२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प र २९ गते आएको परकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० जनाको ज्यान गएको थियो। भूकम्पले २२ हजार ३ जना घाइते भए। १ हजार १ सय ६४ स्वास्थ्यचौकी, ८ लाख ६६ हजार २ सय ७ निजी घर, २ हजार ६ सय ५६ सरकारी भवन, ९ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा, ७ हजार ५ सय ८३ विद्यालय र ४९ हजार ६ सय ८१ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भए। भूकम्पका कारण करिब ७ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्वायत्त निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरियो। प्राधिकरण पुस ९ गते विघटन हुँदैछ। यसबीच, भएगरेका कामबारे प्राधिकरणका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत सुुशील ज्ञवालीसँग अन्नपूर्णकर्मी सुनिता कार्कीले गरेको कुराकानी :
भूकम्प गएको करिब ६ वर्ष भयो। पुनर्निर्माणको स्थिति कस्तो छ ?
पुनर्निर्माणका चुनौती के के रहे ? कोभिडले गर्दा कस्तो असर गर्यो ?
धेरै नै असर गर्यो। विशिष्ट मापदण्ड बनाएर कामलाई सुचारु राख्यौं। यदि कोभिड नभएको भए समयमै पुनर्निर्माणको काम सकिन्थ्यो। वित्तीय स्रोतसाधनको अपर्याप्तताले पनि पुनर्निर्माणको काम बाँकी हुन पुुग्यो। पैसा नभएर नै पुनर्निर्माणका काम बाँकी भएका हुन्। अहिले यति सुरु गर्न बाँकी छ भनेका छौं नि त्यो बजेट नभएरै हो। यदि यी दुई कारण नभएको भए चार वर्षमै पुनर्निर्माणका सबै काम सकिन्थ्यो। रकम अभावकै कारण नयाँ निर्माणका कामहरूलाई स्थगित गर्दै बजेट संशोधन गर्न बाध्य भयौं।
_20211223031400.jpg)
तस्विर : अशोक दुलाल
विदेशी दाताको रकम गैरबजेटरी प्रणालीबाट धेरै आएको र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट बढी परिचालन भएको भनिन्छ नि ?
त्यतिखेर व्यापक छलफल गर्यौं। प्राधिकरण स्थापनापछि करिब चार महिनाको समय लागेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा। छलफल गरेरै निचोड निकालेका थियौं। उनीहरूले यत्तिकै काम दिनुुपर्छ भनेर मागेका थिए। कानुनी प्रबन्ध गरेर अघि बढ्ने बतायौं। गैरसरकारी संस्थाहरूले जति पनि सहयोग गर्छन्, त्योमध्ये प्रशासनिक खर्चको माध्यमबाट धेरैजसो सम्बन्धित संस्था वा देशमै फिर्ता जान्छ। यसका लागि प्रशासनिक खर्चको सिलिङ कायम गर्नुपर्ने थियो। २० प्रतिशतभन्दा माथि प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने भन्ने कार्यविधि बनायौं। यो सम्बन्धमा सहमति जुटाउन धेरै समय लागेको थियो। धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्यो। सबैलाई मनाएरै छोड्यौं। लगानीको प्रतिइकाइ हिसाब राख्दा नेपाललाई नै फाइदा हुने थियो। दोस्रो, यो कार्यविधिको सम्बन्धमा अनुुगमन गर्ने लाभग्राहीलाई संलग्न गरायौं। स्थानीय तहले विभिन्न चरणगत रूपमा अनुुगमन गर्ने प्रबन्ध गर्यौं। लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अघि बढाउने वा भएको कामलाई प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलायौं। समाज कल्याण परिषद्, प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायलाई एक ठाउँमा राख्ने काम गर्यौं। यसले कार्यान्वयनमाा सहजीकरण भयो। अर्कोतर्फ, सही दिशामा राख्ने काम पनि गर्यो। त्यो हिसाबले नेपालको पुुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन भोलिका दिनमा पनि नमुुना बन्न सक्छ। गैरसरकारी संस्थालाई फरकफरक ठाउँमा खटाउने प्रबन्ध गर्यौं, कुनै क्षेत्रको काम नखप्टियोस् भनेर। भूगोल र कार्यक्षेत्र पनि छुट्ट्याइदियौं। लाग्छ, नेपालको पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालनमा विशिष्ट नमुना भयो।
सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिने आकलन भयो। करिब ४ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भयो।
कोभिड नभएको भए समयमै पुनर्निर्माणको काम सकिन्थ्यो। वित्ताीय स्रोतको अपर्याप्तताले पनि पुनर्निर्माणको काम बाँकी हुन पुुग्यो।
करिब २० हजार निजी आवास विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट बने। एउटा प्रणालीमा आधारित भएकाले कसैले बदमासी गर्न पाएनन्।
करिब १८ हजार अति विपन्न वर्गलाई सहयोग गरेका छौं। अहिले करिब १४ हजारको संख्यामा घर बनिसकेको छ।
८० प्रतिशत विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण विद्यालय समितिहरूबाट गरायौं।सम्पदा निर्माण गर्दा सर्वसाधारणलाई संलग्न गरायौं।
सम्पदा निर्माणमा प्रयोगहुुने निर्माण सामग्रीको अभावले पनि यसको गति कम गर्यो। गुणस्तरीय काठको अभाव रह्यो।
गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाएका संरचना र व्यक्तिगत पहलमा भएका पुुनर्निर्माणका कामहरूको प्रमाणीकरण गर्ने काम प्राधिकरणले गर्यो कि गरेन ?
निर्माणमा यस्ता गुुनासाहरू थिए। तिनलाई सुन्यौं र सच्याउन पर्ने ठाउँमा सच्याएका पनि छौं। जस्तो गैरआवासीय नेपाली संघले लाप्राकको एउटा महत्त्वपूर्ण बस्ती पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो। त्यहाँबाट जनगुनासो आयो। केही कुरा पूरा गर्नुपर्ने तर कमी भयो भन्ने। त्यसका लागि हामीले त्यहाँ स्थानीयसहितको अनुुगमनको टोली बनाएर निरीक्षण गर्यौं। त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष, प्राधिकरण र संघको संयुक्त टोली परिचालन गरेर कमजोरी सुधार्न लगायौं। त्यसका साथै त्यहाँ केही पूर्वाधारको काम गर्नुपर्ने थियो। संघले ठूलो पैसा लगानी भयो अब थप लगानी गर्न सक्दैनौं भनेपछि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढायौं। साझेदार संस्था होस् या निजी लगानीमा हुने पुनर्निर्माणका कामलाई प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार नै गर्नुपर्ने भनेका थियौं। मूलभूत रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट जनतालाई पैसा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलायौं। त्यसबाहेक विशिष्टकृत विपन्नहरू छन्, उनीहरूलाई थप सहयोग गर्न सक्ने ढाँचा पनि बनाएका छौं। संघसंस्थाले दिने सहयोगलाई किस्ताबन्दीमै दिने व्यवस्था मिलायौं। त्यो पनि प्राधिकरणको निरीक्षणपछि मात्रै। रकम जुनै निकायबाट आए पनि प्राधिकरणको प्रणालीबाटै बाँडफाँट भयो। करिब २० हजार निजी आवास विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट बने। एउटा प्रणालीमा आधारित भएकाले कसैले बदमासी गर्न पाएनन्। निजी सहयोगमा बनेका संरचनालाई पनि मापदण्ड पुगेपछि प्रमाणीकरण गरेका छौं। व्यक्तिगत पहलमा धुुर्मुुस–सुन्तली फाउन्डेसन, श्वेता फाउन्डेसन, द्वारिका फाउन्डेसनले संस्थागत सहयोग गरे।
खास पीडितहरूले पुनर्निर्माणको लाभ लिन नसकेको भन्ने कुरा छ नि ?
प्रायःले पाउनुु भएको छ। कोही छुटेको हुन सक्छ। ठूूलो मात्रामा गुनासो सुनुवाइ पनि गर्यौं। दुई–दुई पटक पुनः सर्वेक्षण पनि गर्यौं। गुनासो गर्ने पीडितमा पनि कोही वास्तविक देखिएका छन् अनि कोही झुटा। धेरैजसो क्षेत्रमा परिवार छुट्टिने र टाउकोअनुसारको पुनर्निर्माण रकमको दाबी गर्ने गरेको पाइयो। केही वास्तविक भूकम्पपीडित छुटेको देखेपछि पुनरावेदन समितिले त्यस्ता प्रकृतिका गुनासा केलाउने काम गरिरहेको छ। यसमा प्राधिकरणले टिपोट गर्दा गैरलाभग्राही भनेर परेकालाई पनि लाभग्राही हो भनी समितिले आदेश दिन्छ। त्यसपछि रकम वितरणको काम पनि भएका छन्। अझ बलियो र राम्रो बनाउ (बिल्ड ब्याक बेटर) र कोही पनि पछि नपरौं भन्ने मूल मन्त्र लिएर पुुनर्निर्माणको काम अघि बढेको हो। त्यसो गर्दा विपन्न वर्गलाई विशिष्ट सहुलियत दिनुपर्ने स्थिति देख्यौं। यसपछि दुई खालको सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्यौं। एउटा घुम्ती डकर्मीहरू जसले सामाजिक परिचालकहरूबाट सहयोग लिई घर बनाउन सक्ने सुनिश्चित गर्यौं। त्यहाँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्यौं। अर्को रकम थप गर्ने। यसका लागि ५० हजार थप गर्ने भन्यौं। उक्त रकम या त प्राधिकरणले दिने या अन्य कुनै गैरसरकारी संस्थाहरूले दिने। करिब १८ हजार अति विपन्न वर्गलाई सहयोग गरेका छौं। अहिले करिब १४ हजारको संख्यामा घर बनिसकेको छ। योे समावेशिताको हिसाबले न्यायको हिसाबले धेरै महत्त्वपूूर्ण हो। अपांगता भएका परिवारलाई विश्व बैंकको सहयोगमा अपांगतामैत्री संरचना बनाएयौं। अझै तीन हजार विपन्न र पीडित छुुटे भन्ने छ, त्यसको पनि गुुनासो सुनुवाइ हुँदैछ।
पुनर्निर्माणमा भएको वैदेशिक लगानीको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको पुनर्निर्माण एक खालको अनुकरणीय रह्यो भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै भनेको छ। नेपालको पुनर्निर्माणको पारदर्शिताको बारेमा उक्त विदेशी संस्थाको जिल्ला जिल्लामा कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ। उनीहरूबाटै तेस्रो पक्षको अनुुगमन गर्न लगाइएको थियो। यद्यपि उनीहरूले नेपालको पुनर्निर्माणमा धेरै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुुझाव दिए। रकम बाँड्दा पारदर्शिता रहेको पनि पुष्टि गरे। नेपालले दातृ निकायले दिएको पैसामा पारदर्शिता भएको र सुुशासनमा बसेको भन्ने भनेको थियो। हामीले रकम बाँड्ने बेलामा अत्यन्त ध्यान दियौं। खर्बौं रुपैयाँ बाँड्यौं बैंकिङ प्रणालीबाट। २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि प्राधिकरण स्थापना भयो। त्योबेला जिल्ला जाऊ हात हातमा पैसा बाँडिदेऊ भनिएको थियो। बैंकिङ प्रणालीबाट नजाऊ भनियो। मैले मानिनँ। त्यसका निमित्त ठूलो दबाब भयो मलाई। संसद्् नै ७ दिनसम्म अवरुद्ध भयो। पछि संसदीय दल र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर पैसा तीन किस्तामा बैंकिङ प्रणालीबाट दिने सहमति भयो। नगद हातमा दिएको भए समाज भ्रष्टीकरणतर्फ अघि बढ्थ्यो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको आर्थिक हिनामिनालाई के भन्नुुहुुन्छ ?
हो, रेडक्रसमा त्यस्तो खालका प्रसंग आए। लेखेर पनि पठायौं। उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन आएको पनि छ। समाज कल्याण परिषद्लाई राम्रोसँग छानबिन गर्न भनेका छौं। इकाइहरूमा यस्ता कुरा आएका छन्। रेडक्रसको जस्तो ठूलो संस्थाले होइन, सामान्य गाउँ तहका इकाइहरूले गरेको भन्ने छ। त्यसमा छानबिन गर्ने गरेका छौं।
पुुनर्निर्माणको कामले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै तीव्रता पाएको देखिन्छ नि ?
पुनर्निर्माणको काम शून्यताबाट सुरु गरेका थियौं। सुरुको वर्षमा कार्यविधि बनाउँदै समय लाग्यो। कानुनबिना एक पैसा पनि खर्च गर्ने अवस्था थिएन। पुनर्निर्माणमा एकरूपता ल्याउन पर्ने थियो। समग्र नीति र दृष्टिकोणले काम नगरे समस्या पर्न सक्छ। जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी थियो। किनभने दातृ निकायले प्रतिबद्धता मात्र गरेको थियो, आइसकेको थिएन। अर्को, एक वर्षको कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा बीचमा अलिकति अन्योल भयो, नेतृत्व परिवर्तनको कारणले। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहमा र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनले मिसन लक्षित कार्यक्रमहरू अघि सार्यौं। स्थानीय तह आएपछि मात्र खर्च बढेको भन्ने होइन बरु सहजीकरण चाहिँ भएको हो।
स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्नुभयो ?
पहिलादेखि नै स्थानीय तहमा काम गरेको मान्छे म। स्थानीय तह चाहिन्छ भन्दै आएको थिएँ। गाविसमै गरेर जनतासँग सम्झौता गरेका थियौं किनभने मुलुक संघीयतामा जाने तयारीमा थियो। निर्वाचनपछि स्थानीय तह आएपछि छलफल गर्यौं कसरी जानेर भनेर। उनीहरूलाई निश्चित जिम्मेवारी र अधिकारी दिन जरुरी छ भन्ने थियो। ३२ जिल्लामा गोष्ठी गर्यौं। अनि सबैसँग प्राधिकरणले सम्झौता पनि गर्यो। इन्जिनियरहरूको परिचालन स्थानीय तहमार्फत गर्यौं। वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख र प्रशासनिक अधिकृतले प्रमाणित गरेर मात्र उनीहरूको हाजिर प्रमाणित गर्ने काम भयो। जनताको घरदैलोमा प्राविधिकहरू पुग्ने वातावरण बनायौं। गुनासाहरूलाई पनि स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने गरी अधिकार दियौं। सम्भव भएका कामहरू उपभोक्ता समितिबाट अघि बढायौं। ८० प्रतिशत विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण विद्यालय समितिहरूबाट गरायौं। सम्पदा निर्माण गर्दा सर्वसाधारणलाई संलग्न गरायौं। १० करोडभन्दा तलका काम स्थानीय तहबाट गर्ने गरी अधिकार दियौं।
राजनीतिक सहयोग कत्तिको पाउनुुभयो ?
धेरैजसो सहयोग नै पाएँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहालसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। सबैको प्रबल चाहना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो। अझ मैले धेरै समय केपी शर्मा ओलीसँग काम गरें। उहाँले पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा बढी अपनत्व दिएको पाएँ। पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति एकदमै आवश्यक पर्छ। सरकारको कानुन निर्माणमा, आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति जुटाउन विशेष सहयोग आवश्यक पर्छ। पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय परिषद् छ, त्यो परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलको उपाध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सदस्य, अरू संसदीय दलका सबै सांसद रहने र १४ जिल्लाका सांसदहरू यसको सदस्य रहने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सचिवहरूसहितको एउटा बृहत्तर संरचना भयो। यसले राजनीतिक सहमतिका लागि काम गर्ने भयो। निर्देशक समिति पनि छ, अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। यसले के गर्यो भने जोसुकै सरकारमा आए पनि उनीहरूलाई पुनर्निर्माणको सबै जानकारी हुने भयो। काम गर्न सजह हुने देखियो।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सांसद वा राजनीतिक दल कति सचेत छन् ?
राजनीतिक दलहरूमा चेतनाको स्तर बढेको छ। विपत्को समयमा राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, संघसंगठनलाई सहयोगका लागि अघि बढाउने गरेको देखियो। नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई तीनै तहको सरकारको पूर्ण काम, साझा कार्यसूूची तथा स्थानीय तहको एकल कार्यसूूचीमा पनि राखेको छ। एउटा विशिष्ट खालको व्यवस्थापन त्यहाँ छ। त्यसको साथमा सबै राजनीतिक दलले सहमति गरेर संसद्मार्फत राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ सालमा ल्याइयो। भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरूको विपद्् व्यवस्थापनबारे बुझाइका कारण सो ऐन ल्याउन सम्भव भयो। दु्ुई वर्षदेखि विपद्् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिहेका अवस्था छ। हरेक कामको आधार तय भएकाले पुुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्द हँुदा शून्यता देखिने छैन। यस्तो विशिष्ट खालको संरचना र कानुुनी व्यवस्था जुन नेपालका राजनीतिक दल तथा सांसद्ले गरे, त्यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले प्राधिकरणले प्राप्त गरेका अनुुभव र सिकाइहरू हराएर जाँदैन। प्राधिकरण पूर्णरूपमा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दैछौं।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कार्य ९० प्रतिशत सकिएको भनिएको छ। सम्पदा निर्माणको सवालमा ६४ प्रतिशत र २१ प्रतिशत निर्माणाधीन तथा १५ प्रतिशत काम छोएकै छैन भनेर तथ्यांकले देखाउँछ। किन ?
सम्पदाहरूलाई हतारमा पुुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन। यसमा पुुरानो प्रविधि, निर्माण सामग्री अनि त्यसको शैली त्यही किसिमको हुनुपर्छ। स्थानीय जनतालाई सामेल गरेर काम गर्नुुपर्ने हुन्छ। त्यहाँका समिति, गुुठी, सम्प्रदायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय सम्पदा कसरी बनेका थिए ? भन्ने ज्ञानको अभावका कारण त्यसको अध्ययन, अनुुसन्धान गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। प्रत्येक सम्पदाको विशिष्ट मौलिकता छ। मौलिकता जोगाउँदै निर्माणकार्य अघि बढाउनुुपर्ने भएकाले यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणले केही समय लिएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको स्थापनाको समयमा पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउँदै गर्दा पाँच वर्षमा कार्य सम्पन्न हुने कुरा चल्यो। तर, ६ वर्षको कार्ययोजना तयार गरेका थियौं। कोभिडका कारण कार्यमा बाधा उत्पन्न भयो। पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै काम गर्नुु पर्यो। बजेटको कमी थियो। अहिले पनि समस्यै छ। सम्पदाभन्दा जनताको घर निर्माणलाई प्राथमिकता दियौं। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दोस्रो प्राथमिकता दिनु पर्यो। सम्पदा तेस्रोमा पर्यो। सम्पदा निर्माणमा प्रयोग हुुने निर्माण सामग्रीको अभावले पनि यसको गति कम गर्यो। गुणस्तरीय काठको अभाव रह्यो। कतिपय सम्पदा निर्माण सामग्रीको उत्पादन स्वयंले गर्नुुपर्यो। काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदाहरूको पुुनर्निर्माण लगभग पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ। अब सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि पर्यटकीय स्थलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट सबै खुलेको देख्न सकिन्छ।
बस्ती निर्माण गर्दा मौलिकता जोगाउने कुरामा ख्याल नगरेको देखिन्छ नि ?
काठमाडौं उपत्यकाको भन्दा पनि भूकम्पले क्षति पुर्याएका ग्रामीण भेगमा फुसका छाना आगोको जोखिम र पानी चुहिने समस्या देखिए। त्यसका लागि जस्तापाता लगाउने निर्णय गर्र्यौं। पुराना शैलीका नेपाली घरहरू एकैचोटी फिनिसिङ भएका होइनन्। पहिला एउटा घर, पछि बार्दली अनि गोठ, अनि भान्सा र मटान बनेका हुन्। पुनर्निर्माणको चरणमा दुईकोठे घर बनाउने रकम उपलब्ध गरायौं। विस्तारै त्यही ढाँचामा घरहरू बन्नेछन्।
पुनर्निर्माणमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग कत्तिको भएको छ ?
सम्पदा वा पुराना घरहरू बनाउँदा पुरानै प्रविधिलाई कायम राखेका छौं। भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने खालको वस्तु र शैली प्रयोग गरेका छौं। यसले धेरै पुराना घर र सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ। अब ती सम्पदा ढल्दैनन्। रेक्टोफिटिङ गर्ने प्रविधिको विकास गर्यौं। ढुंगा, माटो, बाँसबाट बनेका घरहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने बनायौं। हामीले यो प्रविधिको प्रयोगअघि अनुसन्धान गर्यौं। अरू देशमा लगेर जाँच गर्यौं। यसको विकास गर्यौं र लागत पनि गर्यौं। त्यसपछि हामीले कम मूल्यमा घरहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अरू नयाँ प्रविधिको विकास गर्यौं। राष्ट्रिय भवन संहिता नै परिवर्तन गर्र्यौं। नयाँ तहमा परिस्कृत गर्यो। यसले भूकम्पपछि बनेका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक र क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त छन्।
प्राधिकरण विघटनपछि प्रयोग भइआएका दक्ष मानव स्रोतलाई कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने योजना छ ?
करिब एक लाख जति जनशक्ति तालिम पाएर दक्ष छन्। सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ आदि। उनीहरूले आफ्नै गाउँघरमा दक्ष हुने अवसर पाए भने पुनर्निर्माणमा सहभागी भई रोजगारीको अवसर पनि पाए। करिब १० लाख जनशक्ति पुनर्निर्माणको काममा संलग्न भएको छ। यसले ४० करोड कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्यो। यसलाई भोलिका दिनमा अघि लैजान सरकारले निर्माणको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर अघि बढ्नुपर्छ। बाँकी रहेको जनशक्ति देशका विभिन्न भागका फुसका छाना वा भूकम्प जोखिम भएका संरचना भत्काई नयाँ बनाउँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित नेपाल निर्माण कसरी गर्ने भनेर प्राधिकरणले खाका नै बनाएको छ। सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छौं र गाउँपालिकामा पनि नक्सा पासको प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेर। भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउनु पर्छ भनेर। यसले दक्ष जनशक्तिको रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत गर्छ। सुरक्षित संरचना बनाउँदा उनीहरू प्रयोग हुन सक्छन्। यो वर्षको बजेटबाट नै सन् २०३० सम्म विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको छ।
प्राधिकरण विघटनपछि बाँकी काम कसरी सम्पन्न हुन्छन् ?
निश्चित कामहरू गर्ने भनेर अनुमान गरेका छौं। निजी आवासहरू मंसिरसम्म भनेका थियौं। कोभिडका कारण सकिएन। सम्भवतः आर्थिक वर्षभित्रै सकिन्छ। प्राधिकरण गठन गर्दै केही जनशक्ति मात्र विदेशी थिए। अहिले प्रायः नेपाल सरकारले तोकेका जनशक्ति कर्मचारीहरू नै छन्। अब प्राधिकरण विघटन हुँदै गर्दै उनीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने काम गरेका छौं। जस्तो, शिक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागलगायत। सरकारले स्रोतसाधनको व्यवस्थापन जसरी गर्छ, त्यसरी बाँकी काम सम्पन्न हुँदै जान्छन्। दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनको काम विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै गर्छ। यो प्राधिकरणले अघि बढाएका सबै काम पनि नयाँ प्राधिकरणले नै गर्छ।
प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भयो भन्ने सुनियो नि ?
पहिलो पटक काम गर्दागर्दै छोड्नु परेको अवस्था हो। धेरै नेतृत्व परिवर्तन भए। पछि फेरि सरकारले पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भन्दै मलाई पुनः जिम्मेवारी दियो। यसमा अन्य नेतृत्वले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि राजनीतिक परिवेश नै त्यस्तै भएर हो। पछिल्लो पटक नेतृत्व सम्हालेपछि प्राधिकरणको कामको गति कस्तो छ भनिरहन पर्दैन। वास्तवमा यस्तो खालको निकायमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ नयाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्दा काम हुन नसक्नु भनेको पक्कै हो। विविध बाधाका बीच सफलता हात पारेको नै हो। भोलिका दिनमा यस्ता संस्थाका नेतृत्वको स्थायित्व र दीर्घकालीन रूपमा परिचालनका लागि नयाँ नीति नै बानाउन आवश्यक छ।
प्राधिकरणको उपयोगिता र प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ?
विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न विशिष्ट संरचना चाहिँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। विशिष्ट कानुन र विशिष्ट जनशिक्ति चाहिँदो रहेछ। जटिल र चुनौती, राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना संक्रमण र स्रोतसाधनको कमी हुँदा पनि पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्यौं। यसले प्राधिकरणको उपयोगिता र प्रभावकारिता तथा औचित्यलाई दर्शाउँछ। संसारले यसको सराह्रनीय गरेको पाइयो। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अबका दिनमा थप स्वायत्त बनाउँदै लैजान जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
