मानव बेचविखन रोक्न भारत सरकारले पहल गर्नुपर्छ

मानव बेचविखन रोक्न भारत सरकारले पहल गर्नुपर्छ

गुलरिया : भारतका कोठीमा हुने महिला बेचविखन रोक्न भारत सरकारले पहल गर्नुपर्ने मानव बेचविखन तथा ओसार पसारविरुद्ध आयोजित अन्तरदेशीय कार्यशालामा जोड दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया र माईती नेपालले संयुक्त आयोजना गरेको नेपाल–भारत सम्बद्ध नागरिक संस्थाहरु सम्मिलित गोष्ठिमा दुवै देशका सहभागीहरुले बेचविखन रोक्न दुवै देशका सरकार कटिबद्ध हुनुपर्नेमा सुझाव दिइएको छ।

दलित महिला संघ बर्दियाकी अध्यक्ष हिमा सुनारले भारतका कोठिहरुमा हुने महिला बेचविखन रोक्न भारत सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। यदि भारतमा चेलीवेटी बेचविखनलाई अपराधको मान्यता दिइएको छ भने भारत सरकारले कोठीहरु भत्काउन अग्रसर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। भारतका कोठीहरुमा नेपाली नारीले ठूलो यातना भोगी रहेको स्मरण गराउँदै सुनारले भनिन्, 'भारतका शहरहरुका कोठीहरु नभत्किए सम्म नेपाली चेलीहरुले नारकीय जीवन भोग्नु पर्छ।, भारतका सर्कसहरु लगायत कोठीहरुमा नेपाली महिलाहरुको बेचविखन नरोकिनु चिन्ताजनक भएको उनको भनाई छ।

भारतीय संस्था रुसुफ नेपाल रुपेडिहा बहराईचका अध्यक्ष मुक्ताक अली राईले बेचविखन रोक्न नेपाल सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा सुनाए। उनले भने, ,संघ संस्थाहरुको लक्ष्य प्राप्तीपछि कार्यक्रमहरुको अन्त्य हुने भएकाले पनि सरकारले दीगोरुपमा समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्छ।, भारतसँग सीमाना जोडिएका पालिकाहरुले कार्यक्रममार्फत समस्या समाधानका लागि योजना बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ। 

देहात संस्था बहराईचका पवनकुमार यादवले दुवै देशका मिडियाहरुले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाहगर्दै बेचविखनका विरुद्ध कलम चलाउनु पर्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनारको अध्यक्षता तथा गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यशालामा देहात संस्था बहराईचका हसन फिरोज, नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष, कान्तिपुरकर्मी, दैनिक हिन्दुस्थानका पत्रकारहरु लगायत सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले बेचविखन रोक्न ऐक्यवद्ध भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

मानव वेचविखन तथा ओसार पसार रोक्न सरकारले मात्र नसक्ने भएकाले सबैको सहकार्य अपरिहार्य रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव शर्माले बताए। 'बेचविखन संवेदनशील बिषय भएकाले कार्यशालाले यसलाई रोक्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो विश्वास छ।' शर्माले भने, 'कार्यशालाबाट आएका महत्वपूर्ण कुराहरु कार्यान्वय गर्न प्रशासन प्रतिवद्ध छ। यसमा हामीलाई सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु'।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.