सहकारी अभियान अभिभावकविहिन छ । सहकारीको नियमन निकाय बलियो नहुँदा सहकारीले मनपरी गर्दै आइरहेका छन् । सहकारीमा ७३ लाख जनता जोडिएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । तर राज्यले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कहिल्यै ध्यान सकेको छैन । १० वर्षअघि समस्याग्रस्त भएको ओरेण्टल सहकारीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अहिले सिभिल सहकारीको संगठित ठगी अपराधले सहकारी क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा इच्छाराज तामाङविरुद्ध थुनछेक बहस भइरहेको छ । तामाङ र अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठका वकिलले बचाउ गरिरहेका छन् । सरकारी वकिल तथा पीडितका वकिलहरुले तामाङले ठगी गरेकाले जेल सजायको माग गरिरहेका छन् । पीडितले न्यायका लागि सडक संघर्ष पनि गरिरहेका छन् । अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै बहस, छलफल भइरहेको छ । ठगी आरोपमा पक्राउ ४२ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार बढि बिगो दाबीसहित अभियोगपत्र दायर गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले २ महिना अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो । १ हजार ५ सय बढीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । तर सहकारीका सदस्य २ हजार हुन् । सहकारीको ८ अर्ब ५७ करोड हिनामिना भएको छ ।
सिभिलमा ५ सय जना सदस्यको निक्षेप नभएर उजुरी नदिएका हुन् या त्यसरी उजुरी दिँदा अर्को लफडामा पर्ने डरले उजुरी दिएका हुन्, त्यो यकिन हुन सकेको छैन । उजुरी दिएका १५०० सदस्य इच्छाराज तामाङले सजाय भोग्नुपर्ने पक्षमा छन् । आफ्नो निक्षेप साँवाब्याज सबै फिर्ता पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् ।
इच्छाराजले आकर्षक ब्याज, उपहारको प्रलोभन पारी निक्षेपकर्तालाई झुक्काएका छन् । सिभिल सहकारीले आकर्षक ब्याजदर र उपहारको प्रलोभन देखाइ निक्षेपकर्ता लोभ्याउने गरेका थिए । उनले सुन, घर जस्ता आकर्षक उपहारको प्रलोभन पारी सुरुमा ९ लाख र पछि १५ लाख निक्षेप संकलन गर्ने गरेका थिए ।
तामाङले १७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने लोभ देखाएर सहकारीमा निक्षेप संकलन गर्ने गरेका थिए । तीन वर्ष पुगेपछि २.५ ग्रामको सुनको सिक्का दिने, आकर्षक घर उपचार दिने प्रलोभन पार्दैै निक्षेप फिर्ता नदिइ लोभ्याएर निक्षेप थप्न लगाउने गरेका थिए । सहकारीमा उनको मनपरी राज चल्दै गयो । नियमन निकाय, सरकार मौन बसिरहे । जसले गर्दा ओरेण्टल सेलाउन नपाउँदै सिभिल दोहोरिएर आएको छ ।
तामाङ अध्यक्ष भएर सहकारीमा राज गरे । अनुकल नमिलेपछि उनी बाहिरिएको नाटक गरे । तर हालिमुहाली गर्न छोडेनन् । उनले आफ्ना मामाससुरालाई अध्यक्ष बनाएर सहकारीलाई खोक्रो बनाउन सधैं अग्रणी स्थानमा रहिरहे । विशेष सुविधासहित सिभिलको सल्लाहकारका भए । मासिक ५ लाख रकम लिए । बयानका क्रममा श्रेष्ठले समेत तामाङले आफ्नो खातासमेत चलाउने गरेको, सबै अधिकार उनकै हातमा रहेको बताएका थिए ।
सिभिल सहकारीले विगत ३ वर्षदेखि बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । तामाङ र श्रेष्ठसहित १२ जनालाई प्रहरीले गत असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो । अहिले अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ ।
२०५७ सालबाट सुरु भएको सिभिल सहकारीबाट तत्कालीन अध्यक्ष तामाङले २०६० सालमा आफ्नो निजी कम्पनीमा ऋण लगेका थिए । २०६२÷६३ सालमा हाउजिङ परियोजनाका रुपमा जग्गा खरिद गरी हाउजिङ बनाएर बिक्री गर्थे । तामाङले २०६३ सालमा हाउजिङ व्यवसाय गर्न सिभिल होम्स प्रालिका नाममा कम्पनी दर्ता गरी हाउजिङ परियोजना सुरु गरेका थिए । ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाइने हदबन्दीका कारण तामाङले २०६५ सालमा सिभिल अपार्टमेन्ट स्थापना गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर गरेको मुद्धामा जारी बहसमा तामाङ र श्रेष्ठले जोगिने अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् ।
यसरी सहकारीमा इच्छाराजको राज चल्नु सहकारी नियमन कमजोर भएकै कारण हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर अहिले उनको आवाज फेरिएको छ । उनले छुट्टै संयन्त्र बनाउनतर्फ मौन छन् । सहकारीलाई कम्पनी मोडेलमा लगानी गर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको राय, सल्लाह, सुझावबिना उनले बजेटमै सहकारीलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सहकारी मन्त्रालयमा राय मागेका थिए । तर सहकारी मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छ । अब उनी यसैमा रोकिन्छन्, कि आफै कार्यविधि बनाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या आउनुमा राज्य प्रणाली पनि दोषि छ । सहकारीले १० खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ । सहकारीमा बचत संकलन र कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै गएपनि राज्यले सहकारीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउन चाहेको देखिदैँन । जतिन्जेल सहकारीलाई राज्यले छाडा छोड्छ, तबसम्म सहकारीमा समस्या आइरहने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
सहकारी कानूनमा दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था पनि छ । १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था हुनुका साथै बिगो दावी भराउने व्यवस्था भएकाले पीडित न्याय पाउनेमा आशावादी छन् । सर्वोच्च अदालतले सुधिर बस्नेतलाई जोगाउन खोज्दा त्यसका हजारौं पिडीत निक्षेपकर्ता सडकमै छन् । उनको मनपरी रोकिएको छैन । अब सहकारीमा त्यो प्रकरण नहोहोरियोस् । पीडितले न्याय पाउन् । सहकारीमा नियत खराब भएका व्यक्ति सुर्धिदै जाउन् । सिभिल सहकारी प्रकरणले सहकारी क्षेत्र बदनामी बन्न पुगेको छ । गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । यसमा राज्य तथा न्याय क्षेत्र कोही चुक्नुहुन्न, कोही प्रभाव र दवावमा पर्न हुन्न ।
सहकारीमा सीमित व्यक्तिको हालिमुहाली हुने गरेको छ । एक÷दुई जनाको मुठ्ठीमा सहकारी सञ्चालन हुँदा सहकारीमा ठूलो बाढी पहिरो जान सक्छ । सहकारीमा अझै ठूलो रेक्टरको भूकम्प आउन सक्छ । सहकारी अभियानले समेत सुद्धिकरणका लागि पहल थाल्नुपर्छ । गल्ती गर्नेलाई अभियानले जोगाउन हुँदैन । बैलेमा सचेत गराउन सके यस्ता प्रवृति रोकिने छन् ।
अहिले तिनै तहका सरकारले सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था छ । सहकारीलाई कसैले पनि वेवास्ता गर्न हुँदैन । सहकारी सुद्धिकरण अभियानमा सहकारी विभाग अझ चनाखो भएर लाग्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन राष्ट्रबैंकले गर्दै आएको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउनसाथ राष्ट्रबैंकले व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएर समस्या सल्टाउने गरिन्छ । जसले गर्दा बित्तीय क्षेत्र ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन्छ । तर सहकारीमा त्यस्तो अभ्यास सुरुवात भएको छैन् । सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न छन् । तर यसलाई नियमन गर्ने, सही ट्रयाकमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सवालमा सबै निकाय चुकेका छन् । यसअघि भएका अध्ययन, अनुसन्धानले समेत राष्ट्रबैंककै अन्र्तगत भएपनि सेकेन्ड टायर इनिस्चिुड गठन गर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले त्यसतर्फ कदम चलाएन् । बरु सहकारीलाई बझाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन रहिरहे ।
नेपालमा सहकारी फस्टाउँदो छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म सहकारी पुग्दै छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । सहकारी सामूहिक व्यवसाय पनि हो । यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अब सहकारीलाई कदापी छाडा छोड्नुहुँदैन । सहकारीको नियमन प्रभावकारीरुपमा गर्नैपर्छ । नियमनका लागि बलियो निकाय बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । तामाङले कर्मको सजाय भोग्नैपर्छ । पीडितले न्याय पाउनै पर्छ । अब सहकारीमा ओरेण्टल र सिभिल प्रकरण कदापी दोहोरिनुहुँदैन । सहकारीबाट कोही पनि पीडित बन्नु हुँदैन । त्यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
