बेनी–जोमसोम–कोरला सडकका दुई प्याकेज अलपत्र

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकका दुई प्याकेज अलपत्र

बेनी : राष्ट्रिय गौरबको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तरगत बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका दुई वटा प्याकेजको निर्माण अलपत्र परेका छन्। 

दुई वर्षदेखि काम नगरेका ठेकेदार (निर्माण कम्पनी)को बैंक जमानत जफत भएको छ। खन्ति–जोमसोम खण्डको ठेकेदार पप्पु–गौरी पर्वाति–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभी र चराङ–छोसेर खण्डको तामाङ–गौरी पार्वति–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीको बैंक जमानत जफत गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले चराङ–छोसेर खण्डका ठेकेदारको जमानत बसेको बैंकबाट एक करोड नौ लाख रुपैयाँ फिर्ता लिइएको र खन्ति–जोमसोमका ठेकेदारको जमानत बसेको बैंकलाई रु चार करोड फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको बताए। 

‘रोकिएको काम अघि बढाउन गरिएको निर्देशन अटेर गरेपछि कारवाहीका लागि पहिलो चरणमा जमानत बसेको बैंकबाट पेस्की रकम फिर्ता लिन बाध्य भएका हौं’, उनले भने, ‘अझै अटेरी गरेमा कालोसूचिमा राखेर ठेक्का तोड्नुपर्ने हुन्छ।’

वि.सं. २०७३ असोजमा करसहित २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको २५ किलोमिटर दुरीको चराङ–छोसेर सडक ११ मिटर फराकिलो पारेर पर्खाल, नाली र ग्राभेल गर्ने काम वि.सं. २०७५ पुषमा सकिनुपर्ने थियो। 

आगामी चैत महिनासम्म म्याद थपिएको यो खण्डमा वि.स. २०७६ देखि ठेकेदारले काम गरेका छैनन्। १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगेको र नौ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्न बाँकी यो सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ। 

१८ किलोमिटर दुरिको खन्ति–जोमसोम खण्ड कालोपत्रे गर्न वि.सं. २०७४ जेठमा ६२ करोड दुई लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। वि.सं. २०७६ जेठमा सकिनुपर्ने ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो खण्डमा पनि पछिल्लो दुई वर्षयता अपेक्षाकृत गतिमा काम भएको छैन। 

घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकालीले निर्माण ब्यवसायीको लापरबाही र ढिलासुस्तिले आयोजना अलपत्र पर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको बताए। दुबै आयोजनाका जिम्मेवारी निर्माण ब्यवसायीले अलपत्र पारेपछि गौरी पार्वतिका सञ्चालक रामकुमार थापा मार्फत काम अघि बढाउन पहल गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। 

निर्माण स्थलको निरिक्षण गरेर गत हप्ता फर्किएका थापाले साझेदार कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन्। १२ वटा खण्डमा सञ्चालित बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको जोमसोमदेखि कोरलासम्मको ६ वटा खण्ड निर्माण सकिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.