जनकपुरधाम: प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको छ। प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले कृषि विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको उपसभामुख उपमादेवले घोषणा गरेकी छन्।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय २०७८ अस्विकार गर्न पेस गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले अध्यादेश ल्याउने तरिका गलत भए पनि विद्येयक नै रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए।
उनले विश्वविद्यालयको नाममा आपत्ति जनाए। ‘विश्वविद्यालय विश्वभरिका व्यक्ति आएर अध्ययन गर्ने थलो हो, यसमा प्रदेशको टोपी लगाइदिने? सुन्नुभएछ यस्तो नाम कहिल्यै?,’ उनको प्रश्न थियो। उनले विश्व विद्यालयमा प्रदेश थपेपछि त्यसको महत्व घटने बताए।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका सांसद जानकी शरण साहले प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आफ्नो विरोध रहेको बताए। उनले सामान्य स्थितिमा समेत अध्यादेश ल्याउनु खेदजनक रहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
