न्यायपालिका हारेको समय

कसले प्रधानन्यायाधीशलाई काँध हाले र प्रधानन्यायाधीश कसको जोडबलमा टिकिरहनुभएको छ, देखिएन र ?

कुरीकुरीभन्दा कुरीकुरीले शर्माउने वा लजाउने भए पो कुरीकुरी। कुरीकुरीभन्दा पनि नलजाएपछि कुरीकुरी भन्नुको अर्थ के नै रहन्छ र ? अहिले सर्वोच्चको प्रांगणमा भइरहेको आन्दोेलन लगभग त्यस्तै देखिन्छ। कुरीकुरी त भनिएको छ, तर त्यसको मतलव नै नराखेपछि कुनै अर्थ हुने रहेनछ। अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई हेर्दा केही प्रश्न उठेका छन्। प्रश्न के उठे भने अहिले भइरहेको आन्दोलनले कसलाई हरायो र कसलाई जितायो ? यो आन्दोलनमार्र्फत कुन पक्षले जित हासिल गर्‍यो ? समग्रमा भन्नुपर्दा यो आन्दोलनले न्यायपालिकालाई हरायो तर जित कसैको पनि भएन। जित नहुँदै आन्दोलन सेलाउँदै गयो।

बरु २०७२ सालमा बनेको संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा यो एक ठूलो असफलताको पक्ष हुन पुग्यो। यस्तो आन्दोलन सायदै नेपालमा कहिल्यै भएको थियो होला। हो, नेपालमा धेरै प्रकारका आन्दोलन हुन्थे, भए। बारले आन्दोलन गरेको वा आन्दोलनमा सहभागी भएका उदाहरण धेरै छन्। राजनीतिक दलहरूले राज्यका विरुद्धमा गरेका आन्दोलनमा बार पनि सहभागी हुने गरेको थियो। बारले पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि काँधमा काँध मिलाएर गरेका आन्दोलन सफल भएका छन्। तर, बारले अदालत सुधार्न वा सुधारको सबाल उठाएर वा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर वा त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश बाहेकका 

न्यायाधीश स्वयं पनि आन्दोलित भएर इजलास बहिष्कार गरेर गरेको आन्दोलन यो पहिलो पटक हो। जो अहिलेसम्मको अवस्थामा सफल हुन सकेको छैन। अहिले त आन्दोलन मत्थर हुँदै गइरहेको छ। के कारणले बारको आन्दोलन सफल भएन ? यो समेत खोजको विषय बनेको छ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई हेर्दा केही प्रश्न उठेका छन्।  अहिले भइरहेको आन्दोलनले कसलाई हरायो र कसलाई जितायो ?

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बारका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भेटघाट र संवाद पनि भए। प्रत्यक्ष कुराकानी पनि सुनिए। सभामुख प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि विभिन्न छलफल र संवाद भए। तर, बारको आन्दोलन किन निष्क्रिय बन्दै गयो ? किन कमजोर बन्दै गयो ? किन परिणाम दिन सकेन ? किन थाक्यो ? यसको वास्तवमा खोजमेल गर्न आवश्यक देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश आफूले पहिले नै राजीनामा दिन्नँ भनेर उद्धोष गर्नु भएको थियो। मेरो कुनै संलग्नता छैन, मैले किन राजीनामा दिने ? यो उहाँले भनेको पटकपटकको अभिव्यक्ति हो। वास्तवमा न्यायपालिकाको नेतृत्व स्थायित्वका लागि अडिनु वा आफ्नो अडान राख्नु स्वाभाविक नै हो। न्यायपालिकाको नेतृत्वले आफूले राजीनामा दिने कारण सार्वजनिक गर भन्नु स्वाभाविक नै हो।

आमनेसामने बसौं र तपाईंहरूका मागका सम्बन्धमा छलफल गरौं भन्नु पनि स्वाभाविक नै हो। यी कुरालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर अहिले उहाँले कुन शक्ति र तागतको भरमा यी कुरा गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा विस्तारै स्पष्ट हुँदै गएको छ। कारण, राजनीतिक दलले उहाँमा काँध हालेको, बोकेको त हामी सबैले देख्यौं नै। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षले बार पदाधिकारीलाई दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा यसको पुष्टि भएन र ? प्रधानमन्त्रीले बार र बारका नेताहरूलाई सांकेतिक रूपमा जवाफ दिनुभएन र ? कसले प्रधानन्यायाधीशलाई काँध हाले र प्रधान न्यायाधीश कसको जोडबलमा टिकिरहनु भएको छ देखिएन र ? यी सबै कुराको कारण के हुन् ? यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ।

बारका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी ओलीले तपाईंहरू आफूबाट सच्चिने प्रयास गर्नुहोस् भने। त्यसो भन्दै गर्दा बारको आन्दोलनको नेतृत्व लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूको सम्बन्धमा उहाँले प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह् खडा गर्नु भयो। यसले सहजै आन्दोलनको नेतृत्वप्रति राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वास छैन भन्ने कुरा देखाएको छ। आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको विगत र वर्तमानले बारको आन्दोलनलाई उचाइ दिन सकेन भन्ने कुरा सहजै बुझिएको छ। त्यस कारणले हामीभित्रका कमी, कमजोरी के के छन् ? भन्ने विषयमा सबै कानुन व्यवसायी साथीहरूले संवाद छलफल गरेर आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ। आन्दोलनलाई सबल रूपमा अगाडि बढाएर्र लक्ष्यमा पुग्न सबै राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्ने तथा सबै कानुन व्यवसायी सहभागी हुने वातावरण दिन विश्वासयोग्य मानिसको नेतृत्व आवश्यक भएको देखिएन र ?

यस कारण पनि आन्दोलनको प्रारूप परिवर्तन गर्न र आन्दोलनको नेतृत्व लिने उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरेर आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अन्यथा न्यायपालिका सुधार सहज रूपमा हुने देखिएन। तर, अहिले न्यायपालिकाको सुधार आवश्यक छ। न्यायपालिका भित्र देखिएका विकृति विसंगति एकै प्रकारका नभएर बहु प्रकारका छन्। समयमा फैसला नदिने। आदेश नदिने। तारिख लिन तीन चार पटक धाउनुपर्ने परिस्थितिदेखि लिएर सेवाग्राहीको वास्तविक समस्या र मर्म के हो भन्ने कुरासमेत बुझ्न नसकेको देखिन्छ। राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधाहरूमा दुई कुरा निःशुल्क दिनुपर्छ। एक न्याय र अर्को सुरक्षा। अन्य जति पनि आवश्यकता छन्, ती सबै राज्यले व्यवस्था मिलाउने हो।

शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने हो, शुल्क तिरेर नागरिकले शिक्षा आफैं लिन सक्छन्। स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउने हो। मानिसले पैसा तिरेर उपचार लिन सक्छन्। तर, राज्यले नागरिकसँग उठाएको करले जिउ धनको सुरक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नु पर्छ। न्याय पनि नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नु पर्छ। के हाम्रो राज्यमा यो आधारभूत आवश्यकता कार्यान्वयनमा छन् त ? हाम्रो संविधानले यो अंगीकार गरेको छ वा छैन ? त्योअनुसारका कार्यविधि तथा कानुनहरू अहिले नेपालमा छन् त ? छैनन् भने कहाँ नेर हामीहरू चुक्यौं ? त्यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र ? हो हामीले समग्रमा राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई यस विषयमा विगतमा कुरा बुझाउन सकेनौं। तर, यो कुरा बुझाउन अत्यन्त जरुरी छ। हामीले समग्र न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई सहमति गराउन सक्यौं भने न्यायपालिकामा सुधार हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीश रहने वा छोड्ने भन्ने कुराको पनि निक्र्यौल निस्किन्छ। यति मात्र नभएर अब भविष्यमा कोही गलत व्यक्ति अदालतको नेतृत्व लिन्छु भनेर आउने अवस्था समेत रहँदैन। त्यस किसिमको परिपाटी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो परिपाटी निर्माण गर्न यो आन्दोलन हुने हो भने यो आन्दोलनको नेतृत्व सबैले विश्वास गर्ने र पत्याउने व्यक्तिले मात्र लिनु पर्छ। व्यवहार र कामकारबाही एक प्रकारको गर्ने तर आन्दोलन र भाषण अर्को गर्ने व्यक्तिलाई कसरी पत्याउँछन् राजनीतिक दलका नेताले। कसरी पत्याउँछन् कानुनव्यवसायी र आम सर्वसाधारणले ? केपी ओलीलगायत अन्य दलका नेताहरूले यो कुरालाई भनेनन् त ? त्यसकारणले हामी बारका समग्र कानुन व्यवसायी साथीहरूले एक पटक आफूहरूलाई नै फर्किएर हेरौं र स्व मूल्यांकन पनि गम्भीर ढंगले गरौं।

सही नेतृत्व छानौं र आन्दोलन अगाडि बढाऔं। आन्दोलन अगाडि बढाउँदा हामीले चाहेको सुधार र आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा हामीहरू स्पष्ट हौं। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सहमत गरेर आगाडि बढौं। त्यसले न्यायपालिकामा अवश्य सुधार हुन्छ। समग्र न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सबै विषयलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि हामीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत हाम्रो माग जायज हो भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ। त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने नेतृत्व दिग्गज र निष्पक्ष हुनु पर्छ। विश्वासिलो हुनु पर्छ। तब मात्र हरेक क्षेत्रबाट साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। हामीले राखेको माग पनि पूरा हुनेछ।