तालिमेलाई औषधि बेच्न दिने विवादास्पद प्रस्ताव

तालिमेलाई औषधि बेच्न दिने विवादास्पद प्रस्ताव

काठमाडौंः औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकमा तालिमको भरमा औषधि बेच्न दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। औषधि ऐन, २०३५ को दफा १७ मा औषधि बिक्री वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई उल्लघंन गर्दै तालिमलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। समितिको बैठकमा औषधि व्यवस्था विभागले सो प्रस्ताव एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ। अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ। 

सबै औषधि पसलमा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक नरहेको स्पष्ट भएको भन्दै फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकको उपस्थितिबेगर बिक्री वितरण हुने औषधि तथा औषधि पसलबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी नहुने पछिल्लो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चिकित्सकका अनुसार औषधि व्यक्तिको जीवनमरणसँग जोडिएको वस्तु हो। जसको गलत प्रयोगले बिरामीको अकालमा मृत्यु हुनसक्छ भने सही सदुपयोगले बिरामीको ज्यान बच्न सक्छ। त्यही औषधिको प्रयोग कसरी गर्ने, कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट जानकारी फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक आवश्यक हुन्छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘औषधि बिक्री वितरणमा समाबेश रहेका तर रिफ्रेसर तालिम नलिइ बसेका व्यवसायीहरुको एकमुष्ट विवरण संकलन गरी विभागले तोकिएको रिफ्रेसर तालिम लिएमा व्यवसायी मान्यता प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने।’ 

औषधि बिक्री वितरणमा समाबेश रहेका तर रिफ्रेसर तालिम नलिइ बसेका व्यवसायीहरुले विभागले तोकिएको रिफ्रेसर तालिम लिइ औषधि बिक्री वितरणमा समाबेस रहेको प्रमाणसहित पेस हुन आएमा अन्तिम पटकका लागि व्यवसायी मान्यता प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएकाले प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

देशभरि हालः २९ हजार ५८ औषधि पसल छन्। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा फर्मासिस्ट २ हजार ७११ र फार्मेसी सहायक ५ हजार ४७ दर्ता भएका छन्। यसरी हेर्दा ७ हजार ७५७ फर्मासिस्ट छन्।

फर्मासिस्टको उपस्थिति नभइ सञ्चालित औषधि पसलहरू एकिन गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझावसमेत दिएको थियो। तर सो सुझावलाई विभागले लत्याउँदै आएको छ। २०६० सालमा औषधि सल्लाहकार समितिले तालिम दिएर औषधि बेच्न दिने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो। औषधि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.