एमालेले अभ्यास गर्ने लोकतन्त्र पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुन्छ।
राजनीतिक दलका महाधिवेशनले देशमा छुट्टै सरगर्मी छ। चाहे आफू नेतृत्वमा स्थापित हुन होस् वा आफूले चाहेको नेतृत्व स्थापित गर्न। सबै दलका नेता र कार्यकर्ता छलफल, बहसमा केन्द्रित भएका देखिन्छन्। पार्टीहरूका सम्पन्न हुने राष्ट्रिय महाधिवेशन÷सम्मेलनहरूले नेता, कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक जागरुकता बढाएको छ। मौसम चिसो भए पनि दलहरूका राष्ट्रिय महाधिवेशनको सरगर्मीले सबैलाई तताएको छ। यही सन्दर्भमा नेपालको ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेले असोजमा विधान महाधिवेशन गरी मंसिर १० देखि १२ गते नेतृत्वका निम्ति दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। महाधिवेशनबाट एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकै नेतृत्वमा १९ जना पदाधिकारीसहित ३ सय १ जनाको केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएको छ।
एमालेले महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैगर्दा थुप्रै नकारात्मक र थोरै सकारात्मक टीकाटिप्पणी आमसञ्चारहरूमा सम्प्रेषण भएका थिए। एमालेको महाधिवेशन कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भन्दै अनुमान र ठोकुवा गर्ने व्यक्ति नै महाधिवेशनको अवधिमा केही सञ्चारमाध्यमका आकर्षण बनेका देखिन्थे। यस्ता अनगिन्ती चुनौतीका बाबजुद नेकपा एमालेले विस्तारित र व्यापक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास र अनुसरण गरी नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक शतप्रतिशत समावेशी कमिटी निर्माण गर्ने पहिलो दल बनेको छ। एमालेले नेपालका राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा पहिलो पटक प्रथम राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन असोजमा ललितपुरमा गरेको थियो। एमालेले अंगीकार गर्ने नीति, विधि, विचार र पद्धतिका बारेमा छुट्टै छलफल गरेको थियो। राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टी नेतृत्व निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकेको थियो।
एमाले अन्य दलमा क्रियाशील कार्यकर्ताका निम्ति उदारण बनेको छ। परम्परावादी सोचबाट ग्रस्त पार्टीका निम्ति एमालेले गर्न सकिन्छ भन्ने आँट दिएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गरेका वडा र पालिका अधिवेशनहरूको मितिमा एकरूपता गर्ने कुरा पनि एमालेका निम्ति पहिलो अभ्यास थियो र हो। तत्कालीन माले र माक्र्सवादी पार्टीको एकीकरणपश्चात् २०४७ मा बनेको एमालेले सधैं आफूलाई समयानुकूल सुहाउँदो समीक्षा र नवीकरण गरेको पाइन्छ। जसको निरन्तरता राख्न वर्तमान पार्टी नेतृत्व पनि सफल भयो। नेपालको सन्दर्भमा २०४९ अघि विशेषगरी चीन, सोभियत संघ, भारत, उत्तर कोरिया, भियतनाम र पेरुलगायतका देशका कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिकृतिका रूपमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले काम गरिरहेको आरोप छ। पछि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको अगुवाइमा २०४९ सालमा जनताको बहुदलीय जनवाद नामक लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट विचारको नयाँ धारको विकास भयो।
जबजले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँपन थपिएको थियो। सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि नेकपा एमाले २०५१ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिना सरकार सञ्चालन गर्दा भयो। तत्कालीन सरकारले सामाजिक न्यायका निम्ति उल्लेखनीय र उदाहरणीय काम गरेकै कारण कम्युनिस्टप्रति हेर्ने आमदृष्टिमा सकारात्मक बदलाव आएको थियो। त्यही अल्पमतको सरकारका राम्रा कामका कारण परम्परागत शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्दै आएका तत्कालीन शासक नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछि बनेका नेपाली कांग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीका सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसके पनि कुरा जनपक्षीय गर्न आरम्भ गरेको इतिहास छ।
नेकपा एमालेको विगतदेखि वर्तमानसम्मका कामको समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। तत्कालीन महासचिव मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा केही नयाँ आयाम पार्टीमा स्थापित भएको पाइन्छ। भण्डारीले विचारको क्षेत्रमा, अधिकारीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा र कमरेड केपी ओलीले राष्ट्रियता, विकास निर्माण र पार्टीको संगठनात्मक संरचना पूर्ण समावेशी बनाउने क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको देखिन्छ। जबजको व्यावहारिक सफलताका कारण नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट एमालेले यसैलाई मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाएको थियो। जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गर्ने लक्ष्य बोकेको एमालेले राजनीतिक इतिहासमा कहिले वैचारिक र कहिले सांगठनिक स्वरूपमा नयाँपन दिँदै आएको छ।
प्रथम विधान महाधिवेशनमा जबजको जगमा विद्यमान समाजका चरित्रबारे व्यापक छलफल गरी समाजवादका आधार तयार गर्ने सर्वसम्मत निष्कर्ष निकालेको थियो। दसौं महाधिवेशनले जबजको कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिस्पर्धा र सर्वसम्मति दुवै प्रणालीको व्यापक व्यावहारिक अभ्यास गरेको थियो। अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक नयाँपन दिन एमाले सफल भएको छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानको कार्यान्वयन गर्ने नेपालको पहिलो राजनीतिक दल एमाले भएको छ। स्वाभाविकरूपले नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी हो। यसले अभ्यास गर्ने लोकतन्त्र पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत हुन्छ। जुन बुर्जुवा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले अभ्यास गर्नेभन्दा फरक, क्रान्तिकारी, व्यापक, विस्तारित र उन्नत स्तरको लोकतन्त्र हो।
नेकपा एमालेले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन हँुदै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म गरेको छ। सर्वसम्मति व्यापक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गरिने उन्नत प्रयास हो। यो सबैभन्दा सुझबुझ प्रक्रिया पनि हो। सर्वसम्मत पनि एउटा विधि भएकाले प्रयास गर्ने कुरा नेतृत्वको पहिलो दायित्व र कर्तव्य पनि हो। एमालेको नेतृत्वले चितवनमा यो प्रयास गर्दा लोकतन्त्र मासियो भन्नेहरूले प्रतिनिधिको मनोविज्ञानको ख्याल नगरी हौसिने कुरा अराजकताको पराकाष्ठाभन्दा अरू केही थिएन। महाधिवेशनको परिणामले के देखाएको छ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थप एकताका निम्ति सहकार्यको माध्यम बन्नु पर्छ। प्रतिनिधिको मनोविज्ञान नबुझी बलजफ्ती विधिको नाममा मैदानमा उत्रिने कुरा लोकतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दसौं महाधिवेशनले दिएको छ। एमालेले सम्पन्न गरेका तीनै तहका अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाको नाममा हात हालाहाल र रक्तपात नहुने देखेपछि केही बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीले चिन्ता गरेका थिए। तिनीहरूका केही बाछिटा महाधिवेशन स्थलमा पुग्ने भरमग्दुर प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन्।
एमाले नेपालका अन्य राजनीतिक दलमा क्रियाशील कार्यकर्ताका निम्ति उदाहरण बनेको छ। किनभने एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत सबै क्षेत्र, भेग, वर्ग, समुदाय र लैंगिकताको सवालमा निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीमा सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ। यसले सबै राजनीतिक दललाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। परम्परावादी सोचबाट ग्रस्त पार्टी र नेतृत्वका निम्ति नेकपा एमालेले गर्न सकिन्छ भन्ने आँट दिएको छ। विचार के हो ? कुन विचारबाट निर्देशित छौं भन्ने कुरा थाहा नपाएका पार्टीका कार्यकर्ताले भोलिका दिनमा एमालेले गरेझैं छुट्टै विधान महाधिवेशन पनि गर्नुपर्छ भनी ती पार्टीका कार्यकर्ताले माग गर्नेछन्। समग्रमा, नेकपा एमालेको सम्पन्न दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राम्रा पक्षको निरन्तरता दिँदै केही नयाँपनसहित नयाँ सन्देश दिन सफल भएको छ। अन्य पार्टीका आसन्न महाधिवेशनले पनि एमालेको भन्दा धेरै महिला, युवा, दलित र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व गरुन्, अझै सर्वसम्मत गरुन्।
लेखक नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
