राष्ट्रिय सहमति नबनाई वा विभिन्न दबाबमा पारेर एमसीसी पास गरे नेपाली राजनीतिमा ठूलो संकट निम्तन्छ।
नेपाली जनताको नियति भनौं या दुर्भाग्य। बेला बखतमा विभिन्न विषयमा अल्मलिने गरेका छौं। एमसीसी के हो ? यसको समर्थन किन ? विरोध किन ?
समर्थन गर्नेले पनि केही राम्रो भएर नै समर्थन गरेका छन्। अनि विरोध गर्नेले पनि केही नराम्रो देखेर नै विरोध गरेका होलान्। यसको अर्थ, झट्ट हेर्दा एमसीसी सत्तामा उकाल्ने, त्यहाँबाट खसाल्ने संयन्त्रको रूपमा देखिएको छ। नेपालको संघीय संसद्मा जुनसुकै दलको जस्तोसुकै प्रतिनिधित्व भए पनि सरकार टिक्ने अवस्था रहेन।
संसद्मा जस्तोसुकै संख्या भए पनि सरकारमा जान सक्ने जस्तोसुकै धेरै संख्या भए पनि टिक्न नसक्ने कुरालाई एमसीसीसँग जोडिएको छ। यसरी हेर्दा नेपाली जनताको अभिमतले समेत काम नगरेको देखियो। जनताको अभिमत लिएर सत्तामा गएको दलले सरकार चलाउन नसक्ने र सरकारमा टिक्न पनि नसक्ने अवस्था हामीले देखेभोगेकै हो। तर, जनताले तिरस्कृत गरेको दल अर्थात् प्रतिपक्षमा बस्न लगाएको दलले समेत नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था आएको छ। यो कस्तो खालको संसदीय व्यवस्था हो ? यसरी अहिले अगाडि देखिएका घटनाक्रमलाई हेर्दा एमसीसी प्रारम्भमा नै सत्तामा पुर्याउने र सत्ताबाट खसाल्ने हतियारको रूपमा देखिएको छ। यो नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो। कसले एमसीसीको समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् ? त्यतातर्फ पनि हेरौं। सत्तामा हुनेले यसको समर्थन गर्ने रहेछ। सत्ताबाट बाहिरिएको वा सत्तामा पुग्न नसकेका दलले यसको विरोध गर्दा रहेछन्। एमसीसी प्रारम्भकै गतिविधिले भविष्य औंल्याएन र ? नेपालीको दुर्भाग्य बनेन र ? हो या तथ्यगत सहायतामा अनुदान आयो, प्राप्त भयो ?
एमसीसी जबर्जस्ती ढंगले पारित गर्न खोज्नु त्यति उपयुत्ताm हुँदैन। सरकारले बडो सोचबुझका साथ निर्णय लिन सक्नु पर्छ।
नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देश अर्थात् भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि विकासको फड्को मार्न आर्थिक सहयोग जरुरी छ। सहयोगलाई हामी लिन्नौं भन्न पनि सक्दैनौं। लिन्छौं भन्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। मुलुकलाई विकास गर्न, समृद्धितिर लैजान, नेपालीलाई सुखी तुल्याउन, नेपाली राजनीतिक दलका नेताको नारालाई साकार पार्न हो भने एमसीसी चाहिन्छ। मुलुकलाई चाहिएको आवश्यकता पनि त्यही नै हो। तर, त्यसो भन्दैमा कस्तो सहायता लिने कस्तो नलिने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्छ। आज प्रारम्भमा नै सरकार गिराउने र बनाउने एमसीसी हो भने यो पारित भएर लागू हुँदाका अवस्थामा के होला ? विचार गर्नै पर्छ। अर्थात्, संविधान माथि रहेर त्यसका प्रावधान लागू हुँदाको अवस्थामा नेपाली जनताको अभिमतले गठन भएको संसद् र संसद्ले दिने सरकार अर्थात् मुलुकको राजनीतिक अवस्था स्वाभाविक रूपले चल्ला वा चल्न नपाउला ?
त्यसको पनि विश्लेषण गर्नै पर्छ। कतै अनेक समस्या निम्तिने त होइन ? ती कुराहरूको डर राख्ने व्यक्तिले आज एमसीसीको विरोध गरेको हुन सक्छ।
आज सत्तामा चढायो। सत्तामा टिकाएको छ। अर्थात्, सत्ता रोहण हुन र सत्ता सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्ने प्रलोभन र आसमा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नु एउटा पक्ष हो। यी सबै सत्तामा रहनका लागि गरिएका कुरा हुन्। सत्तामा पुग्न गरिएका प्रयास हुन्। तर, जो सत्तामा पुग्ने सम्भावना छैन। सत्ताभन्दा बाहिर छ उनीहरूले नै यसको विरोध गरेका छन्। विगतको एउटा अनुभव एमसीसीसँग ठ्याक्कै मिल्न पुग्यो। २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पुनस्र्थापना गराएको थियो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यस समयमा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्बहाली भएको संसद्ले सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने मौका दियो।
देउवाको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन भयो। त्यो उहाँको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकाल थियो। त्यस समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट थिएँ। प्रायः उहाँको साथमा रहन्थे। उहाँले पनि मलाई औधी माया गर्नु हुन्थ्यो। नजिक राख्नुभएको थियो। त्यसैले पनि सभापति र नेपाली कांग्रेससँग निकट रहें। यहाँसम्म कि तत्कालीन समयमा सभापतिको सहयोग प्राप्त गर्न चाहने धेरैजसो व्यक्तिहरू मसँग पनि नजिक रहन्थे। त्यस्तै समयमा भाइबन्धुको नाताले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रह्यो। उहाँले पनि मलाई नजिकबाटै चिन्नु भयो। प्रायःजसो फुर्सद हुँदा, अनुकूल मिल्दा उहाँकोमा जान्थें। कतिपय राष्ट्रिय महŒवका विषयमा कुराकानी हुन्थे। यी क्रम निरन्तर थिए। यसकारण त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि निकट हुनुहुन्थ्यो। भेटका बखत मैले अनुरोध गरेका विषय, सल्लाह, सुझाव दिएका कुरालाई देउवाले नाइँनास्ती नगरी निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो।
अर्थात्, हाम्रो सम्बन्ध त्यति गहिरो थियो। हुन त मैले कहिल्यै उहाँलाई मोल मोलाइजामा पारिनँ। असहयोग हुने किसिमका सरसल्लाह पनि दिइनँ। लाग्छ, उहाँलाई धेरै हिसाबले सहयोग पुर्याएँ। उहाँले धेरै सद्भाव पनि राख्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि राजनीतिक नियुक्तिका अफरहरू पनि आउने गरेका थिए। प्रस्ताव स्विकार पनि गरिनँ, गर्नुपर्छ भन्ने लागेन। बरु के सल्लाह दिँदा, कोसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा उहाँको हित हुन्थ्यो ती कामहरू नै रोजें। तत्कालीन समयमा देउवालाई भेट्न कुनै छेकवार थिएन। त्यसै समयमा नेपाल भारतबीच एउटा सन्धिको चर्चा चल्यो। एकीकृत महाकाली पञ्चेश्वरसहितको सन्धि गर्न लाग्दा यो सन्धि नगर्न सल्लाह दिएँ। संयुक्त सरकार भएको समयमा सन्धि गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्दा उहाँले भन्नु भयो, हामीले एक पैसा नलगाइकन २५ सय मेगावाट विद्युत् दुई वर्षमा प्राप्त गर्दै छौं। त्योभन्दा बढी चाहिए, सस्तो मूल्यमा पहिलो प्राथमिकताका साथ किन्न पाउँछौं। परियोजना स्थलबाट पानी, नहर र नेपालका जमिनहरूमा सिँचाइको सम्भावना खुला हुन्छ। यी सब कुराले नेपालको विकास तीव्र हुन्छ भन्नु भयो।
यो आयोजना बन्ने कुराको सन्धि म गर्छु र कार्यान्वयन पनि गराउँछु भनेर देउवाले भन्नु भयो। तपाईंले कार्यान्वयन गराउन सक्नु हुँदैन भन्ने विषय पटकपटक उठाएँ। यसै त भारत अरूलाई नगर्ने प्रवृत्तिको ठूलो मुलुक हो। अर्कोतिर कमजोर सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका शेरबहादुर देउवा। आफ्नै दल र अर्को दलबाट पनि शंकाको नजरले हेरिएको, कान्छो प्रधानमन्त्री अर्थात् परीक्षणकालमा रहेको प्रधानमन्त्री। तपाईंले यो आँट नगर्नुहोस् भन्दा यो सन्धि पनि गर्छु र कार्यान्वयन पनि गराउँछु भन्नु भयो। यही सन्धिले कांग्रेसले चुनाव पनि जित्छ, यही सन्धिले मुलुकको विकास हुन्छ र स्दूरपश्चिमको पनि विकास हुन्छ भन्नु भयो।
तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले राति संसद्को बैठक बसाल्नु भयो। रातको १२ बजेको समयमा सन्धि पास गरियो। तर, २०५२÷५३ मा भएको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसको कार्यान्वयन खोइ ? कहाँ भयो कार्यान्वयन ?यस्ता कार्यान्वयन नहुने सन्धि सम्झौता गरेर मुलुकलाई के फाइदा ? संसद्बाट पारित गरेर वैधानिक सम्झौताको पुर्जा दिएर नेपाली जनताको घाँटी निमोठ्ने काम किन ? यसबाहेक अरू केही उपलब्धि भयो त ? यस्ता थुप्रै सन्धि सम्झौता भए तर कार्यान्वयन भएनन्।
त्यसैले चुनाव अगाडि अहिलेको गठबन्धनको सरकारले पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न लगाउनु वा गर्ने प्रयास गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सहमति बनाउने वा आगामी निर्वाचन पछिको संसद्ले यसलाई बडो सोचविचारका साथ पारित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। हतारमा संसद्मा लगेर, जबर्जस्ती पास गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बरु त्यहाँसम्म दाता मित्रराष्ट्रलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने र मुलुकको हितमा के हुन्छ ? राष्ट्रिय सहमति पछि मात्र निर्णय लिनु पर्छ।
यदि त्यसो नगरी अर्थात् राष्ट्रिय सहमति नबनाई गणितीय हिसाबले, विभिन्न दबाबमा पारेर पास गर्न खोजिन्छ वा पास गरिन्छ भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ। यो गर्दा समग्र पार्टी संगठनलाई भोलिका दिनमा ठूलो ठेस लाग्न सक्छ। स्वयं देउवालाई पनि कालो दाग लाग्न सक्छ। त्यति मात्र नभएर कांग्रेस चुनावमा हार्ने र विग्रह पनि हुने निश्चित छ। त्यसैले जबर्जस्ती ढंगले पारित गर्न खोज्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। एमसीसीका सन्दर्भमा सरकारले बडो सोचबुझका साथ निर्णय लिन सक्नुपर्छ। यो नै मेरो वर्तमान प्रधानमन्त्री श्रद्धेय नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध र सुझाव रहेको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
