प्रहरी प्रतिष्ठान पनौतीमै

प्रहरी प्रतिष्ठान पनौतीमै

काठमाडौं : काभ्रेको पनौतीमा नै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्ने भएको छ।  भारत सरकारको सहयोगमा करिब ९ अर्बको लागतमा प्रतिष्ठान निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

२०७५ भदौ २९ गते तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठानलाई पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार १८ महिनाभित्र सारिसक्नुपर्ने थियो। तर, महाराजगन्जमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा व्यापक विरोध आएको थियो।

नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चका तर्फबाट प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूले राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्ने नाममा प्रहरी एकेडेमी सार्ने र जग्गा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई साउन २० गते ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए। तत्कालीन नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले प्रहरी प्रतिष्ठानको पहिचान मेटिने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

विरोधका बीच पनि काभ्रेको पनौतीमा प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७८÷७९ को पहिलो ५ महिनाको कार्य प्रगति विवरणमा नीतिगत सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिष्ठान निर्माण गर्न परियोजना डिजाइनिङ तथा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी दिइएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त कुँवरका अनुसार प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणका लागि भारत सरकारबाट ड्राफ्ट टेन्डर डकुमेन्ट प्राप्त भइसकेको छ। कुँवरले भने, ‘पनौती परियोजनाका लागि कानुनी रूपमै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त सहमतिमा टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत भएको छ।’

कुँवरका अनुसार एडभान्स तालिमहरू महाराजगन्जस्थित प्रतिष्ठानमै सञ्चालन हुन्छ भने अन्य आधारभूत तालिमहरू पनौतीमा सारिनेछ। तर, एकेडेमीको मुख्य संरचना भने पनौतीमा हुनेछ।

प्रहरीका बेसिक र एडभान्स तालिम अनिवार्य गरिने भएकाले खुला र ठूलो ठाउँका आवश्यकता पर्छ। तर, महाराजगन्जको ठाउँ साँघुरो थियो। त्यसैले पनौतीमा सार्ने निर्णय गरिएको हो।

भारत सरकारको सहयोगमा स्थायी किसिमको संरचना सहितको स्तरीय प्रहरी प्रतिष्ठान बनिनु खुसीको कुरा भएको कुँवरले बताए। उनले भने, ‘करिब ८ सय रोपनीमा उक्त प्रतिष्ठान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.