राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कर्णालीमा ६ जनाको उम्मेदवारी

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : कर्णालीमा ६ जनाको उम्मेदवारी

सुर्खेत : अगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि कर्णालीमा ६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । तीन जना सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मंगलवार ६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनसँग नेकपा एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संयुक्त रुपमा उम्मेवारी गराएका छन् । गठबन्धनको तर्फबाट एक–एक जना गरी तीन जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । यस्तै एमालेको तर्फबाट तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । हाल राष्ट्रियसभामा कर्णालीबाट निर्वाचित महिलाबाट कविता बोगटी(हुम्ला), अपाङ्गताबाट जीवन बुढा(कालिकोट) र अन्यबाट ठगेन्द्रप्रकाश पुरी(रुकुमपश्चिम) को पदावधि सकिँदै छ ।

तीन जनाको पदावधि सकिन लागेपछि हुन लागेको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले महिलातर्फ दुर्गाकुमारी गुरुङ(सुर्खेत), माओवादी केन्द्रले अपाङ्गतातर्फ नरबहादुर बिष्ट(सुर्खेत) र खुल्लाबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले उदय बोहोरा(सल्यान)लाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसैगरी एमालेले महिलातर्फ भने गंगा थापा महत(जुम्ला), अपाङ्गता/अल्पसंख्यकतर्फ पदमबहादुर माझी(दैलेख) र खुल्लातर्फ चुडामणि शर्मा(सुर्खेत)लाई उम्मेदवार बनाएको छ । मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर गठबन्धन र एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि कर्णालीमा जम्मा मतदाता एक सय ९१ जना छन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मतदान गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेशसभामा हाल ३५ जना सदस्य छन् । यस्तै ७९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखगरी एकसय ५६ जनाले मतदान गर्नेछन् । 

प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले तीन सिटका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको जानकारी दिए । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १८ तथा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुने कानुनी व्यवस्था छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढि मत माओवादीसँग छ । यस हिसाबले पनि कर्णालीमा तीन दलिय गठबन्धनका उम्मेदवारहरुको पल्ला भारी हुने देखिन्छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.