राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश १ को ३ पदका लागि ८ उम्मेदवार

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश १ को ३ पदका लागि ८ उम्मेदवार

विराटनगर : राष्ट्रियसभा सदस्यको तीन पदको लागि हुन लागेको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा ८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मंगलवार निर्वाचन कार्यालयमा नेकपा एमाले, सता गठबन्धन र राप्रपा नेपालसहितका ८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  

तीन सिटका लागि हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट खुलामा मोरङका गुरु बराल, महिलामा झापाकी सुमित्रा भण्डारी र अल्पसंख्यक/अपांगतर्फ सोलुखुम्बुका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश १ मा सत्ता गठबन्धनले पनि राष्ट्रिय सभाका तीन उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । अल्पसंख्यक र अपांगतर्फको सदस्य माओवादी केन्द्रको कोटामा रहेको भनिएपछि गठबन्धनबाट उक्त कोटा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को भागमा परेको हो । जसपाले अल्पसंख्यक र अपांगतर्फ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका भोजपुरका हेमराज राई थुलुङ, गठबन्धनमा कांग्रेसको भागमा परेको अन्य तर्फ झापाका गोपाल बस्नेत, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा परेको महिला कोटातर्फ भोजपुरकी जयन्ती राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । 

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रदेश १ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । एक प्रदेश सांसद र चार पालिका प्रमुख–उपप्रमुख रहेको राप्रपाले खुला र महिलातर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार राप्रपाका तर्फबाट झापाका अमर बिष्टले खुला र रञ्जु प्याकुरेलले महिलातर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।   

राप्रपाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि राप्रपा र एमाले मिल्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । प्रदेशमा राप्रपाको मतभार १ सय २० छ । माघ १२ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको बाँकी दुई वर्षे अवधिका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।  

प्रदेश १मा अन्य, महिला र अल्पसंख्यक र अपांगतर्फ तीन सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ । एमालेबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु नैनकला ओझा, अगम प्रसाद बान्तवा राई र पर्शुराम मेघी गुरूङको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.