काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ गत असोज २२ मा मन्त्री बनिन्। समितिका ६ सदस्य पनि मन्त्री बने। सभापतिविहीन भएपछि साढे दुई महिनायता बैठक बस्न सकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक नबसेको पनि धेरै भयो। प्रतिनिधिसभा गत असारमा दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएयता एउटा पनि बैठक नबसेको हो। ०७७ चैतयता समितिको जम्मा एउटा मात्र बैठक बसेको छ।
देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, विधि र कानुन निर्माणबारे छलफल गर्नुपर्ने संसदीय समिति नै निस्क्रिय बनेका छन्। प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा चार र दुई संयुक्त गरी १६ वटा समिति छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल कोरम पुग्न कठिनाइ भएका कारण बैठक बस्न नसकेको स्वीकार गर्छन्।
राजनीतिक खिचातानी, दलका महाधिवेशन र समिति सभापतिहरूको उदासीनताका कारण पनि बैठक बस्न नसकेको सचिवालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘प्रमुख दलका महाधिवेशन, यसबीचका चाडबाडका कारण संसदीय समितिका बैठक पातलो गरी बसेको छ’, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘यसअघि पनि बैठक विभिन्न कारणले रोकिएकै थियो।’ प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कोभिड संक्रमण, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार÷अनियमितता, सरकारी सुस्तता, बेरुजु र आर्थिक संकटजस्ता मुलुक र जनताका समस्याबारे समितिहरूले छलफल गर्न सकेका छैनन्। समितिहरूले पारित गरेका र छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरू सरकारले भटाभट फिर्ता लिँदा पनि समितिहरूले छलफल गर्ने चासोसम्म नदिएको पाइन्छ।
सर्वोच्च अदालतबाट गत असार २८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएयता कुनै पनि समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। यसबीच फाट्टफुट्ट बैठक बसे पनि विधेयक निर्माण र जनताका समस्याबारे खासै छलफल गरेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभाकै महिला तथा सामाजिक समितिको पनि बैठक नबसेको तीन महिना भयो। समितिमा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकले अझै टुंगो पाउन सकेको छैन। उक्त विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको समितिका सचिव एकराम गिरी बताउँछन्।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक पनि गत असोजदेखि बस्न सकेको छैन। सभापति तारादेवी भट्ट दलको महाधिवेशनका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘पार्टीको अधिवेशनका कारण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। अधिवेशन सकिएपछि समितिका एजेन्डाहरू अघि बढ्छन्।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा चिनिने विषयगत समिति नै निस्क्रिय हुँदा जनताका मुद्दा र समस्याले प्राथमिकता पाउन छोडेका छन्। कानुन निर्माणमा मसिनो गरी काम गर्ने समिति नै निस्क्रिय बनेपछि कानुन निर्माणका गति पनि अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभामा ४४ र राष्ट्रियसभामा १३ गरी ५७ विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ शान्ति सुरक्षा विधेयक, लोकसेवा आयोग, नागरिता, निजामती सेवा, सैनिक ऐन संशोधनलगायतका विधेयकहरू लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। यस्तै राष्ट्रियसभामा विद्युत् विधेयक, सामाजिक सुरक्षा, हवाई सेवा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन छन्। राज्य व्यवस्था समिति सचिव बबिता मिश्र समिति नै सभापतिविहीन बनेपछि बैठक बस्न नसकेको बताउँछिन्।
मिश्रका अनुसार यो अवस्था सिर्जना हुनुम प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार गठन र सभापति मन्त्रीमण्डलमा जानु प्रमुख कारण हो। सभापति श्रेष्ठ मन्त्री बनेपछि ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेबारे पनि छलफल नभएको समिति सदस्यहरू बताउँछन्।
महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरु पाल भन्छिन्, ‘यसबीचमा मुख्य दलका महाधिवेशनका कारण संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावित भएका हुन्। ‘दलहरूको महाधिवेशनका कारण ढिला भएको हो, हाम्रो समिति यस्तो हो कि, संसद् नचलेको बेला पनि निरन्तर काम गरिहेका छौं,’ सभापति पालले भनिन्। विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव ओमबहादुर कार्की पनि दलहरूकै महाधिवेशनका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँछन्। पुस १ गतेबाट नियमित बैठक बस्ने तयारी भएको उनले बताए।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी भने आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने गरेको बताउँछन्। ‘आवश्यकताअनुसार नियमित बैठक गरिरहेका छौं, बिडारी भन्छन्।
राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयाल सदन चल्न नसक्दा समितिका कामकारबाही पनि प्रभावित भएको बताउँछन्। ‘सदन नचलेको बेला माननीयहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताबीच जानुहुन्छ,’ फुँयाल भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
