रकम र शक्ति सांगठनिक अपराधका लक्ष्य हुन् । यस्ता अपराधले वैध र अवैध दुवै खालका कार्यलाई बढावा दिन्छन् ।
पद सोपानमा हुने संगठित अपराधमा गैरकानुनी क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आर्जित धनको प्रजातान्त्रिक वितरण हुँदैन। कानुन कार्यान्वयन न्याय प्रशासनसम्बन्धी अमेरिकी राष्ट्रपतीय आयोग सन् १९६७ ले संगठित अपराधलाई यसरी परिभाषित गरेको छ– संगठित अपराध भनेको अपराधीहरूको संगठन हो। जुन संगठनले जटिल सांगठनिक संरचनामा कार्य गर्छ। यहाँका आफ्नै नियम हुन्छन्। ती नियमहरू वैधानिक सरकारका नियमभन्दा कठोर हुने मात्र नभई बाध्यात्मक तरिकाले लागू गरिन्छन्। रकम र शक्ति सांगठनिक अपराधका लक्ष्य हुन्। यस्ता अपराधले वैध र अवैध दुवै खालका कार्यलाई बढावा दिन्छन्।
फौजदारी न्यायका मापदण्ड र लक्ष्यसम्बन्धी परामर्श समितिको संगठित अपराधसम्बन्धी कार्यदलले संगठित अपराधमा षड्यन्त्र, पदसोपानगत समन्वय, योजना र त्यसको कार्यान्वयन जस्ता चरित्र हुन्छन्। गैरकानुनी कार्यको प्रयोग, आर्थिक उपार्जन, शक्ति वा हैसियत प्राप्ति, बल प्रयोग, भ्रष्टता र पूर्ण अनुशासित हुनेजस्ता चरित्र हुने बताइएको छ। यस्ता अपराधी सामान्यतः नगल्ने र नसुध्रिने खालका हुन्छन्। कार्यगत केन्द्रीयता हुने यस अपराधमा अपराधी कार्यहरू कार्यकारी वा व्यवस्थापन तहबाट जारी गरिन्छन्। हाकिम वा सहायक हाकिमको निर्देशनमा हुने यस्ता अपराधमा दूर नियन्त्रण पद्घतिबाट काम गरिन्छ। यसमा संलग्नहरूले माथिको आदेशलाई कुनै प्रश्न नउठाई पालन गर्छन्।
संगठित अपराधको क्षेत्र
संगठित अपराधको सीमा तोक्न कठिन छ। मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक र कानुनी परिप्रेक्ष्यले पनि संगठित अपराधको क्षेत्र र चरित्रमा भिन्नता ल्याउन सक्छ। सामान्यतः लागूऔषध, जुवा, वेश्यावृत्ति, तस्करीजस्ता अपराध संगठित रूपमा हुने गरेको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा वन्यजन्तु र वन पैदावारसम्बन्धी, प्राचीन मूर्ति, मुद्रा आदि विदेशी विनिमयदेखि राजस्वसम्बन्धी अपराधमा समेत सांगठनिकताको गन्ध आउन थालेको छ। नेपालमा प्रहरीले अपराधीहरूबाट महिनावारी असुल्ने र माथि पुर्याउने, कमाउ ठाउँमा पदस्थापन नभएको आफ्नो घेराभित्रको मानिसलाई सहायता दिने गरेको पाइन्छ। आपराधिक गिरोह चलाउने, अपराधीहरूको तलबमानमा बस्ने र त्यहाँबाट आएको रकम अपराधीमार्फत लगानी गर्ने गरेको पनि देखिन्छ।
संगठित अपराधको मुख्य लक्ष्य सम्पत्ति कमाउनु नै हो। कालो धन जम्मा गर्ने, त्यसलाई वैध, अवैध रूपमा भूमिगत समानान्तर अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, सामान्य अपराधीबाट कुख्यात, निर्दयी, आदती अपराधी तयार गर्ने, सरकारी अधिकारी र नेतामाथि लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। राजनीतिको छहारीमा बसी राजनीतिज्ञलाई लगानी गर्दै उनीहरूबाट अतिशय आफ्ना काम बनाउने, पछि आफ्नो छविलाई सामाजिक हुँदै राजनीतिक छविमा रूपान्तरण गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिई नेतृत्व तहमा पुग्ने रणनीति यस्ता अपराधीहरूले अख्तियार गरेको पनि छ। यस्तो रणनीति सफल पारी नेपालमा थुप्रै व्यक्ति उपल्लो पदमा पुगेका छन्। राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउन यिनीहरू सधैं क्रियाशील रहन्छन्। यिनीहरूले सफेदपोस अपराधीको समूह तयार गरी धाक र रवाफ देखाउँछन्। यसरी संगठित अपराधीहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेका छन्।
भ्रष्टाचार के हो ?
मूलतः भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने अपराध हो। विशेषगरी शिक्षित, नेतृत्व तहको, प्रभावशाली, अधिकार सम्पन्न, सुविधा वितरण गर्ने पहुँचमा पुगेको व्यक्तिबाट यो अपराध हुन्छ। यस्ता व्यत्ति mहरू मुलुकको कानुन र नीति निर्माण तहमा रहेका वा त्यसका कार्यान्वयनकर्ता र सेवा प्रदायक तहका पनि हुन्छन्। भ्रष्टाचार, हँुदा खानेले नभई हुनेखानेले गर्ने अपराध हो। राज्य र समाजले विश्वासको स्थानमा पुर्याएको व्यक्ति यसको मूल अभियुक्त हुन्छ। कमन ल प्रणालीमा न्यायबाट बिमुख गर्ने कार्यसँग भ्रष्टाचार सम्बन्धित थियो। अहिले त कुनै अधिकारीलाई वा कानुनी र सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्रभावित गर्न मूल्य रहने कुनै वस्तु प्रस्ताव गर्नु, प्रदान गर्नु वा अनुनय गर्नु भ्रष्टाचार हो।
राज्य वा समाजले विश्वासको स्थानमा पुर्याएका व्यक्तिका लागि दण्डनीय बनाइएका कसुरहरू नै कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन्। ती कार्यमा घुस, लाभ मालबस्तु लिनु, बिना पूर्वस्वीकृति दान, उपहार, कोसेली, चन्दा स्वीकार्नु, कमिसन, दलाली, दस्तुर र सुविधा लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले दण्डनीय कसुर भनेको छ। यस्तै, राजस्व चुहावट गर्नु, सुविधा र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु, गलत अनुवाद गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्नु, गलत लेखापरीक्षण गर्नु, आयको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति राख्नु, अमिल्दो जीवनयापन गर्नु आदिलाई पनि सोही सूचीमा राखेको छ। सामान्य अर्थमा सार्वजनिक सेवामा संलग्न व्यक्तिले उपर्युक्त कार्य गरेमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ।
पानीसँग तुलना हुने यस अपराधले पानीजस्तै माथिबाट तलतिर झर्ने गर्दछ। भ्रष्टाचार जति उपल्लो तहमा हुन्छ, त्यति नै खतरनाक हुन्छ। माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार नीति र कानुन निर्माणमा समेत हुने हुनाले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न तहमा यसले भित्रभित्रै ज्वालामुखीजन्य कम्पन पैदा गरेको हुन्छ। यसले राष्ट्रको आर्थिक र विकास निर्माणका हरेक पक्षमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्दछ। तर सतहमा भने तल्लो स्तरमा हुने पिटी करप्सनको बढी हल्लाखल्ला गरिन्छ।
माथिल्लो तहमा हुनेले नीति तर्जुमा गर्दै भ्रष्टाचार तर्जुमा गर्न सक्छन्। कुनै खास औद्योगिक घराना वा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी, राजस्व कर छुट हुने गरी सार्वजनिक नीतिका नाउँमा ठूला भ्रष्टाचार हुन सक्छ। मुद्राको मूल्यांकन गर्दा अमूक मुद्रा राख्न वा बैंकमा सटही गर्न लगाउने जस्ता नीति चुहाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ। कहिलेकाहीँ त नीति मात्र होइन, भ्रष्टाचारका लागि कानुनसमेत संशोधन गरेर भ्रष्टाचारका द्वारहरू
खोलिन्छन्। भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुर्याउने कानुन वा नीतिलाई खारेज वा संशोधन गरिन्छ।
भ्रष्टाचार उच्च वर्गीय अपराध भएकाले सामान्यतः ठूलाबडाविरुद्ध अनुसन्धान नै नहुने, भए कमजोर अनुसन्धान भई मुद्दा नचल्ने, मुद्दा चले राम्रो अभियोजन नहुने, भए पनि सुरु तहबाटै सफाइ पाउने र त्यहाँबाट कसुर ठहरिए माथिल्लो अदालतबाट सफाइ हुने गरेको नेपालकै थुप्रै प्रमाण पाइन्छन्। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन बहालवाला मन्त्री र नेताकै छोराहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भए पनि अभियोग नलाग्नु, मन्त्रीको ७० करोड हिनामिनाको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि छानबिन नहुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। भ्रष्टाचारमा सामान्यतया घुस लिने र दिने दुवैले फाइदा उठाउँछन्। यो अपराधमा व्यक्ति पीडित हुँदैन, राज्य नै सबैभन्दा पीडित हुन्छ। भ्रष्टाचार आज कुनै राष्ट्रको मात्र चासो र चिन्ताको विषय होइन। संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि पारित गरेपछि यो विश्वकै चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।
संगठित अपराध र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध
सबै भ्रष्टाचारी संगठित हुन्छन् भन्ने त जरुरी छैन। तर, भ्रष्टाचारको मात्रा, त्यसमा रहने व्यक्तिको संलग्नता, सम्बद्ध कामको प्रकृति, संस्थाको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विगत, भ्रष्टाचारीलाई सरुवा गरी लैजाने प्रवृत्ति, नेतृत्वमा रहेकाहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको झुकावको स्थितिजस्ता कुराको आधारमा अमूक कार्यालय वा माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार छ, छैन थाहा हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कतिपय क्षेत्रलाई ‘करप्सन प्रोन सेक्टर’को रूपमा हेरिन्छ। प्रहरी, राजस्व, विकास निर्माण, जग्गा प्रशासन, लेखा परीक्षण, न्याय क्षेत्र र जिल्ला प्रशासनलाई तुलनात्मक रूपमा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रूपमा आंैल्याइएको छ। पछिल्लो समयमा स्थानीय तहलाई समेत संगठित भ्रष्टाचारको अखडा बनाइँदै छ।
भ्रष्टाचारलाई आमरूपमा नागरिकले एउटा सीमासम्म सहन सक्लान्। अति सर्वत्र वर्जयत्। अब योभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा भइरह्यो भने नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्छ।
भ्रष्ट कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरी सरुवा गरिन्छ। त्यसरी सरुवा भएर जानेले आफ्नो खेतबारी बेचेर माथिल्लो कर्मचारीलाई उपहार र नगद निश्चय बुझाउँदैनन्। विगतका मुद्दालाई हेर्ने हो भने पनि उच्चतम तहदेखि राजपत्र अनंकित तहसम्मका कर्मचारीहरू कारबाहीमा परेकाले संगठित अपराधको गुञ्जायस त्यसै पाइन्छ। किनकि उच्चतम तहका कर्मचारीले सिधै नगद र अन्य भौतिक कुरामा सम्पर्क गर्दैनन्। जे होस्, भ्रष्टाचारजन्य क्षेत्रमा पठाइएका मानिसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण रहेको पाइन्छ। यो संरक्षणको उद्देश्य मातहतका कर्मचारी सधैं उर्वर ठाउँमा रही रहोस् र आफूलाई फाइदा पुर्याइरहोस् भन्ने नै हो।
नेपालमा मन्त्रीलाई गृह, जलस्रोत, भौतिक योजना तथा स्थानीय विकास नै चाहिने, राजस्व समूहमा हुनेलाई एयरपोर्ट, तातोपानी र वीरगन्ज भन्सार नै किन चाहिने ? ती र अन्य क्षेत्रको सेवासुविधा र तलबभत्तामा खासै फरक पाइँदैन। भ्रष्टाचारमा संरक्षण पद्धतिको विकास भएकै कारण नेपालका कयौं क्षेत्रमा यसले विकराल रूप लिइसकेको छ। राजस्व क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तस्करसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। प्रहरीको पनि तस्कर, कालोबजारी र वेश्यावृत्ति चलाउने, गाँजा खेती गर्ने, जुवा खेलाउनेसँगको मिलेमतो पाइन्छ। ठेकेदारसँग मिली सिपाहीको गाँस काटेर कमिसन र प्रहरीका सामग्रीको खरिदमा लिइने कमिसन लिइन्छ। यस्ता कयौं प्रमाणले यो संगठनमा पनि भ्रष्टाचारको क्रमशः संगठित स्वरूप मौलाइसकेको प्रतीत हुन्छ।
ठेक्कापट्टा लिन संगठित लिन संगठित समूहसँग मिली भ्रष्टाचार हुने र संगठित नहुनेले बोलपत्र दाखिला गर्नै नपाउने, पाए पनि विधि मिचेर निर्णय गर्नेजस्ता कार्य हालसालै पनि भइरहेका छन्। गुन्डागर्दी गर्नेलाई सूचना चुहाउने, वैधानिक काम गर्नेबाट पनि महिनावारी असुल्ने प्रवृत्ति छ। यसरी आफंैले भ्रष्टाचारलाई संगठित गर्ने र संगठित अपराधीको दानापानीमा बसी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति छ। जसका कारण संगठित अपराधको सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ। नेपाल संगठित अपराधका रूपमा भष्टाचार व्यापक हुने देशमा गनिन्छ।
भ्रष्टाचारलाई आमरूपमा नागरिकले एउटा सीमासम्म सहन सक्लान्। अति सर्वत्र वर्जयत्। अब योभन्दा बढी भ्रष्टाचार नेपालमा भइरह्यो भने नागरिकको धैर्यको बाँध फुट्छ। यसले मानिसलाई विरोधमा, नभए विद्रोहमा, त्यो पनि नभए क्रान्तिमा उतार्छ। भ्रष्टाचारको श्रेणीमा नेपालको अगुवाइले नेपालीको धैर्यको बाँध फुट्न मात्र बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
