सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई चीनले ३७ लाख रुपैयाँ दिने

सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई चीनले ३७ लाख रुपैयाँ दिने

जिलिनः चिनियाँ प्रान्तले सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई ३१ हजार ४ सय (३७ लाख नेपाल रुपैयाँ बढी) अमेरिकी डलर बेबी लोन उपलब्ध गराउने भएको छ। चीनको उत्तरपुर्वी प्रान्त जिलिन सरकारले बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउने दम्पतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप सो रकम बेबी लोन उपलब्ध गराउने भएको हो।

चीनमा जनसंख्या बृद्धि भएपछि सरकारले जनसंख्या घटाउन विभिन्न रणनीति बनाएको थियो। जनसंख्या घटाउने रणनीतिपश्चात चीनको जनसंख्या ह्वात्तै घटेपछि जिलिन प्रान्त सरकारले सो रणनीति अघि सार्ने बताइएको छ।

सो रणनीतिअनुसार सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई ३१ ह्जार चार सय बेबी लोन दिने र सन्तानको संख्याअनुसार ब्याजदरमा समेत हेरफेर गरिने बताइएको छ। यद्यपि, सो रणनीति कहिलेदेखि लागु हुने भन्नेबारे भने जानकारी नदिइएको बताइएको छ।

म्यानमार सेनाले सन् २०२३ मा नयाँ चुनाव गराउने

बुर्माः म्यानमार सेनाको सरकारले सन् २०२३ मा नयाँ चुनाव गराउने योजना बनाएको छ। सैन्य सरकारले सन् २०२३ अगष्टमा आयोजना हुनेगरी नयाँ चुनाव गराउने योजना बनाएको हो।

नयाँ चुनावबारे म्यानमार सेना प्रमुख मिन आउङ लेइङले स्थानीय टेलिभिजन एमआरटिभीमार्फत् बिहीबार जानकारी दिएका हुन्। ‘राज्यको स्थायित्व र शान्तिका लागि हामीले सन् २०२३ अगष्टमा आयोजना हुने गरी बहुदलीय आम चुनाव गराउने योजना बनाएका छौं,’ सेना प्रमुखले भनेका छन्।

नयाँ चुनावपछि बन्ने सरकारपछि सेनाले सत्ता छोड्ने प्रतिज्ञासमेत सेना प्रमुखले गरेका छन्। सेना प्रमुख लेइङले आम चुनावमा सघाउन सेनालाई सघाउनसमेत जनतासमक्ष आग्रह गरेका छन्।

चीनको खतरा रोक्न जापानद्वारा ऐतिहासिक रक्षा बजेट स्वीकृत

टोक्योः जापान सरकारको मन्त्रिपरिषदले ऐतिहासिक रक्षा बजेट स्वीकृत गरेको छ। चीनबाट आउने खतरा रोक्न मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार एक वर्षका लागि ऐतिहासिक रक्षा बजेट स्वीकृत गरेको हो।

आगामी वर्ष अप्रिलदेखि निकासा गरिने सो बजेट ४७.२ बिलियन डलर रहेको बताइएको छ। चीनको खतरा रोक्न आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउने उदेश्यले सरकारले सो बजेट स्वीकृत गरेको बताइएको छ। रक्षा क्षमता बढाउने उद्देश्यले जापान सरकारले छुट्याएको सो रकम हालसम्मकै उच्च भएको समेत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर छ।

आगामी वर्षा लागि सरकारले छुट्याएको सो रकम जापानको रक्षा इतिहासमा ८ वर्षयताकै उच्च भएको जापान टाइम्समा खबर छ।

दक्षिण कोरियादुवारा पूर्व राष्ट्रपतिलाई माफी

सिओलः दक्षिण कोरियाली सरकारले पूर्व राष्ट्रपति पार्क जेउन हेलाई माफी दिएको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा २२ वर्षे जेल सजाय भोगिरहेकी पूर्व राष्ट्रपति हेलाई सरकारले माफी दिएको हो।

त्यहाँको राष्ट्रपतिय कार्यालय ब्लु हाउसका प्रवक्ता पार्क क्युङ मीले शुक्रबार सो जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपति मुन जाईले पूर्व राष्ट्रपति हेको बिग्रदो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी माफी दिएको प्रवक्ता मीले बताएका छन्।

सन् २०१७ मा लोकतान्त्रिक नेताको रुपमा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति बनेकी पार्कलाई विभिन्न अभियोगमा पदबाट जबरजस्ती हटाइएको थियो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार र अन्य गतिविधि गरेको भन्दै सन् २०१८ मा उनी दोषी ठहरिएकी थिइन्।

सो आरोपमा त्यहाँको उच्च अदालतले करिब २४ वर्षको जेल सजाय सुनाए पनि पछि उनको सजाय २० वर्ष हुने गरी फैसला गरिएको थियो। सन् २०१९ मा जेल पुगेकी ६९ वर्षीया पुर्व राष्ट्रपति हेले ४ वर्ष ८ महिनाको जेल जिवनपछि सरकारले माफी दिएको बताइएको छ।

माफीपछि उनी आफ्नो स्वास्थ्य सुधारतर्फ र सरकारलाई सघाउनेतर्फ केन्द्रीत हुने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर छ।

१५ सयभन्दा बढी हवाई उडान रद्द

सिकागोः युनाइटेड एयरलाइन्स होल्डिङ्सलगायत विभिन्न कम्पनीले १५ सयभन्दा बढी उडान सेवा रद्द गरेको छ। ती कम्पनीहरुले क्रिसमस इभको लागि तय भएका १५ सयभन्दा उडान सेवा रद्द गरेको हो।

कम्पनीले बिहीबार इमेलमार्फत् यात्रुहरुलाई सो जानकारी दिएको हो। बढ्दो ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण जोखिमका कारण आफुहरुले शुक्रबारका लागि तय भएका १५ सयभन्दा बढी उडान रद्द गरेको कम्पनीहरुले जनाएका छन्।

यस्तै डेल्टा एयरलाइन्सले भने क्रिसमसको कारण पाइलट दलका सदस्यहरु व्यस्त रहेको कारण देखाउँदै शुक्रबारका लागि तय भएका करिब ९० वटा उडान रद्द गरेको जनाएको छ। यद्यपि, युनाइडेट एयरलाइन्सले बाँकी ३१ सय वटा उडान भने सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

५० हजार वर्षअघि पनि सामाजिक सञ्जाल भएको खुलासा

सीएनएनः अफ्रिकामा ५० हजार वर्षअघि पनि सामाजिक सञ्जाल भएको खुलेको छ। करिब दशक लामो एक अध्ययनले ५० हजार वर्षअघि पनि सामाजिक सञ्जाल भएको खुलाएको हो।

वर्तमान सामाजिक सञ्जालमाध्यम फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, युट्युब आदि आउनुभन्दा करिब ५० हजार वर्षअघिका मानव जातिले अन्य माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल कायम राख्ने गरेको पाइएको हो।

पुरातत्वविद्हरुले करिब ५० हजार वर्षअघिका करिब १५ सयवटा मोती फेला पारेका छन्। अष्ट्रिचको अण्डाको बाह्य भागबाट बनेका डोनट आकारका ती मोतीमार्फत् सो समयका मानवजातिले सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग गरेको हुन सक्ने पुरातत्वविद्हरुले बताएका छन्।

‘त्यसबेलाका मानिसले एकअर्कासँग बातचित गर्दा सांकेतिकरुपमा सन्देश पठाउने गर्थे। मोतीबाट बनेका ती सामग्रीलाई उनीहरुले सांकेतिक सन्देशको माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्थे। त्यस्तैखाले गोलाकारको वस्तुलाई हामीले अचेल औँठीको रुपमा प्रयोग गर्छौ,’ जर्मनस्थित पुरातत्व विभागकी अन्वेषक जेनिफर मिलरले सीएनएनसँग भनेकी छन्।

अफगानिस्तानमा ६४ सय पत्रकारको जागिर गुम्यो

काबुलः अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार बनेपछि करिब ६४ सयभन्दा बढी पत्रकारको जागिर गुमेको छ। तालिवान नेतृत्वको अफगानिस्तानमा मिडिया क्षेत्रमा उतारचढाव आएसँगै संख्यामा पत्रकारले जागिर गुमाउनु परेको हो।

रिपोटर्स विदआउट बोडर्स र अफगान इन्डिपेन्डेन्ट जर्नालिस्ट एसोसियसन (आइजा)द्वारा जारी संयुक्त सर्बेक्षणले अफगानिस्तानमा ६४ सयभन्दा बढि पत्रकारले जागिर गुमाएका हुन्। तालिवान नेतृत्वको सरकार बनेयता करिब २३१ मिडिया आउटलेटसमेत बन्द भएको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

तालिवान सरकार बनेपछि हालसम्म ६० देखि ८० प्रतिशत पत्रकारले जागिर गुमाउनु परेको रिपोर्टले जनाएको छ। ‘हालः अफगानिस्तानका अधिकांश प्रान्तहरुमा न कुनै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा छन्, नत कुनै पत्रकारहरु छन्’ रिपोटर्स विदवाउट बोडर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

क्यानडाले पूरा गर्‍यो आप्रवासी लक्ष्य

ओट्वाः क्यानडाले आफ्नो आप्रवासी लक्ष्य पुरा गरेको छ। एक वर्षमा ४ लाख भन्दा बढि आप्रवासीलाई स्थायी बनाएसँगै क्यानडाले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेको हो।

क्यानडेली सरकारले सन् २०२१ म मात्र ४ लाख १ हजार आप्रवासीलाई स्थायी वासिन्दाको प्रमाणपत्र दिएको अन्र्तराष्ट्रिय मिडियामा खबर छ । सरकारले सो संख्यामा आप्रवासीलाई स्थायी बनाएसँगै सन् २०२१ क्यानडामा सबैभन्दा बढि आप्रवासी भित्रिएको वर्षमा रेकर्ड बनाएको छ।

कोभिड १९ महामारीका कारण अन्र्तराष्ट्रिय सीमा नाका बन्द हुँदा क्यानडाले आप्रवासी रणनीति समेत परिवर्तन गराएको थियो । सो रणनीति अन्र्तगत सरकारले क्यानडामा पहिले देखि नै बसोबास गर्दै विदेशी विद्यार्थी र कामदारलगायत अन्य आप्रवासीलाई स्थायी प्रमाण पत्र उपलब्ध गराएको बताइएको छ।

जर्मनका बाढी पीडितले महिना दिनमै पाए घर

बर्लिनः जर्मनका बाढी पीडितले साना घर पाएका छन्। गएको वर्षायामको बाढिबाट पिडित बनेका जर्मनका बासिन्दाले क्रिसमसको अवसरमा साना घर पाएका हुन्।

गत जुलाई महिनामा जर्मनमा बाढीले तहसनहस बनाएको थियो। करिब ६ दशकयताकै ठुलो बाढिका कारण जर्मनभर १८० मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। सो बाढीका कारण जर्मनका घर, भवन, सडक, पुल र अन्य संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। बाढिले सबैभन्दा बढी दक्षिणी जर्मनमा क्षति पुगेको थियो।

सो समयमा जर्मन सरकारले राहत स्वरुप बाढी पीडितहरुको नाममा करिब ३० बिलियन युरो रकम छुट्याएको थियो। सो रकमअन्तर्गत सरकारले बाढी पिडितहरुको लागि सन् २०२२ फेब्रुअरीसम्म साना घर बनाउने घोषणा गरेको थियो। बाढि पिडितहरुको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबाट उठेको रकमले लक्ष्य अगावै परियोजना सम्पन्न गरेको डिडब्ल्यु न्युजमा खबर छ।

क्रिसमसको अवसरमा नयाँ घर पाएकोमा आफुहरु निकै हर्षित भएको त्यहाँका बाढी पीडितहरुले बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.