काठमाडौं: टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपित भनिएका रेशम चौधरीले नयाँ दल 'नागरिक उन्मुक्ति पार्टी' गठन गरेका छन्। कानुनीरुपमा उनले आफ्नो नाममा दल दर्ता गर्न नपाएपछि श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई यसको कार्यभार सुम्पिएका छन्।
पार्टी गठन गर्नुअघि रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जितालाई पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म अभियानमा पठाएकी थिइन्। थारु अगुवाहरुबाट राम्रै सुझाव पाएका रेशमले अन्नततः पार्टी खोल्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। त्यसका लागि रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको संयोजकत्वमा गत मंसिर १७ र १८ गते काठमाडौंमा दुई दिने भेला आयोजना गरिएको थियो।
भेलामा रञ्जिताले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्। उनले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न उनी संलग्न रहेको दल र सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हाम्रो मागप्रति देशका मुख्य राजनीतिक दलहरु सकारात्मक छैनन् भन्ने हाम्रा नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता नहुनुले पनि पुष्टि हुन्छ। हामीलाई जहिल्यै सत्ताको भर्याङमात्रै बनाइयो। पहिचान र प्रतिष्ठित नागरिकको सपना देखाएर विभिन्न प्रकृतिको आन्दोलनमा होमाइयो। हुँदा हुँदा हिजो मधेस आन्दोलनको मञ्चमा भाषण गर्ने नेताहरुसमेत हामीलाई भुल्न थालिसके। आज हामीलाई अलपत्र पार्न खोजिँदैछ।'
मधेसी दलका नेताहरुले पनि रेशम चौधरीलाई आश्वासनमात्र दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'हामी सम्बद्ध नेताहरुले पनि हाम्रा पीडालाई सटही बस्तुमात्रै बनाउन खोजे। नभए समस्या निराकरणतर्फ तिनको ध्यान किन गइरहेको छैन? पार्टीले नीतिगत निर्णय किन गरेन? खोइ आन्दोलनका खाकाहरु? सडक, सदन र सरकार घेराबन्दी कहिले गर्ने?,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आफ्नै सरकार सरकारमा भइरहँदा पनि जेलमा थुनिनुपर्ने अवस्थाले दुखी बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'आज मधेस र थरुहटको मुद्दा बोक्ने पार्टी जसपा सरकारमै छ त? मधेसी थारुको मुद्दा बोक्ने पार्टी सरकारमा हुने अनि मधेस थरुहट आन्दोलनकै नेताहरु थुनिनुपर्ने? आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्दैन? आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले झुठा मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन? यी सब अनुत्तरित प्रश्नले हामीलाई केवल दुखीमात्रै तुल्याउँ । आफ्नै हातमा डाडु पन्यु हुँदा पनि आफ्नैलाई दालभात समेत नदिएको देख्दा हामीलाई दिक्दार लागेर आउँछ। सरकार आफ्नो छ, निर्दोष आफ्नाहरु जेलमा छन्। के सरकार तपाइँहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ हो?,' प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको छ।
टीकापुर राजबन्दीहरुलाई उल्झनमा राख्न नपाइने भन्दै सरकारलाई अल्टिमेटम समेत दिइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हामी मधेस, थरुहट आन्दोलनका पीडित परिवारहरु चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं। हाम्रो मुद्दाको समाधान राज्यले नगर्ने हो भने अब हामी सडकमा जान्छौं। हजारौं जनता उर्लिएर सिंहदरवार घेर्छौं। राजबन्दीका परिवारहरु अन्सन बस्छौं, धर्ना दिन्छौं। सके न्याय लिन्छौं, नसके प्राण दिन्छौं। हाम्रो प्राणको आहुतिले राज्यलाई चित्त बुझ्छ भने ठीकै छ, हामी सति भएर इतिहास बन्न पनि तयार छौं।'
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारुको मात्र नभएर समग्र उत्पीडनमा परेका वर्गहरुको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रञ्जिताले भनेकी छन्, 'धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ, के मा. रेशम चौधरीले एक्लै पार्टी खोल्न थाल्नुभएको हो? मलाई थाहा भएसम्म उहाँ एकलकाटे मान्छे होइन। सम्पूर्ण साथीहरुसँग हातेमालो गर्न रुचाउने उहाँको प्रकृति छ। जेलको भेटघाटमा उहाँले भन्नुभएको छ, अब सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन। थारु, जनजाति, दलित, मुस्लिम, उत्पीडित सबै एकै ठाउँमा भएर नयाँ शीराबाट संघर्षको सुरुवात गर्नुपर्छ।'
'हामीले उहाँ (रेशम)को श्रीमतीको नाममा दल दर्ता हुँदै गरेको सुनेका छौं। नातागोतामा कसैले पार्टी खोल्दैमा रेशम चौधरीलाई कारबाही हुँदैन' लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झाले अन्नपूर्णसँग भने।
यस्तो हुनेछ पार्टीको संरचना
रेशम चौधरीको श्रीमती रञ्जिता चौधरीको अध्यक्षमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशभरि संगठन विस्तार गर्ने जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार केन्द्रीय कमिटी १०१ सदस्यीय, प्रदेश कमिटी २५ सदस्यीय र जिल्ला कमिटी पनि २५ सदस्यीय हुनेछ। त्यस्तै क्षेत्रीय कमिटी, नगर-गाउँ र वार्ड कमिटी पनि २५ सदस्यीय हुनेछ।
पार्टीका मुख्य मागहरु
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विभिन्न माग मुद्दा राखेर आन्दोलन गर्नेसमेत बताएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रमुख तीन बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ। जसमा थरुहट, मधेस आन्दोलनका घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, पीडित आन्दोलनकर्मीलाईलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र झुठा मुद्दा लगाई कारागारमा थुनिएका मा रेशम चौधरीलगायत सम्पूर्ण राजबन्दीको विना सर्त रिहाइ गर्नुपर्ने रहेका छन्।
अब लोसपाले के गर्छ?
रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा चुनावमा तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित भएका थिए। ७ भदौ २०७२ भएको टीकापुर घटनामा मुख्य आरोपित बनेपछि रेशम चौधरी भारतमा निर्वासित भएका थिए। त्यतिबेला उनले वारेसनामामार्फत् कैलाली क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवारी दिएका थिए। उक्त चुनावमा रेशम चौधरी ३४ हजार ३४१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनी प्रतिनिधिसभामा विजय हुँदा प्रदेशसभामा कृष्ण चौधरी विजयी भएका थिए भने समानुपातिकतर्फ मालामती राना प्रदेश सांसद भएकी थिइन्।
अहिले तत्कालीन राजपा जसपा हुँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)मा परिणत भएको छ। कैलालीमा पनि मालामाती रानाले रेशमको साथ छोड्दै जसपा रोजेकी छन्। रेशम चौधरी लोसपाका निलम्बित सांसद एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन्।
श्रीमतीले नयाँ पार्टी जन्माउँदै गर्दा रेशम चौधरीलाई लोसपाले कारबाही गर्छ? यसबारे पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झाले रेशम चौधरीको नातागोता कसैले पार्टी खोल्दैमा रेशम चौधरीलाई कारबाही नहुने बताए। 'हामीले उहाँ (रेशम)को श्रीमतीको नाममा दल दर्ता हुँदै गरेको सुनेका छौं। नातागोतामा कसैले पार्टी खोल्दैमा रेशम चौधरीलाई कारबाही हुँदैन,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।
उनले तत्काली राजपा, जसपा र अहिलेको लोसपाले थारुहरुको माग मुद्दाबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए। अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि पटक-पटक रेशम चौधरीको रिहाइबारे आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ। 'थारुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ। रेशम चौधरीलगायत टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेक छौं। अध्यक्षजीले पनि निरन्तर लबिङ गरिरहनुभएकै छ,' उनले भने।
के छ पार्टीको योजना?
पार्टीका नेता दामोदर पण्डिते अब देशव्यापी संगठन विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए। उनले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने योजना रहेको बतए। त्यससँगै रेशम चौधरीको रिहाइका लागि दबाब दिने कार्यक्रमहरु आयोजना हुने बताए।
'हाम्रो मुख्य माग भनेकै रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसका लागि हामीले प्रेसर ग्रुपहरु निर्माण गर्नेछौं। प्रेसर ग्रुपहरुले नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म दबाब सिर्जना गर्नेछ,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।
उनले सिंहदरवारमा धर्ना दिनेसम्मको कार्यक्रम रहेको बताए। 'टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाए, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे, रेशम चौधरीलगायत राजबन्दीहरुलाई रिहाइ नगरे हामी सिंहदरवारमै धर्ना दिन्छौं,' उनले भने।
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले रेशम चौधरी दोषी भएको भन्दै जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
