बाढीपीडितलाई आवास

बाढीपीडितलाई आवास

गुलरिया : बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–४ रामपुर टप्परकी रूपकला भण्डारी पक्की घर पाउने भएपछि खुसी भएकी छन्। बबईको बाढीबाट ७ वर्षअघि घरखेत गुमाएकी थिइन्। यतिका वर्षसम्म पटक–पटक सम्पत्ति गुमाएको पीडा पोख्दै आएकी उनी यसपटक घरको जग राख्न पाएको बताइरहँदा निकै हर्षित मुद्रा थिइन्।

२०७१ मा आएको बाढीले टप्पर गाउँका ४१ घरपरिवार घरखेतविहीन बने। ६ जनाले ज्यानसमेत गुमाए। ‘त्यस्ता पीडाहरू शत्रुलाई पनि भोग्न नपरोस्। ४ वर्ष त्रिपालमुनि खुला चउरमा जीवन गुजार्‍यौं,’ बाढीपछिका दिनको दुःख सम्झिँदै भण्डारीले भनिन्, ‘त्यसपछि सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँबाट उधारोमा साहुसँग जमिन लियौं। आफ्नै जमिनमा त्यसपछिका ४ वर्ष टिनको छानामुनि ज्यान बचाउँदा धेरै समस्याको अनुभव पायौं।’

२०७१ पछि तुलसीपुरको फुटबल ग्राउन्डमा रहेका शरणार्थीलाई २०७४ को बाढीले फेरि दुःख दियो। घरखेत भएकालाई नत सम्पत्ति न साँझ–बिहानको छाक टार्ने मेसो। दुःख भोगे। ‘सरकारले घर बनाउन सुरु गरेको छ। हामी धेरै खुसी छौं,’ उनले भनिन्। २०७१ को बाढीबाट रामपुर टप्परका ४१ जना र बानियाभारका ९२ जना गरी करिब १३३ घरखेतविहीन भए।

सरकारले स्थानीय तहमार्फत आवास निर्माण परियोजनाअन्तर्गत बबईका घरखेतविहीन बाढीपीडितहरूलाई आवास निर्माण गर्दैछ। गुलरिया नगरपालिका र कारितास नेपालको संयुक्त सहकार्यमा भवन निर्माणका लागि गुलरियाका पीडितहरूलाई तुलसीपुरमा आवासको शिलान्यास गरिएको छ। गुलरिया नगरपालिकाको १ करोड २६ लाख, कारितास नेपालको ५५ लाख १० हजार र जनश्रमदान २ लाख ३२ हजार ७३१ रुपैयाँ गरी १ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको लागतमा आवास निर्माण भइरहेको गुलरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बताए।

आगामी असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई आवास निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। आवास निर्माण परियोजनाअन्तर्गत एक पीडित परिवारलाई ‘१२ वाई १२’ का २ कोठा, ‘७ वाई ७’ को भान्छा र सानो स्टोरसहितको भवन ४२ घरपरिवारका लागि निर्माण सुरु भएको गुलरिया नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामबहादुर रावलले बताए। पालिकामा अझै बाढी पीडितहरू छन्। ‘हामीले क्रमशः सबैलाई सहयोग उपलब्ध गर्छौं। प्राथमिकताका आधारमा टप्पर र कैलाशनगरका पीडितहरूलाई पहिलो चरणमा आवासको व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.