बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपानेको सांसद् पद गत चैत २३ गते गयो। नेकपा विभाजनपछि माओवादी छाडेर एमाले रोजेका उनी कारबाहीमा परे। समितिमा उनीसहित १० सदस्य थिए। न्यौपानेको पद गुमेपछि समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन।
नौ महिनासम्म बैठक नबस्दा समितिले गर्ने नियमनका काम ठप्प छन्। वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न विकासका कामको अनुगमन संसदीय समितिले गर्दै आएको छ।
समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सभापति नभएपछि समितिले कुनै काम नगरेको बताए। उनले भने, ‘संसदीय समितिको नेतृत्व र सदस्य हेरफेरमा सभामुखले ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन।’ प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय समितिका सदस्यहरूको हेरफेरका लागि सांसदहरूको नाम ३ महिनाअघि नै सभामुखलाई दिएको थियो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले त्यसयता कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय समितिको बैठक झण्डै एक वर्षदेखि बस्न सकेको छैन। सभापतिमध्ये केहीको सांसद पद गुमेको छ भने केही मन्त्री बनेका छन्। ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने विषयगत समिति निष्क्रिय हुँदा सरकारका कामको निगरानी, अनुगमन, विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा नै निष्क्रिय देखिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी साउन २८ गते पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन छ। समितिको नेतृत्व नै नभएपछि बैठक र छलफल हुन नसकेको समितिका सदस्य वैजनाथ कलवार बताउँछन्। भन्छन्, ‘बैठक नबसेपछि नियमित अनुगमन र परामर्शका काम हुन सकेका छैनन्। सदस्यहरू बेकामे जस्तै भएका छौं।’
सार्वजनिक लेखा समितिसँग सरकारी कोषको प्रभावकारिता, खर्चको मितव्ययिता र आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित विषयको अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने अधिकार छ। यस समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले लिने गर्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरिएको झण्डै आधा वर्ष हुँदासमेत सभापति चयन गरिएको छैन।
प्रदेशसभाकै सामाजिक विकास समिति पनि नेतृत्वविहीन छ। समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेयले प्रदेशसभा सदस्य पदबाटै राजीनामा दिएर अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन्। उनी नेतृत्वको समिति पनि वैशाखदेखि नै निष्क्रिय छ। समितिकी सदस्य दीपा विक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बस्न सकिने भए पनि सदन निरन्तर चल्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछिन्।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विजयबहादुर यादव मन्त्री बनेपछि उनी नेतृत्वमा रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि सभापतिविहीन छ। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उनी कृषिमन्त्री बनेका थिए। सरकारमा सहभागी भएपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको छ। उनीलगायत ३ सांसदको पदै छैन। सोही समितिका सदस्य रमा घर्ती पनि अहिले कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी छन्। उनको पद पनि अहिलेसम्म रिक्त छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा ७ विषयगत समितिमध्ये ४ समिति सभापतिविहीन छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
