माओवादी महाधिवेशन : प्रतिनिधिले खोजे समाजवादको स्पष्ट कार्यदिशा

माओवादी महाधिवेशन : प्रतिनिधिले खोजे समाजवादको स्पष्ट कार्यदिशा

काठमाडौं : समाजवादी क्रान्तिको स्पष्ट कार्यदिशा ल्याउन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग माग गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत निष्कर्ष पेस गर्ने क्रममा समाजवादको स्पष्ट व्याख्या र क्रान्तिको स्पष्ट कार्यदिशा ल्याउन सुझाव दिइएको हो। दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बनेका २५ वटै समूहले बिहीबार निष्कर्ष पेस गरे।  

प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्न, सुझाव र जिज्ञासाको अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार जवाफ दिने नेताहरूले बताएका छन्। ‘२१औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणवद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्,’ अछामका महाधिवेशन प्रतिनिधि दीपक साउदले भने, ‘अध्यक्षले पार्टीलाई समाजवादी क्रान्तिमा लैजाने भन्नुभएको छ। त्यसअनुसारको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।’
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने, अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा २ कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा ४ कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा २ कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरूमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

पार्टीभित्रै वर्ग जन्मिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि र चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्। वर्गीय शोषण, दमन अन्त्य गर्न राजनीतिमा आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै मिटर ब्याजी बनेको विषय पनि उठेको छ। गरिबलाई रुवाउन उनीहरूले सुदखोरलाई सघाउने गरेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ।

३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेको अत्याधिक दोहनमा कतिपय ठाउँमा नेताहरूकै संलग्नता रहेको निष्कर्ष पनि पेस भएको छ। ‘हामीले विशेष रूपमा चुरे दोहन, अवैध नदी उत्खनन रोक्न माग गरेका छौं,’ छलफलको निष्कर्ष पेस गर्दै महोत्तरीकी महाधिवेशन प्रतिनिधि भवानी थापाले भनिन्, ‘चुरे मधेसको लाइफलाइन हो। चुरेबिनाको मधेस कल्पना गर्न सकिँदैन। तर, डनगिरी, दादागिरी गर्दै चुरे तथा त्यसका नदीबाट अधैबरुपमा बालुवा, गिट्टी बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रथाको विकास भएको छ।’ 

पार्टीभित्रै नेता र कार्यकर्ताहरू सम्पत्ति कमाउने होडबाजीमा लागेको समूहगत छलफलका निष्कर्षहरू छन्। १ लाख रुपैयाँ ऋण दिएर ४ लाखको कागज गराउने र मिटर ब्याजीहरूले गरिबको घरजग्गा पास गराएर बेघर बनाउनेबिरुद्ध अभियान चलाउन ठोस नीति बनाउनुपर्ने सुझाव पनि पेस भएका छन। ‘चक्रबती ब्याजले गरिबको जीवन नै बर्बादी गर्ने खालको संस्कारको विकास भयो,’ थापाले भनिन्, ‘गरिबहरू झन् गरिब हुने, धनीहरू झन–झन धनी हुने अवस्था बढेर गएको  छ।’

मधेस भौगोलिक सुगम छ तर गरिबी अभाव शोषणमा परेका जनताको संख्या अत्यधिक छ। यो समस्या समग्र मधेसको समस्या रहेको सुझावमा भनिएको छ, ‘मिटरब्याजीलाई  पार्टीको नेताहरूले संरक्षण गरिरहेको छ। हाम्रै पार्टीभित्र पनि मिटरब्याजी छन्। उनीहरूले कडा कारबाही गरिनुपर्छ।’

काठमाडौंका महेश्वर फुँयालले पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीमा थुप्रै खालमा विकृति विसंगति मौलाएको बताए। सर्लाही जिल्लामा मिटरब्याजीविरुद्ध लड्ने पार्टीका नेता डाचाराज वाग्लेको रहस्यम मृत्यु भयो। उनको हत्या हो कि दुर्घटना, यसबारे छानबिनको माग गरिएको छ।

प्रदेश २ का ४८ पालिकाअन्तर्गतको १५० वटा सीमानासँग जोडिका वडामा पार्टीको जनआधार निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। ‘त्यहाँ पार्टीको संगठनात्मक अवस्था असाध्यै कमजोर छ। पार्टी बलियो बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ नाम नबताउने सर्तमा एक महाधिवेसन प्रतिनिधिले भने। 

नेपाली समाजभित्रको अन्तरविरोधबारे दस्तावेजमा विस्तृत चर्चा गर्नुपर्ने माग छ, रामेछापका राजकुमार लामाको । उनी भन्छन्, ‘भूमण्डलीकृत पूँजीवादी संस्कृतिबारे विस्तृत बहस गर्नुपर्छ। यसविरुद्धको नयाँ नीति माग गरेका छौं।’

पार्टीको स्कुलिङ विभाग निकै कमजोर भएको अर्को निष्कर्ष आएको छ। बाराबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि युवराज लामा भन्छन्, ‘नेता तथा कार्यकर्ताका समान धारणा बन्न सकेको छैन। प्रत्येक सदस्यले ३–५ दिनसम्म स्कुलिङ विभागअन्तर्गत स्कुलिङको काम  गर्नुपर्छ।’ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति अपरिहार्य ठानिएको सुझाव पेश गरिएको उनले बताए।

खेलकुदलाई महाअभियानका रूपमा  अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। पार्टीभित्र वर्ग, पूँजीवादी जन्मिएको बारे पनि बहस उठेको पूर्व कृषिमन्त्री रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि उमेश यादवले बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.