अब नेपालमा आन्दोलनको आवश्यकता छैन : पूर्वमन्त्री नेम्वाङ

अब नेपालमा आन्दोलनको आवश्यकता छैन : पूर्वमन्त्री नेम्वाङ

फिदिम : नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले अब नेपालमा आन्दोलनको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको पाँचौ जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले सबै खालका उपलब्धिहरु प्राप्त भईसकेकाले त्यसलाई जोगाउन तर्फ सबै शक्ति लाग्नुपर्ने बताए । 

‘हामीले धेरै पटक धेरै खालका आन्दोलनहरु गरेर ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ,’ उनले भने ‘अब आन्दोलन गर्नुभन्दा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’आन्दोलनबाट जनताको भावनालाई कदर गर्दै मुलुक संघीय गणतान्त्रिक राज्यमा परिणत भएको नेम्वाङको ठहर थियो । 

‘अहिले अतिवादी सोचका कारण गणतन्त्र र संघीयताको बिरोध भईरहेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्ता बिरोधको कुनै अर्थ छैन । खासगरी मुलुकमा अब कुनै पनि मतभेद छैन । अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ ।’

सभालाई सम्बोधनगर्दै नेम्वाङले एमालले अझै पनि संसद अवरुद्ध गर्ने बताए । सभामुखले एमालेप्रति शौतेनी व्यवहार गरेकाले संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको उनको तर्क थियो । ‘एमालेले कारबाही गरेका माधब नेपालसहित १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्छ भन्ने एमालेको माग हो,’ उनले भने ‘तर, सभामुखले एमालेको मागलाई वास्ता नगरेकाले संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको हो ।’

राज्यका तीन निकायहरु संबिधान बिपरित चल्न थालेकाले एमालेले कानूनको शासन लागु गराउन संसदमा आन्दोलित हुनुपरेको उनले बताए । ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संविधान संवत चल्नुपर्छ,’ उनले भने ‘यी निकायहरु अहिले संबिधानलाई कुल्चेर चल्न थालेका छन् । संविधानको रक्षाका लागि हामीले संसद अवरुद्ध गरेका हौँ ।’

समन्वय प्रमुख बिष्णुप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्लास्थित आठ स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित राजनीतिक दल र सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.