टेबल टेनिस प्रतियोगितामा विभागीय टोलीको दबदबा

टेबल टेनिस प्रतियोगितामा विभागीय टोलीको दबदबा

दाङ: दाङमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय टेवलटेनिस प्रतियोगितामा विभागीय टिमको दवदवा देखिएको छ। सबै खाले इभेन्टहरुमा विभागीय टिम प्रतियोगितामा हावी भएको हो। कांग्रेस नेता पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खडकाको स्मृतिमा सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा विभागीय टिमले सबै इभेन्टका प्रतियोगिताहरु जितेको छ। 

नेपाल एपीएफ क्लबका दिक्षा तामाङ्ग र पुलिसका स्यान्टु श्रेष्ठले खुमबहादुर खड्का स्मृती कप राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिताको उपाधी जितेका छन्। दिक्षाले महिला एकल तर्फ सेनाकी रविना महर्जनलाई ४-२ ले पराजित गर्दै स्वर्ण हात पारेकी हुन्। उनले नगद ४० हजार सहित, मेडल र ट्रफी प्राप्त गरिन‍्।  द्वितीयय स्थान हासिल गर्ने रविनाले २० हजार सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकी छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका सेनाकी दिया देउला र पुलिसकी मन्जु सुवालले १०, १० हजार मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् ।

युथ अफ तुलसीपुर, दाङको आयोजना भएको प्रतियोगिताको पुरुष एकल तर्फ राष्ट्रिय च्याम्पियन स्यान्टुले पुलिसकै विनेश खनियालाई ४-२ ले पराजित गर्दै पुरुष उपाधी जितेका हुन्। उनले नगद ४० हजार मेडल र ट्रफी प्राप्त गरे।  विनेशले द्धितीय स्थान हासिल गरी नगद २० हजार प्राप्त गरेका छन्। 

त्यस्तै तेश्रो स्थानमा रहेका सेनाका दिप साउन र एपिएफका संयोगक कपालीले नगद १०-१० हजार मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन्। पुस १६ देखि १८ गतेसम्म संचालित प्रतियोगितामा तीन विभागीयसहित २८ जिल्लाका एक सय २० खेलाडीहरु सहभागि भएका थिए। 

प्रतियोगिताको समापन गर्दे पूर्वमन्त्री, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले राज्यले खेलकुदको विकासमा लगानीमा बढाउन नसकेको बताए। ‘खेलकुदको विकासमा राज्यको लगानी निकै कम छ,’ उनले भने,‘केहि नीजि क्षेत्रका कारण थोरै भएपनि खेलाडी र खेलकुदको विकास भएको छ।’

उनले विश्वभरी राष्ट्रको झण्डा फहराउने, देशको इज्जत राख्ने खेल क्षेत्रका गतिविधिहरु पलायन हुँदै जाँदा खेलाडीहरु खिया लागेको हतियारजस्तै भैसकेको बताए। ‘खेलकुदका माध्यमबाट खेलाडीले नेपाललाई विश्वमा चिनाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर खेलकुदमा राज्यले लगानी गर्न सकेको छैन।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.