना हुन्। त्यस्तो विपद्का परिघटना निम्त्याउन विश्व तापमानमा आएको निरन्तरको वृद्धि, बिग्रिँदो वातावरण र बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरले योगदान पुर्याइरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा जुनसुकै बेला जहाँसुकै विपद्का घटना हुन सक्छन्। ती विपद्का परिघटनाको सामना गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा भूकम्प र चट्याङ प्रतिरोधी सामुदायिक भवन निर्माण र सञ्चालन अनिवार्य बन्दै गएको छ।
एउटा विपद् नसकिँदै अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्ने परिघटना नेपालमा दोहोरिने क्रम आगामी दिनमा बढ्दै जानेछ। स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारको एकल प्रयासले मात्रै विपद्को सामना गर्न सकिँदैन। तीनवटै तहका सरकारको उत्तिकै समन्वयकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले नै संविधानमा विपद्लाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको हो।
सामुदायिक भवन निर्माण गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम पनि सँगसँगै बनाउनु पर्छ। विपद्का बेला बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई सुरक्षित गराउने आश्रयस्थल हुने सामुदायिक भवनलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ। विपद्का बेला प्रयोग गर्न मिल्ने गरी आवश्यक सामग्री सामुदायिक भवनमा राखिनु पर्छ। सरकारले खरिद गरेका आपत्कालीन सामग्री असुरक्षित रूपमा एक ठाउँमा भण्डारण गरेर राख्नुको सट्टा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ। मुलुकभरका सामुदायिक भवनमा सुरक्षित राखिनु पर्छ। एक ठाउँको सामान नपुगेको अवस्थामा अर्को स्थानमा रहेका सामग्री तत्कालै पुर्याउन सहज पनि हुनेछ।
प्राकृतिक विपत्मा परेका नागरिकलाई सामुदायिक भवनमा राखेर सुरक्षित गराउँदा उनीहरूका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट हुने सहयोग छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। कसैले पनि खान नपाएको, सरकारी संरक्षण नपाएको र बिचल्लीमा परेको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन। उपलब्ध साधन स्रोतलाई सामूहिक रूपमा वितरण गरी उपभोग गर्ने सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास गराउन सामुदायिक भवनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आश्रयस्थलमा बस्ने नागरिकलाई आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक परामर्श दिन सकिनेछ। त्यो सामुदायिक भवनमा गाउँको समस्या पहिचान गर्न, ती समस्या सम्बोधन गराउन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुनेछ। गाउँका तथ्यतथ्यांक संकलन गर्न सामुदायिक भवन एउटा माध्यम हुन सक्छ। विपद्पछिको पुनस्र्थापनालाई व्यवस्थित बनाउने योजना नागरिक सहभागितामा बनाउन सहज हुनेछ।
सूचना त्यतिबेला शक्तिमा परिणत हुन्छ, जतिबेला त्यो सूचनाको उपयोग हुन्छ। जुनसुकै विपद्मा तत्काल सूचना पाउँदा जनधनको क्षति कम गराउन सकिन्छ। इन्टरनेट र सूचना प्रविधिले कुनै पनि सूचनालाई क्षणभरमा फराकिलो समुदायमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग हुने सम्भावित वर्षा, सुक्खा, बाढीका सूचना, भूगर्भ विभागसँग हुने भूकम्प र जमिनको अध्ययन गरिएका सूचना, पहिरोको सम्भावित सूचना सामुदायिक भवनमा तत्काल पुग्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ। सामुदायिक भवनमा पुगेका सूचना वडा कार्यालय, प्रहरी, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, आमा समूह, गुठी, सामुदायिक समूहमार्फत नागरिकसम्म पुग्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ। फोन, एसएमएस, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, स्थानीय रेडियो, माइकिङ अन्य परम्परागत सञ्चारका साधन प्रयोग गरी सूचना सबै नागरिकले थाहा पाउने गराउन सकिन्छ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित भ्रेमाथाङमा पहिरो खसेर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा लेदो बाढी आउन थालेको सूचना मेलम्ची क्षेत्रमा फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल वितरण हुन सक्यो। त्यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित गराउन सकिएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्। सूचना पाएपछि आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने कार्यमा नागरिक आफैं सक्रिय हुन्छन्। तत्कालै आफूलाई सामूहिक जीवनमा रूपान्तरण गराउन सक्छन् नेपाली नागरिक। २०७२ को भूकम्पका बेला त्यो दृष्टान्त प्रस्तुत भएको छ। ती सामुदायिक भवनमा इन्टरनेटको पहुँचसहित सूचना केन्द्र हुनुपर्छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रमका आधिकारिक सूचना त्यहाँ उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाउनु पर्छ। नागरिकले तीनवटै तहका सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ने सुविधाको बारेमा जानकारी गराउन सक्ने कर्मचारी त्यो सामुदायिक भवनमा हुनुपर्छ। सिक्न चाहनेका लागि कहाँ कस्ता विषयका सिकाइ वा पढाइ कहाँ हुनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न नागरिक सामुदायिक भवनमा जान सक्छन्। आफैं स्वरोजगारमूलक हुन चाहनेका लागि तीनवटै तहका सरकारले दिने अनुदान, सहुलियत ऋण वा अन्य सहयोग के कस्ता छन् ? ती जानकारी त्यहीं सामुदायिक भवनबाट उपलब्ध गराउनु पर्छ।
नागरिकता बनाउने, जग्गा किनबेच गर्ने, सेयर कारोबार गर्ने, रोजगारी खोज्नेहरूलाई सामुदायिक भवनको सूचना केन्द्रले सहजीकरण गरिदिन सक्छ। सेवाप्रवाह गर्न चाहने निकायले आफ्नो शिविर त्यहीं सामुदायिक भवनमा लैजान सक्छ। रोजगारदाताका लागि आवश्यक जनशक्तिका बारेमा त्यो सामुदायिक भवनमा रहेको सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनेछ। त्यहाँ रोजगारदाताले खोजेजस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने वा उत्पादन गर्न पठाइएको जनशक्तिको विवरण राखिनु पर्छ। त्यो सामुदायिक भवन रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेबीचको पुल हुन सक्छ। आफूलाई उद्यमशील बनाउन चाहने नागरिकका लागि सामुदायिक भवनले रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यो सामुदायिक भवन सरकार र नागरिकका बीचको दूरी घटाउने र दुवैलाई नजिकमा ल्याउने गतिलो स्थान बन्न सक्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकसँग नजिकबाट अन्तत्र्रिmया गर्न पाउनेछन्। आफू जतिसुकै विकट ठाउँमा रहे पनि नागरिकले सरकारबाट टाढा रहेको महसुस गर्नु पर्ने छैन।
सामुदायिक भवन निर्माण गरिने ठाउँ अलिक फराकिलो जमिनमा हुनुपर्छ। जहाँ सातामा एक दिन हाटबजार सञ्चालन गराउन सकिन्छ। त्यो हाटबजारमा तीनवटै सरकारका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। नागरिकले स्थानीय तहमा उत्पादन गरेका सबै प्रकारका खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीको अवलोकन त्यहीं हुन सक्छ। तीमध्ये उत्कृष्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार गर्ने व्यवस्था तीनवटै तहका सरकारले मिलाउन सक्छन्। सरकारले पनि मल, बिउ र सम्बन्धित स्थानका नागरिकका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र योजना त्यो हाटबजारमा लिएर जान सक्छन्। उत्पादनमा क्रियाशील नागरिकलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका बारेमा सरकारले प्रत्यक्ष थाहा पाउनेछ। नागरिकले पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गरी आफूलाई परेको अप्ठ्यारोका बारेमा जानकारी गराउन सक्नेछन्। त्यहाँ वस्तु विनिमय मात्र हुने छैन, विचार आदानप्रदान पनि हुनेछ। त्यसैले विकटतालाई सुगमतामा बदल्ने भरपर्दो माध्यम सामुदायिक भवन र यसअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम हुनेछन्।
नागरिकलाई निराश हुनबाट जोगाई, प्रोत्साहित बनाइराख्ने, उनीहरूको सुखदुःखको साथी बन्ने र बनाउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छ। किनकि संघीय र स्थानीय सरकार आफ्ना नियमित काममा नै व्यस्त हुन्छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपस्थिति जनाउने एउटा उत्तम उपाय सामुदायिक भवन निर्माण हो। त्यो भवनलाई चलायमान बनाउने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुन सक्छ। स्थानीय र संघीय सरकारलाई समन्वय गर्न सक्ने निकाय प्रदेश सरकार हुन सक्छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारका नयाँ योजना र कार्यक्रम लगेर नागरिकलाई बुझाउने स्थान पनि सामुदायिक भवन नै हुनेछ। सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा नागरिकका पृष्ठपोषण लिन सकिनेछ।
यस्ता सामुदायिक भवनमा हुने सरकारी योजनामा नागरिकको सहभागिता भेटिनेछ। नागरिकले ती योजना र कार्यक्रममा अपनत्व महसुस गर्नेछन्। प्रत्येक प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् हेर्ने शाखा छ। तर त्यो शाखा गतिशील छैन। त्यही शाखालाई गतिशील बनाई सामुदायिक भवन निर्माण र सञ्चालनको तहमा पुर्याउन सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा सामुदायिक भवनलाई सञ्चालन गर्न सक्दा प्रदेशको संरचनाप्रति अहिले रहेको गुनासो घटाउन सकिनेछ। प्रदेश सरकारले गर्ने कामले संघीयताको अनुभूति दिलाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
