काठमाडौं : सरकारकै उदासीनताका कारण औद्योगिक ग्राम निर्माण सुस्त बनेको छ। हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरे पनि तीन वर्षसम्म काम सुरु नभएको हो। सरकारले आव २०७६÷७७ मा ४४ र २०७७÷७८ मा ४० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो। चालू आवमा ५० वटा घोषणा गर्ने तयारी छ। ग्राममार्फत स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ।
चालू वर्षदेखि ग्राम निर्माणले तीव्रता पाउने उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले बताइन्। ‘औद्योगिक ग्रामका लागि पालिकामा ९२ लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो तुरुन्तै हुने काम होइन। विस्तारै हुँदै छ। यो वर्ष ५० वटा घोषणा गर्ने तयारी छ।’ त्यसमध्ये ११ वटाको भने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मरासिनीले बताइन्।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी औद्योगिक ग्रामले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउँछन्। ‘गाउँघरमै उद्योग स्थापना गरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्न यो उपयुक्त मोडेल हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेका बेला उत्पादनमुखी उद्योग स्थापना गर्न ध्यान दिनैपर्छ।’
औद्योगिक ग्राममा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ। ग्राममा एकैखालका उद्योग हुनुपर्छ भन्ने छैन। उद्योगीले इच्छाअनुसार राख्न पाउँछन्। औद्योगिक ग्राममार्फत स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्रोत साधनको प्रयोग र आम्दानी बढ्न सघाउ पुग्ने देखिएको छ। एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बिक्री गर्न सहज हुन्छ। ग्रामले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सघाउ पुग्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए।
अहिलेकै अवस्थामा ग्राममा उद्योगी जान सक्ने अवस्था नरहेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। ‘नीति र प्रक्रियामै सहजता ल्याउन जरुरी छ। लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। उनले भने, ‘यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।’
कृषिप्रधान देश भए पनि नेपालमा वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। ग्राममा कृषिउद्योग पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर सरकारले उत्पादन बढाउन ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। सरकारले २०७५ मै औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो। जसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियतामा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार बनाउने उल्लेख छ। यसमा स्थानीय तहले भने खासै रुचि देखाएका छैनन्। ग्राममा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय तहले जग्गालगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ६० देखि ७० प्रतिशत जग्गामा मात्रै उद्योग स्थापना हुन्छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रले समेत ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
घोषणा भएका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक बेन्जु बताउँछन्। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘घोषणा भएका ग्राममा पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘केही वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण भइसक्छ।’ निजी क्षेत्रलाई ग्राममा ल्याउन तीनै हतका सरकारको समन्वय हुनुपर्ने उनले बताए। ‘उत्पादन बढाउन औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यो सफल भए व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने निश्चित छ।’
स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई ग्राम स्थापना गर्न प्रदेशमा अनुरोध गर्नुपर्छ। तहले नै प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको नक्सा, जग्गाको स्वामित्व खुलेको प्रमाणित कागजात, स्थापना हुन सक्ने सम्भावित उद्योग, लगानी, बजार र रोजगारीको संख्या यकिन गरी प्रदेशमार्फत केन्द्र सरकारमा पेस गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
