नगदे बालीको मूल्य ओरालो
फिदिम : निर्यातका लागि भारतीय बजारको भर पर्दा नगदेबालीले मूल्य पाउन छाडेको छ। भारतीय बजारको भरपर्दा अलैंची, अदुवा, अम्रिसो कुचो र चिराइतोको मूल्य बर्सेनि गिरावट भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका नगदेबाली काँकडभिट्टा नाका हुँदै भारत जाने गरेको छ।
‘अलैंचीको मूल्य ७ वर्षअघिको तुलनामा आधाभन्दा तल झरेको छ,’ अलैंची व्यवसायी संघ पाँचथरका अध्यक्ष खेमनाथ अधिकारी भन्छन्, ‘अरू बालीको अवस्था पनि उही छ।’ मूल्य घटेसँगै खरिद बिक्रीमा समेत समस्या हुन थालेको उनले बताए। भारतीय बजारको विकल्प नभएपछि मूल्य निर्धारणमा पनि उसले एकाधिकार जमाएको पाँचथरका अदुवा व्यापारी नारायण कोइरालाले बताए।
प्रतिमन ६ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको अदुवाको मूल्य अहिले ५ सय रुपैयाँ छ। प्रतिकिलो २ सयमा कुचो बिक्री गरेका किसान अहिले सय रुपैयाँमा बेच्दैछन्। यस्तै प्रतिमन १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको अलैंची अहिले ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। चिराइतो प्रतिमन ४० हजार पुगेको थियो। यस वर्ष १५ हजार रुपैयाँमै बिक्री गर्न बाध्य भएको कृषक बताउँछन्। नेपाली बजारमा नगदेबालीको खपत ज्यादै कम र प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेत छैन। सोही कारण भारतले यहाँका कृषि उपजको गुणस्तरमा दोष देखाउँदै मूल्य कम निर्धारण गर्ने गरेको छ। ‘मूल्य कम मात्रै होइन। अदुवा त बिक्री नै नहुने अवस्था आइसक्यो,’ नागिनका किसान गोपाल अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय कसैले पनि किन्न मानेका छैनन्।’ अधिकारीले १० मन अदुवा लगाएका थिए। बिक्री नभएपछि खनेर बारीमै थुपारेको उनी बताउँछन्। ‘अदुवा कुहिन थालिसक्यो। किन्ने कोही आउँदैन,’ उनले भने।
अलैंची उत्पादक किसान झनै चिन्तित छन्। अलैंची पूर्वी पहाडका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। यसको मूल्यमै कमी आएपछि किसानहरू अन्योलमा छन्। ‘आँगनको डिलसम्म अलैंची खेती विस्तार गरियो,’ सिदिनका किसान जनकलाल राई भन्छन् ‘मूल्यमा आएको गिरावटले विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ।’ पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङमा कृषि उपजको निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अलैंचीले ओगटेको छ। केही वर्षयता मूल्यकै कारण अलैंची खरिद बिक्रीमै समस्या देखिन थालेको अलैंची व्यापारीहरूको भनाइ छ ।
‘मुख्यगरी नगदेबालीको बिक्री मूल्यमा समस्या देखिन थालेको छ,’ अलैंची व्यापारी नरेन्द्र अधिकारी भन्छन् ‘बिक्रीका लागि भारतीय बजारको निर्भर हुनुपर्ने कृषि उपजको मूल्यमा निरन्तर कमी आइरहेको हो। यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ।’