नेपाल-भारत सुरक्षा अधिकारीको बैठक : सीमामा परिचयपत्र निगरानी कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव

नेपाल-भारत सुरक्षा अधिकारीको बैठक : सीमामा परिचयपत्र निगरानी कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव

दार्चुला : भारत पिथौरागढको जोलजीविमा नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच समन्वयात्मक बैठक बसेको छ। सीमामा हुने गतिविधि र सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीच बिहीबार समन्वयात्मक बैठक बसेको हो।

जोलजीविस्थित सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को क्याम्पमा भएको बैठकमा सातवटा एजेण्डामा छलफल भएको छ। त्यसअनुसार बैठकको पहिलो एजेण्डा नेपाल–भारत प्रवेश गर्नेहरुको परिचयपत्र पहिचान गर्नुपर्ने राखिएको छ। तेस्रो मुलुकका नागरिक भित्रिए/नभित्रिएको जानकारीका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकायले सीमामा परिचयपत्र निगरानीमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सीमा पुल खोल्ने विषयमा दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। नेपाल–भारतसँग जोडिएका सबै झोलुङ्गे पुलबाट आवतजावत गर्ने नागरिकलाई कोरोना जाँच तथा कोरोना लागे/नलागेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। नेपाल–भारत जोड्ने निर्माणाधीन बाकुस्थित झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई चाँडो सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको छ।

सीमामा हुने चोरी, तस्करी, लागुऔषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, शङ्कास्पद सूचना आदान–प्रदान गर्नेबारे दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच सहमति भएको छ। सीमा क्षेत्रमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्तरूपमा अपराध नियन्त्रणका लागि पेट्रोल गस्ती गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका नागरिकमाथि निगरानी गरी कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा समेत सहमति बनेको सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्।

सीमा सुरक्षा बैठकमा नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गण हेडक्वार्टर दार्चुलाका गणपति नरेन्द्र बम, प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्ट, सीमा चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न बोर्डर आउट पोष्टका प्रमुखको सहभागिता थियो। भारतका तर्फबाट ५५ बटालियन पिथौरागढका कमान्डेन्ट एसके शर्मा, जोलजीवि थानाका इन्स्पेक्टर प्रदीप कुँवरलगायत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.