बुटवल : पाल्पा पूर्वखोला गाउँपालिका–३ मा सामुदायिक भवन निर्माणको तयारी हुँदै थियो। सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा निर्धारण र नक्सांकनको काम सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले सो योजनामा विनियोजित २५ लाख रुपैयाँ नदिने निर्णय गर्यो। बजेट कटौती भएपछि पालिका अन्योलमा छ। योसहित पालिकाले सभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयन सुरु भएका अन्य ८० लाख रुपैयाँका योजना प्रदेशले काटिदिएको छ। नयाँ सरकारले प्रक्रियामा भइसकेका योजना धमाधम कटौती गर्दै अनुकूलका योजनामा बजेट बिनियोजन गरेको हो।
पूर्वखोलाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा प्रदेशले आफूखुसी योजना काट्दा समस्या भएको बताउँछन्। ‘रातो किताबमा छापिएको योजना हटाउनु गैरजिम्मेवारी हो’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘संघीयताको मर्म नै बिर्सिएर स्थानीय तहमाथि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राखियो।’
रूपन्देही सैनामैनामा चक्रपथ बनाउन प्रदेशबाट दुई करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। चक्रपथले छुने गाउँका नागरिक उत्साहित थिए। तर, असोज २० गते प्रतिस्थापित बजेटमार्फत चक्रपथलाई विनियोजन भएको रकम काटियो। अन्य सात वटा योजनासमेत काटिएको मेयर चित्रबहादुर कार्कीले बताए। बीचमा बजेट कटौती भएपछि कैयौं योजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनीमा २०७८ साउन २८ गते गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले असार १ मै बजेट ल्याइसकेको थियो। जसका आधारमा स्थानीय तहले असार १० भित्रै सभाबाट बजेट पारित गरे।
साउनसम्म सो बजेट पुस्तिका वडावडामा पुग्यो। योजना कार्यान्वयन पनि हुन थाले। तर, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिने बेला योजना परिवर्तन भए।योजना कार्यान्वयनअघि पालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन्। त्यसका लागि बजेटकै केही रकम खर्च हुन्छ। असोजमा योजनाको टेन्डर गर्ने र कात्तिकबाट निर्माण नै हुन्छ। टेन्डरअघि हुने सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यपालिकाबाट निर्णय, निर्माण क्षेत्र व्यवस्थापन, तयारी बैठक, उपभोक्तासँग छलफलका सबै खर्च योजना कटौती भएपछि बेरुजुमा देखिने चिन्ता पालिकालाई छ। प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापित बजेटमा पूर्ववर्ती बजेटमा आएका साढे तीन सय योजना हटाएको हो। सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको प्रभाव र रोजाइमा नयाँ योजना तय भएका हुन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त र समपूरक अनुदान दिन्छ। कानुनअनुरूप नै विनियोजन हुनुपर्ने बजेटमा सत्ता फेरबदलले असर पारेको हो।
कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा भने थप योजना परेका छन्। प्रदेशको नयाँ बजेटपछि १५ वटा योजना थप भएर आएको पालिका अध्यक्ष निसार अहमद खाँले बताए। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका जनप्रतिनिधि भएको पालिकामा कम योजना कटौती भएका छन्।
प्रमुख विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भने राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनाको बजेट कटौती गरेको बताउँछन्। कटौतीमा परेका योजनाहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा पुर्याएका छन्। मुख्यमन्त्री केसीको गृहजिल्ला रोल्पामा ८ सय ६३ योजना राखिएको छ। रोल्पाका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनमगरले रेडियो जलजलालाई ६५ लाख विनियोजन गराएका छन्। जलजला मगरको आफ्नै रेडियो हो।
यस्तै तिला जनयुद्ध संग्रहालयका लागि २० लाख र तिला क्षेत्रको डीपीआर बनाउन ५० लाख बजेट छ। रुन्टीगढीमा स्वर्गद्वारी महाप्रभुको मूर्ति बनाउन १० लाख, गुरुङगाउँमा पदमार्ग खन्न २० लाख, मगर थिएटरका लागि २० लाख, गुरिल्ला ट्रेल बनाउन १५ लाख छ। चालू आवमा सबैभन्दा कम योजना रुकुम पूर्वले पाएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्काको गृहजिल्ला प्यूठानमा पनि आठ सयभन्दा बढी योजना छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
